गोवा देशातील सर्वात छोटे राज्य असले, तरी खासगी वाहनांवरील त्याचे अवलंबित्व पाहता E20 पेट्रोलच्या संक्रमणाचा परिणाम मात्र छोटा असणार नाही.
दुचाकी आणि चारचाकी वाहने ही गोव्यातील दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग आहेत. त्यातच पर्यटनामुळे राज्यात भाडेतत्त्वावरील कार, टॅक्सी, मोटारसायकली आणि इतर वाहनांची मोठी संख्या रस्त्यावर असते. त्यामुळे देशभरात E20 पेट्रोलचा वापर वाढत असताना गोव्यापुढे एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो, गोव्यातील वाहनांचा ताफा या बदलासाठी पूर्णपणे तयार आहे का?
इथेनॉल मिश्रण वाढवण्यामागे केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण वाढवल्याने आयात केलेल्या कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते, देशांतर्गत जैवइंधन उत्पादनाला चालना मिळू शकते, कृषी उत्पादनांना अतिरिक्त बाजारपेठ मिळू शकते आणि भारताच्या ऊर्जा संक्रमणाच्या उद्दिष्टांना मदत होऊ शकते. मात्र या सर्व फायद्यांसोबत वाहनधारकांना त्यांच्या वाहनाच्या सुसंगततेबाबत स्पष्ट माहिती देणेही तितकेच आवश्यक आहे.
गोव्यातील एखाद्या पेट्रोल पंपावर सामान्य वाहनचालकाला विचारले की, “तुमचे वाहन E20 साठी सुसंगत आहे का?” अनेकांकडून मिळणारे उत्तर कदाचित असेल “माहीत नाही.” याच ठिकाणी सरकारने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. E20 कडे होणारे संक्रमण असे नसावे की काही वर्षांनी वाहनधारकाला आपले जुने वाहन दीर्घकाळ अधिक इथेनॉलयुक्त पेट्रोल वापरण्यासाठी तयारच नव्हते, याचा शोध लागावा.
सरकार, तेल कंपन्या आणि वाहन उत्पादकांनी गोव्यात विशेष E20 जनजागृती मोहीम राबवावी, विशेषतः पेट्रोल पंपांवर. प्रत्येक पेट्रोल पंपावर ठळकपणे माहिती उपलब्ध असावी जसे की E20 म्हणजे काय? तुमचे वाहन E20 साठी सुसंगत आहे का? कोणत्या मॉडेल वर्षापासून वाहने E20 साठी प्रमाणित आहेत?
जुन्या वाहनांच्या मालकांनी काय करावे? वॉरंटी आणि वाहनातील इंधन प्रणालीतील घटकांबाबत उत्पादकाची भूमिका काय आहे? गोव्यातील वाहनधारकांसाठी या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे अवघड असता कामा नये.
गोव्यातील रस्त्यांवर केवळ अत्याधुनिक आणि E20-सुसंगत वाहनेच धावत नाहीत. जुन्या कार, मोटारसायकल, स्कूटर, टॅक्सी आणि व्यावसायिक वाहने आजही मोठ्या प्रमाणावर वापरली जातात. ही वाहने जेव्हा खरेदी करण्यात आली, तेव्हा पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण तुलनेने कमी होते. त्या वेळी वाहनधारकांनी भविष्यात इंधनाच्या मानकांमध्ये मोठा बदल होईल, हे गृहीत धरून वाहने खरेदी केलेली नव्हती. याचा अर्थ E20 धोरण रद्द करावे असा नाही. मात्र संक्रमण काळात ग्राहक संरक्षणाची ठोस व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. एखादे वाहन अधिकृतपणे E20-सुसंगत नसल्यास त्याच्या मालकाला अंदाज बांधत बसण्याऐवजी स्पष्ट तांत्रिक मार्गदर्शन मिळाले पाहिजे.
सरकारने वाहन उत्पादकांच्या सहकार्याने मॉडेलनिहाय E20 सुसंगत वाहनांची यादी, E20 मुळे प्रभावित होऊ शकणाऱ्या जुन्या वाहनांची स्पष्ट माहिती, जुन्या वाहनांच्या वापराबाबत तांत्रिक मार्गदर्शन, वॉरंटीबाबत स्पष्ट नियम या बाबी निश्चित कराव्यात.
E20 चा मुद्दा गोव्यासाठी विशेष महत्त्वाचा ठरण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे राज्यातील पर्यटन क्षेत्र. गोव्यात मोठ्या प्रमाणावर भाडेतत्त्वावरील कार, टॅक्सी आणि पर्यटकांसाठी मोटारसायकली वापरल्या जातात. गोव्यात येणाऱ्या पर्यटकाला आपल्या भाड्याच्या वाहनाची इथेनॉल सुसंगतता माहीत असण्याची शक्यता कमी आहे. त्याचप्रमाणे, एखाद्या छोट्या वाहन भाडे व्यावसायिकाकडे वेगवेगळ्या वर्षांत उत्पादित झालेली आणि वेगवेगळ्या इंधन मानकांसाठी तयार केलेली वाहने असू शकतात. त्यामुळे स्पष्ट लेबलिंग आणि माहिती देणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. भाडेतत्त्वावरील वाहन देणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्या ताफ्यातील प्रत्येक वाहन E20 साठी प्रमाणित आहे की नाही, हे सहज तपासता आले पाहिजे. इंधन धोरणातील बदलामुळे पर्यटकांच्या वाहनाला काही समस्या निर्माण झाल्यानंतर वाहन मालक, उत्पादक आणि इंधन कंपनी यांनी एकमेकांकडे बोट दाखवण्याची वेळ येता कामा नये.
जुन्या वाहनाचे नुकसान झाल्यास खर्च कोण करणार? हा प्रश्न टाळता येणार नाही. E20 सुसंगतता लागू होण्यापूर्वी तयार झालेल्या एखाद्या वाहनात अधिक इथेनॉलयुक्त इंधनाचा दीर्घकाळ वापर केल्यामुळे इंधन प्रणालीतील घटकांचे अकाली नुकसान किंवा अन्य समस्या निर्माण झाल्यास त्याचा खर्च कोण उचलणार? वाहनधारक? वाहन उत्पादक? इंधन पुरवठादार? की ऊर्जा संक्रमणाचा अपरिहार्य खर्च म्हणून ग्राहकानेच तो सहन करायचा? याचे स्पष्ट उत्तर आवश्यक आहे.
वाहनधारकाला इंधनाच्या सुसंगततेमुळे वाहनाचे नुकसान झाल्याचा संशय असल्यास त्याची पुराव्यावर आधारित आणि पारदर्शक चौकशी करणारी यंत्रणा सरकारने निर्माण करावी. अन्यथा प्रत्येक तक्रार ही ग्राहक आणि मोठी वाहन कंपनी किंवा इंधन कंपनी यांच्यातील संघर्ष बनू शकते. आता E40 चा प्रश्नही विचारण्याची वेळ E20 च्या चर्चेला आणखी एक महत्त्वाचा आयाम आहे. इथेनॉल मिश्रणाची चर्चा भविष्यात 20 टक्क्यांवरच थांबेल असे नाही. जर भारत भविष्यात E40 सारख्या अधिक इथेनॉल मिश्रणाकडे गेला, तर आजच्या वाहनधारकांना एक प्रश्न विचारण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. E20-सुसंगत म्हणून विकली जाणारी वाहने उद्याच्या अधिक इथेनॉलयुक्त इंधनासाठी सक्षम असतील का? याचे उत्तर आपोआप ‘होय’ असे गृहीत धरता येणार नाही.
E20 साठी तयार आणि प्रमाणित असलेले वाहन योग्य अभियांत्रिकी चाचणी व प्रमाणपत्राशिवाय E40 साठीही सक्षम आहे, असे मानणे धोकादायक ठरू शकते. अधिक इथेनॉल मिश्रणासाठी इंजिनचे कॅलिब्रेशन, इंधन प्रणालीतील साहित्य, उत्सर्जन नियंत्रण यंत्रणा आणि वाहनाची दीर्घकालीन टिकाऊपणा यामध्ये बदलांची आवश्यकता असू शकते. त्यामुळे E40 हा भविष्यातील पर्याय असेल, तर त्यावर चर्चा पेट्रोल पंपावर नवीन इंधन पोहोचण्यापूर्वीच सुरू झाली पाहिजे.
गोवा अशी प्रयोगशाळा बनता कामा नये, जिथे वाहनधारकाला इंधन सुसंगत आहे की नाही हे वाहनात बिघाड झाल्यानंतर समजते. सरकारला वाहनधारकांनी E20 स्वीकरावे असे वाटत असेल, तर E20 बद्दल त्यांना पूर्ण माहिती देण्याची जबाबदारीही सरकारचीच आहे. आणि जर E40 हे भविष्यातील इंधन असेल, तर आजच्या E20-सुसंगत वाहनांचे उद्याच्या इंधनासाठी योग्य प्रकारे परीक्षण झाले आहे का, हे स्पष्ट करण्याची जबाबदारी त्याहून मोठी आहे. ऊर्जा संक्रमण आवश्यक आहे; पण ग्राहकांचे संरक्षणही तितकेच आवश्यक आहे. गोव्याला दोन्ही हवे आहेत.

- समीप नार्वेकर, (लेखक गोवन वार्ताचे प्रतिनिधी आहेत.)


