गोव्यातील जमीन ही केवळ मालमत्ता नसून ती गोमंतकीयांची ओळख, संस्कृती, परंपरा आणि पुढील पिढ्यांचा आधार आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत राज्यातील डोंगरमाळराने, समुद्रकिनारी भाग, गावठाणे आणि इतर अनेक ठिकाणांतील जमिनी मोठ्या प्रमाणावर बाहेरील व्यक्ती आणि गुंतवणूकदारांच्या ताब्यात गेल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्यामुळे भविष्यात मूळ गोमंतकीयांनाच स्वतःच्या भूमीत परके होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर गोवा विधानसभेतील सर्व ४० आमदारांनी पक्षीय मतभेद विसरून एकत्र येत गोमंतकीयांच्या जमिनींचे संरक्षण करणारा प्रभावी कायदा करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी जनभावना दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. आज विकासकामांवर चर्चा होते, रस्ते, पूल, पाणी, वीज, आरोग्य, शिक्षण अशा अनेक विषयांवर प्रश्न उपस्थित होतात; मात्र गोव्याची जमीन आणि तिचे दीर्घकालीन संरक्षण हा विषयही तितकाच महत्त्वाचा आहे.
विकासकामांपेक्षा स्थानिकांच्या हक्कांचे रक्षण करणारे कायदे करणे ही लोकप्रतिनिधींची खरी जबाबदारी आहे. आज गोव्यातील मोकळ्या जमिनी आणि किनारे बाहेरील लोकांच्या हातात जात असल्याने गोमंतकीयांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. त्यामुळे विकासाच्या नावाखाली जमिनी गमवाव्या लागू नयेत म्हणून सर्व ४० आमदारांनी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून भूमीच्या संरक्षणासाठी विधानसभेत एकमताने कठोर कायदा करावा.
गोवा हा केवळ पर्यटनाचा प्रदेश नसून गोमंतकीयांच्या संस्कृतीचा व अस्मितेचा वारसा आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत किनारी भागांपासून डोंगर-माळरानांपर्यंत झालेल्या अनिर्बंध बांधकामामुळे स्थानिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. आलिशान व्हिला, रिसॉर्ट्स आणि बहुमजली प्रकल्पांच्या नावाने किनारी नियमन क्षेत्र (CRZ) व पर्यावरणीय नियमांची पायमल्ली होत असल्याचे आरोप वारंवार होत आहेत.
यात संतापजनक बाब म्हणजे, सामान्य भूमिपुत्राने छोट्याशा उपजीविकेसाठी किंवा घरासाठी बांधकाम केल्यास लगेच कारवाईचा बडगा उगारला जातो; तर मोठ्या विकासकांच्या नियमभंगाकडे काणाडोळा केला जातो, अशी भावना समाजात बळावत आहे. प्रशासनाने ही विषमता मोडून काढत सर्वांसाठी समान कायदा लागू करणे गरजेचे आहे.
पूर्वीच्या पिढीने कष्ट उपसून, कर्जे फेडून जमिनी जपल्या. ती केवळ मालमत्ता नसून कुटुंबाच्या अस्तित्वाचा आधार होती. आज पैशाच्या ओघात स्थानिकांच्या हातातून जमिनी निसटत असून, गोमंतकीय आपल्याच भूमीत भूमिहीन होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
हे चित्र बदलण्यासाठी आणि गोव्याचे पर्यावरण, ओळख व संस्कृती टिकवण्यासाठी सरकारने कठोर जमिनीविषयक धोरण आखण्याची वेळ आली आहे. विधानसभेतील सर्व ४० आमदारांनी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून, पुढील पिढ्यांच्या भवितव्यासाठी आणि जमिनींच्या संरक्षणासाठी विधानसभेत एकमताने ऐतिहासिक कायदा करावा, हीच आजच्या गोमंतकीयांची स्पष्ट मागणी आहे.
गोवा हा केवळ पर्यटनाचा नकाशावरील प्रदेश नसून गोमंतकीयांच्या संस्कृतीचा व अस्मितेचा वारसा आहे. मात्र, आज "हा गोवा भविष्यात गोमंतकीयांचाच राहणार का?" असा प्रश्न प्रत्येक गावात चर्चिला जात आहे. किनारी भागांपासून डोंगर-माळरानांपर्यंत आलिशान व्हिला, रिसॉर्ट्स आणि बहुमजली प्रकल्पांचे पेव फुटले असून, सीआरझेड व पर्यावरणीय नियमांची पायमल्ली होत असल्याचे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अशा प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी करून भेदभावाविना कारवाई होणे हीच कायद्याची खरी कसोटी आहे.
दुसरीकडे, सामान्य भूमिपुत्राने उपजीविकेसाठी किंवा घराचा छोटा विस्तार केल्यास तातडीने कारवाईचा बडगा उगारला जातो, पण मोठ्या प्रकल्पांवर मेहेरबानी दाखवली जाते; अशी असमानतेची भावना समाजात बळावत आहे. ही विषमता मोडून काढणे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे.
पूर्वजांनी दारिद्र्य सोसले, पण जमिनी विकल्या नाहीत; कारण जमीन ही केवळ मालमत्ता नसून संस्कृती व अस्तित्वाचा आधार होती. आज मात्र स्थानिकांच्या हातातून जमिनी वेगाने निसटत असून, गोमंतकीय आपल्याच भूमीत परका होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
हे चित्र बदलण्यासाठी आणि गोव्याचे पर्यावरण व सांस्कृतिक ओळख टिकवण्यासाठी सरकारने कठोर जमिनीविषयक धोरण आखण्याची वेळ आली आहे. विधानसभेतील सर्व ४० आमदारांनी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून, पुढील पिढ्यांच्या भवितव्यासाठी आणि जमिनींच्या संरक्षणासाठी विधानसभेत एकमताने ऐतिहासिक कायदा करावा, हीच आजच्या गोमंतकीयांची मागणी आहे.
याच पार्श्वभूमीवर काही थेट प्रश्न उपस्थित होतात,
गोव्याच्या जमिनींचे दीर्घकालीन संरक्षण करण्यासाठी सरकारची ठोस धोरणात्मक भूमिका काय आहे?
पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या आरोपांवर समान आणि पारदर्शक कारवाई होत आहे का?
स्थानिकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी कोणती नवीन कायदेशीर किंवा धोरणात्मक पावले उचलली जाणार आहेत?
पुढील पिढीसाठी गोव्याची ओळख आणि स्थानिकांचे हित सुरक्षित ठेवण्यासाठी विधानसभेत सर्वपक्षीय चर्चा का होऊ नये?
हे प्रश्न केवळ एका पक्षाला किंवा एका सरकारला नाहीत. हे प्रश्न गोवा विधानसभेतील सर्व ४० आमदारांना आहेत.
आमदार बदलतील, सरकारे बदलतील, पण गोव्याच्या जमिनी एकदा कायमच्या हातातून गेल्या तर त्या परत आणणे अशक्य ठरेल. म्हणूनच आज पक्षीय राजकारणापेक्षा गोव्याच्या भविष्याचा विचार महत्त्वाचा आहे.
आज गरज आहे ती राजकीय इच्छाशक्तीची, पारदर्शक धोरणांची आणि सर्वांसाठी समान कायद्याची. विकास व्हायलाच हवा; परंतु विकास आणि पर्यावरण, गुंतवणूक आणि स्थानिकांचे हक्क, प्रगती आणि सांस्कृतिक ओळख यांचा समतोल राखणे तितकेच आवश्यक आहे.
मुख्यमंत्री आणि सर्व ४० आमदारांनी पक्षीय मतभेद विसरून गोव्याच्या जमिनी, पर्यावरण आणि गोमंतकीयांच्या दीर्घकालीन हिताच्या संरक्षणासाठी एकत्रितपणे ठोस भूमिका घ्यावी. आज घेतलेला निर्णय हा केवळ आजच्या पिढीसाठी नाही, तर उद्याच्या गोमंतकीयांच्या अस्तित्वासाठी असेल. कारण प्रश्न केवळ जमिनींचा नाही... प्रश्न गोव्याच्या भविष्याचा आहे.
