पणजी : सणासुदीचा काळ जवळ येत असतानाच सर्वसामान्य नागरिकांच्या आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. दैनंदिन वापरातील साबण, बिस्कीट, शैम्पू, चहा, कॉफी, टूथपेस्ट आणि डिटर्जंट यांसारख्या एफएमसीजी कॅटेगरीतील वस्तूंच्या किमती सप्टेंबर तिमाहीत पुन्हा एकदा वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. केवळ अन्नधान्य आणि सौंदर्यप्रसाधनेच नव्हे, तर पेंट्स, टायर आणि विजेवर चालणारी उपकरणे बनवणार्या कंपन्यांनीसुद्धा भाववाढीचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्माण झालेले भू-राजकीय तणाव, इंधनाचे भडकलेले दर, कच्च्या मालाचा वाढता खर्च आणि हवामानातील अनिश्चितता या सर्व घटकांमुळे उत्पादकांचा खर्च प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे हा वाढलेला खर्च थेट ग्राहकांवर सोपवण्याशिवाय कंपन्यांकडे अन्य कोणताही पर्याय उरलेला नाही.
या सर्व प्रक्रियेत 'श्रिंकफ्लेशन' ही अर्थशास्त्रातील एक अत्यंत महत्त्वाची कॉन्सेप्ट सध्या बाजारात केंद्रस्थानी आली आहे. सर्वसामान्य ग्राहकाला सहसा महागाईची जाणीव थेट किमती वाढल्यानंतर होते; परंतु कंपन्या जेव्हा किमती न वाढवता उत्पादनाचे वजन किंवा प्रमाण कमी करतात, त्याला अर्थशास्त्राच्या भाषेत श्रिंकफ्लेशन म्हटले जाते. उदाहरणार्थ, पाच किंवा दहा रुपयांच्या बिस्कीट पुड्याची किंमत तीच ठेवून त्यातील बिस्किटांची संख्या किंवा ग्रॅमचे प्रमाण कमी केले जाते. यामुळे ग्राहकाला प्रत्यक्षपणे किंमत वाढल्याचे जाणवत नाही, परंतु प्रत्यक्षात त्याला त्याच पैशात कमी वस्तू मिळते. चालू तिमाहीत ब्रिटानियासारख्या आघाडीच्या कंपन्या श्रिंकफ्लेशनच्या माध्यमातून सुमारे दीड ते दोन टक्क्यांपर्यंत अप्रत्यक्ष भाववाढ करण्याचा विचार करत आहेत. यामुळे कमी किमतीच्या छोट्या पाकिटांवर त्याचा सर्वाधिक परिणाम दिसून येणार आहे.
एफएमसीजी क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांच्या रणनीतीचा विचार केला तर बहुतांश कंपन्यांनी जून तिमाहीत आधीच सरासरी दोन ते पाच टक्क्यांपर्यंत भाववाढ केली होती. आता सप्टेंबर तिमाहीतही हीच मालिका पुढे चालू राहण्याची शक्यता आहे. ब्रिटानिया इंडस्ट्रीजने दिलेल्या माहितीनुसार, पहिल्या तिमाहीतील महसूल वाढ ही प्रामुख्याने श्रिंकफ्लेशनमुळे झाली होती आणि आगामी काळातही हेच धोरण कायम राहील. गॉडरेज कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्सने जून तिमाहीत ५ टक्के भाववाढ केली असून कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील चढ-उताराचा आढावा घेऊन त्या पुढील निर्णय घेणार आहेत. डाबर इंडियाच्या मते, कच्च्या मालाच्या किमतींचा दबाव अजून काही काळ असाच राहील. त्यामुळे खर्चात कपात आणि उत्पादकता वाढवण्यावर भर देत निवडक उत्पादनांच्या किमती वाढवल्या जातील. हिंदुस्तान युनिलीवरने (HUL) देखील एप्रिल-जूनच्या तुलनेत सप्टेंबर तिमाहीत २ ते ५ टक्के क्रमिक महागाईचा अंदाज व्यक्त केला असून विविध वर्गवारींमध्ये संतुलित भाववाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या शर्यतीत टाटा कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्स आणि नेस्ले इंडिया यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांनीही सावध पवित्रा घेतला आहे. टाटा कन्झ्युमरच्या मते, पश्चिम आशियातील परिस्थिती अत्यंत नाजूक असल्यामुळे कच्च्या मालाचे दर सतत बदलत आहेत आणि आवश्यकतेनुसार किमतींमध्ये बदल करणे भाग पडेल. नेस्ले इंडियाने स्पष्ट केले आहे की, भू-राजकीय तणाव आणि महागाईमुळे अल्पमुदतीसाठी ग्राहकांचा वापर किंवा खरेदीची क्षमता थोडी मंदावू शकते. एफएमसीजी क्षेत्राव्यतिरिक्त गृहोपयोगी वस्तू आणि ग्राहकोपयोगी उत्पादनांच्या बाजारातही हीच परिस्थिती आहे. हैवेल्स इंडियाने काही इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांच्या किमती आधीच ८ टक्क्यांपर्यंत वाढवल्या आहेत. दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादक, तसेच पेंट्स आणि टायर निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनीही आपल्या किमती वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत.
| कंपनी | आतापर्यंतची दरवाढ | पुढील धोरण (भविष्यातील योजना) |
| एशियन पेंट्स | सुमारे ७% दरवाढ | दुसऱ्या तिमाहीपासून (Q2) ८-९% दरवाढीची अपेक्षा |
| हिंदुस्थान युनिलिव्हर | सरासरी ५% वाढ | 'होम केअर'सह अनेक उत्पादनांच्या किमतीत आणखी वाढ शक्य |
| टाटा कंझ्युमर | मिठाच्या दरात सुमारे ७% वाढ, चहादेखील महाग | उत्पादन खर्च (Input Cost) वाढल्यास किमतींमध्ये आणखी वाढ होऊ शकते |
| डाबर इंडिया | सुमारे ४% वाढ | आवश्यकता भासल्यास पुन्हा दरवाढ केली जाऊ शकते |
| सिएट (CEAT) | जूनमध्ये लक्षणीय दरवाढ | जुलै-ऑगस्टपर्यंत दरवाढ सुरू ठेवण्याची योजना |
या महागाईमागील मुख्य आर्थिक कारणे समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. पश्चिम आशियातील म्हणजेच मध्यपूर्वेतील वाढत्या लष्करी व राजकीय तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर उच्च पातळीवर टिकून आहेत. कच्च्या तेलाचे दर वाढले की, प्लास्टिक पॅकेजिंग, वाहतूक खर्च आणि लॉजिस्टिक्सचा खर्च आपोआप वाढतो. याशिवाय पाम तेल, साखर आणि कॉफीच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमध्ये झालेली वाढ कंपन्यांच्या नफ्यावर ताण आणत आहे. भारतात मान्सूनचे आगमन झाले असले तरी, अल निनोच्या प्रभावामुळे काही भागांत पावसाची अनिश्चितता राहिल्यास कृषी उत्पादनांवर आणि परिणामी अन्नप्रक्रिया उद्योगावर त्याचा थेट प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.
देशाच्या बृहद्-आर्थिक (Macroeconomic) परिस्थितीवर नजर टाकल्यास, जून महिन्यातील किरकोळ महागाईचा दर म्हणजेच ग्राहक मूल्य निर्देशांक सुमारे दीड वर्षांनंतर पहिल्यांदाच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) ४ टक्क्यांच्या मध्यवर्ती लक्ष्यापेक्षा वर गेला आहे. जरी हा दर रिझर्व्ह बँकेच्या २ ते ६ टक्क्यांच्या स्वीकारार्ह मर्यादेत असला, तरी आगामी आर्थिक वर्षात सरासरी महागाई ५.१ टक्क्यांच्या आसपास राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. केंद्रीय वित्त मंत्राल्यानेही आपल्या अहवालात इशारा दिला आहे की, महागाई अबोधपणे केवळ खाद्यपदार्थांपुरती मर्यादित राहिलेली नसून ती इंधन आणि औद्योगिक उत्पादनांपर्यंत पसरली आहे.
ऑगस्ट ते नोव्हेंबर हा काळ भारतातील व्यापारी आणि कंपन्यांसाठी वार्षिक विक्रीचा सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा हंगाम असतो. विशेषतः चतुर्थी-नवरात्री-दिवाळीच्या काळात कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल मोठ्या प्रमाणात होते. सध्या शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागांत मागणी टिकून आहे आणि जूनमधील किरकोळ विक्रीत गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ६ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे. मात्र, आगामी काळात जर महागाई अशीच वाढत राहिली आणि पावसाचे प्रमाण अपुरे पडले, तर सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्य कुटुंबांचे मासिक बजेट पार कोलमडून जाऊ शकते. कंपन्या आपला नफा टिकवण्यासाठी किमती वाढवत असल्या तरी ग्राहकांची क्रयशक्ती या भाववाढीला कशी साथ देते, यावरच आगामी आर्थिक हंगामाचे यश अवलंबून असणार आहे.
