पणजी : माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ अंतर्गत मागितलेली माहिती देण्यास टाळाटाळ करणे आणि आयोगाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात निष्काळजीपणा दाखवल्याबद्दल राज्य माहिती आयोगाने म्हापसा नगरपालिकेचे सार्वजनिक माहिती अधिकारी (पीआयओ) विशांत नाईक यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.तक्रारदाराला मागितलेली माहिती प्रमाणित प्रतींसह १५ जून २०२६ पूर्वी देण्याचे आदेश आयोगाने यापूर्वी दिले होते. तसेच तक्रारदाराला कार्यालयात बोलावून संपूर्ण प्रक्रियेचे इतिवृत्त नोंदविणे आणि १ जुलैपर्यंत आयोगाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते. मात्र, सुनावणीवेळी नाईक अनुपस्थित राहिले. त्यामुळे त्यांच्यावर दंडात्मक आणि शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यात आली.
त्यानंतर २९ जुलै रोजी नाईक यांनी सादर केलेल्या उत्तरात आयोगाच्या आदेशांची अंमलबजावणी केल्याचा कोणताही उल्लेख नव्हता. आदेशाचे पालन करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केल्याचा पुरावाही सादर करण्यात आला नसल्याचे आयोगाने नमूद केले. म्हापसा पालिकेने नाईक यांच्यावर यापूर्वी ठोठावलेला दंड वसूल केल्याचा पुरावाही सादर केला नाही. त्यामुळे संबंधित दंडाची रक्कम अद्याप वसूल झाली नसल्याचे आयोगाने निरीक्षण नोंदविले.
२१ सप्टेंबरपर्यंत माहिती देण्याचे निर्देश
राज्य माहिती आयुक्त आत्माराम बर्वे यांनी नगरपालिका प्रशासन खात्याच्या संचालकांना नाईक यांच्याविरुद्ध कर्तव्यात कसूर, माहिती नाकारणे आणि आयोगाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल लागू सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच नाईक यांच्याकडून दंडाची रक्कम २१ सप्टेंबरपूर्वी वसूल करणे, प्रकरणाच्या अंमलबजावणीसाठी दुसऱ्या पीआयओची नियुक्ती करणे आणि तक्रारदाराला मागितलेली माहिती २१ सप्टेंबरपूर्वी देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाचा अंतिम अहवाल २९ सप्टेंबर रोजी आयोगासमोर सादर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.