पणजी : मुरगाव बंदर प्राधिकरणाच्या (एमपीए) जमिनीवर उभारण्यात आलेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा हटवण्याच्या आदेशात बदल करण्यास गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. यासंदर्भात रहिवाशांनी दाखल केलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला. न्या. वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्या. अमित जामसंडेकर यांच्या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने हा आदेश दिला. दरम्यान, मुख्य याचिकेवर १९ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.या प्रकरणी राजेंद्र परब, संजीव पाटील, प्रज्योत वेंगुर्लेकर आणि यशवंत घोणसेकर या रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात दिवाणी अर्ज दाखल करून आदेशात बदल करण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणात राज्य सरकार, एमपीए, दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी, मुरगाव नगरपालिका, आमदार संकल्प आमोणकर, पोलीस अधीक्षक यांच्यासह इतरांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
एमपीएने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या मुख्य याचिकेनुसार, १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्राधिकरणाच्या जमिनीवर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारण्याचे काम सुरू झाले. २० फेब्रुवारी रोजी मुरगाव पोलीस आणि नगरपालिकेकडे तक्रार करूनही कारवाई न झाल्याने पुतळ्याचे काम पूर्ण होऊन त्याचे अनावरण करण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयानेही हस्तक्षेप नाकारला
एमपीएच्या जमिनीवर कायद्यांचे उल्लंघन करून पुतळा उभारण्यात आल्याचे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांना फटकारले होते. या आदेशाला रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार देत उच्च न्यायालयात आदेशात बदलासाठी अर्ज करण्याची मुभा दिली होती. त्यानुसार दाखल करण्यात आलेला अर्ज मंगळवारी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला.