गोवन वार्ता। प्रतिनिधी
पणजी : शेवटच्या जनगणनेच्या आधारे गोव्यातील आदिवासी (एसटी) समाजाची लोकसंख्या निश्चित करावी, असे निर्देश कायदा मंत्रालयाने भारतीय जनगणना आयुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे २०११च्या जनगणनेनुसार एसटी आरक्षण लागू होण्याचे निश्चित झाले असून विधानसभेत एसटींना आरक्षण देण्याची प्रक्रिया आणखी एका टप्प्याने पुढे गेली आहे.
गोवा विधानसभा एसटी आरक्षण कायद्याची अधिसूचना गेल्या आठवड्यात जारी झाली. या अधिसूचनेचे सरकारसह सर्व राजकीय पक्षांनी स्वागत केले. कायद्याची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर एका महिन्यात प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार आता कायदा मंत्रालयाने एसटी लोकसंख्या निश्चित करण्यासाठी अलिकडे झालेल्या जनगणनेचा आधार घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. एसटी लोकसंख्या निश्चित झाल्यानंतर जनगणना आयुक्त अधिसूचना जारी करतील. त्यानंतर निवडणूक आयोग लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार मतदारसंघांचे आरक्षण निश्चित करेल. शेवटच्या जनगणनेनुसार सांगे, केपे, प्रियोळ आणि नुवे हे चार मतदारसंघ एसटींसाठी आरक्षित होतील, अशी माहिती ‘उटा’ संघटनेच्या नेत्यांनी दिली.
गोवा विधानसभा एसटी आरक्षण विधेयक गेल्या वर्षी संसदेत मंजूर झाले. विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. मात्र, कायद्याची अधिसूचना जारी होण्यास बराच विलंब झाला. त्यामुळे प्रक्रियेबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. आदिवासी कल्याणमंत्री रमेश तवडकर, आमदार गोविंद गावडे आणि ‘उटा’चे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी बैठक घेऊन आंदोलनाचा इशारा दिला होता. आदिवासी नेत्यांनी मुख्यमंत्री, तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन निवेदनेही दिली. त्यानंतर आरक्षण कायद्याची अधिसूचना जारी झाली आहे.
आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्णय ‘उटा’ नेत्यांनी घेतला आहे. त्यानुसार १३ ऑगस्ट रोजी ‘उटा’तर्फे महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. आरक्षणाची कार्यवाही मुख्यमंत्र्यांनी वेगाने पूर्ण करावी, अशी मागणी ‘उटा’ नेत्यांनी सोमवारी केली होती. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी जनगणना आयुक्तांना निर्देश जारी झाले आहेत. दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते. मागील जनगणना २०११ मध्ये झाली होती. कोविड महामारीमुळे २०२१ मध्ये जनगणना होऊ शकली नाही. आता जनगणनेची प्रक्रिया सुरू झाली असून पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. पुढील वर्षी दुसरा टप्पा पूर्ण होणार आहे.
२०११च्या जनगणनेनुसार आरक्षण लागू करण्यास मराठा समाजाने हरकत घेतली आहे. १५ वर्षांपूर्वीच्या आकडेवारीच्या आधारे आरक्षण लागू करणे अयोग्य असल्याचे क्षत्रिय मराठा समाजाने म्हटले आहे. जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर योग्य पद्धतीने आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी समाजाने केली आहे. आता शेवटच्या जनगणनेवर आधारित लोकसंख्या निश्चित करण्याचे निर्देश दिल्याने नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांना निवेदन देताना धनगर समाजाचे अध्यक्ष बाबू कवळेकर व पदाधिकारी.
धनगर समाज नेत्यांचे दामू नाईक यांना निवेदन
दरम्यान, धनगर समाजाने एसटीमध्ये समावेश करण्याची मागणी केली आहे. समाजाने मेळावे घेण्याबरोबरच भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांना निवेदन दिले. धनगर समाजाचा एसटीमध्ये समावेश करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची पुन्हा भेट घडवून आणण्याची मागणी समाजाचे अध्यक्ष तथा माजी उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत (बाबू) कवळेकर यांनी केली आहे. धनगर समाजाचा एसटीमध्ये समावेश झाल्यास एसटी समाजाच्या लोकसंख्येत पुन्हा बदल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एसटी आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू असतानाच गुंता वाढत आहे.
आरक्षण कायद्याच्या अधिसूचनेनंतर आता लोकसंख्या निश्चित करण्याचे निर्देश सरकारने जनगणना आयुक्तांना दिले आहेत. आरक्षणाची प्रक्रिया आणखी एका टप्प्याने पुढे गेली आहे. ही समाधानाची बाब आहे. प्रक्रिया पूर्ण होऊन एसटी समाजाला २०२७च्या निवडणुकीत आरक्षण मिळेल आणि आदिवासी समाजाचे स्वप्न पूर्ण होईल. केंद्र व राज्य सरकारचे अभिनंदन.
— प्रकाश वेळीप, अध्यक्ष, उटा