गोवन वार्ता प्रतिनिधी
पणजी : राज्यातील विविध सहकारी बँकांमध्ये दावा न केलेले तब्बल ७३.९९ कोटी रुपये पडून आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नियमानुसार एखाद्या खात्यात दोन वर्षे कोणताही व्यवहार केला नाही तर त्यास निष्क्रिय खाते असे समजले जाते. अशा खात्यांमध्ये दहा वर्षे रक्कम, ठेव पडून असेल तर त्यास ‘दावा न केलेला पैसा’ असे समजले जाते. यामध्ये बचत, चालू खाते, मुदत संपून दहा वर्षांहून अधिक काळाच्या एफडी आदींचा समावेश आहे. बँकांना असा पैसा आरबीआयच्या डीइए फंड योजनेसाठी द्यावा लागतो.
केंद्रीय अर्थ खात्याच्या आकडेवारीनुसार, ३० जून २०२६ अखेरीस गोवा अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँकेत दावा न केलेले ३३.५६ कोटी रुपये पडून आहेत. राज्य सहकारी बँकेत २०.८० कोटी रुपये, डिचोली अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँकेत ९.०७ कोटी रुपये, म्हापसा अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँकेत ६.९५ कोटी तर मडगाव अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँकेत ३.५५ कोटी रुपये दावा न केलेले पडून पैसे आहेत. गोव्याच्या सहकारी बँकेतील वरील पैसे सध्या आरबीआयच्या डीइए फंडात आहेत. देशभरात आरबीआयच्या डीइए फंडात सुमारे ८७ हजार कोटी रुपयांचा निधी आहे.
संपूर्ण देशात स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (एसबीआय) विविध शाखांमध्ये मिळून दावा न केलेले २०,०४० कोटी रुपये आहेत. यानंतर पंजाब नॅशनल बँकेत ७,५८५ कोटी, कॅनरा बँकेत ६,८३० हजार कोटी, बँक ऑफ बडोदामध्ये ५,८४८ कोटी, बँक ऑफ इंडियामध्ये ४,४७३ कोटी, इंडियन बँकेत ३,९५५ कोटी, इंडियन ओव्हरसीज बँकेत २,५८२ कोटी रुपये दावा न केलेले पैसे आहेत. दावा न केलेल्या निधीवर नियमानुसार दावा केल्यास आरबीआयकडून त्याची पडताळणी केली जाते. यानंतर योग्य पुरावे असणाऱ्या खातेधारकांना त्यांच्या खात्यातील पैसे परत दिले जातात.
आरबीआयने ३० जून २०२६ अखेरीस देशभरातील खातेधारकांना १७,४१४ कोटी रुपये परत दिले आहेत. खातेधारकांना अथवा त्यांच्या वारसांना त्यांचे पैसे परत मिळावेत यासाठी आरबीआयतर्फे विविध उपक्रम, योजना राबविण्यात येत आहेत. याबाबत सप्टेंबर २०२५ मध्ये आरबीआयने सर्वसमावेशक नियमावली तयार केली असून, बँकांना याचे पालन करणे आवश्यक आहे. याबाबतचे दावे निकाली लावणाऱ्या बँकांना ५ ते ७ टक्क्यांपर्यंत प्रोत्साहन निधी दिला जात असल्याचे अर्थ खात्याने स्पष्ट केले आहे.
‘आपकी पुंजी आपका अधिकार’ आरबीआयचे विशेष अभियान
दावा न केलेले पैसे परत मिळवून देण्यासाठी आरबीआयने ‘आपकी पुंजी आपका अधिकार’ हा उपक्रम ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२५ मध्ये राबवला होता. याअंतर्गत ७४८ जिल्ह्यांत जागृती मेळावे आयोजित करण्यात आले. या मोहिमेदरम्यान ७,३२० कोटी रुपयांची दावा न केलेली रक्कम खातेधारकांना अथवा त्यांच्या वारसांना परत देण्यात आली आहे.