पणजी: आरोग्य सेवा संचालकपदाचा अतिरिक्त ताबा डॉ. मेधा साळकर यांच्याकडे सोपवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सोमवारी गोवाास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या प्रकरणी दखल घेत उच्च न्यायालयाने डॉ. मेधा साळकर आणि राज्य सरकारला दोन आठवड्यांच्या आत आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
सोमवारी झालेल्या या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. दत्ताप्रसाद लवंदे यांनी बाजू मांडताना डॉ. साळकर यांच्या नियुक्तीतील कायदेशीर त्रुटींवर बोट ठेवले. डॉ. साळकर या पुढील तीन महिन्यांत सेवांनवृत्त होणार असल्याने या प्रकरणातील गांभीर्य लक्षात घेऊन खंडपीठाने यावर लवकरात लवकर सुनावणी घ्यावी, अशी आग्रही मागणी ॲड. लवंदे यांनी केली. दरम्यान, डॉ. साळकर यांनी स्वतः न्यायालयात उपस्थित राहून आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत मागितली. न्यायालयाने त्यांची ही मागणी मान्य करत दोन आठवड्यांचा वेळ देत पुढील कार्यवाही निश्चित केली. या याचिकेत राज्य सरकार, आरोग्य खाते, आरोग्य सेवा संचालनालय, कार्मिक खाते आणि डॉ. मेधा साळकर यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने एक विशेष आदेश जारी करून ३१ जुलै रोजी डॉ. मेधा साळकर यांच्याकडे आरोग्य सेवा संचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवला होता. मात्र, सरकारच्या या निर्णयावर आरोग्य खात्यातील सेवा ज्येष्ठतेवरून आणि नियमावलीवरून मोठा वाद निर्माण झाला.
याचिकाकर्ते डॉ. नाईक यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, आरोग्य संचालक हे महत्त्वाचे पद भरण्यासाठी शासनाने एका ठरावीक 'फीडर कॅडर'ची रचना निश्चित केली आहे. या नियमानुसार केवळ उपसंचालक आणि वैद्यकीय अधीक्षक-सह-उपसंचालक याच पदांवरील अधिकारी संचालकपदाच्या शर्यतीत किंवा पदभारासाठी पात्र ठरतात. मात्र, डॉ. मेधा साळकर या सध्या मुख्य वैद्यकीय अधिकारी (CMO) म्हणून कार्यरत आहेत. हे पद संबंधित फीडर कॅडरच्या कक्षेत येत नसल्याने, त्यांना थेट संचालकपदाचा ताबा देणे हे सेवा नियमांचे थेट आणि स्पष्ट उल्लंघन असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
याशिवाय, १८ मे रोजी प्रशासनाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिकृत सेवा ज्येष्ठता यादीनुसार डॉ. सलिना नाईक या सर्वात वरिष्ठ अधिकारी ठरतात. असे असतानाही सेवा ज्येष्ठतेत सर्वात वरिष्ठ असलेल्या अधिकाऱ्याला डावलून फीडर कॅडरबाहेरील अधिकाऱ्याची थेट नियुक्ती केल्यामुळे सरकारने जाहीर केलेली सेवा ज्येष्ठता यादीच निरर्थक ठरली असल्याचे डॉ. सलिना नाईक यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे डॉ. साळकर यांच्या नियुक्तीचा आदेश तात्काळ रद्द करून ज्येष्ठतेनुसार डॉ. नाईक यांची या पदावर नियुक्ती करण्यात यावी, तसेच या याचिकेवर अंतिम निवाडा होईपर्यंत डॉ. साळकर यांच्या नियुक्ती आदेशाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.