राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केलेले वक्तव्य सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरले आहे. आजची पिढी प्रश्न विचारते. तिला कारण समजावून सांगावे लागते. संवाद साधावा लागतो. आदेश देऊन चालत नाहीत; चर्चा आणि सहमती आवश्यक आहे, असा त्यांचा आशय आहे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींमध्ये तथ्य आहे आणि देशाच्या शिक्षणव्यवस्थेत अजून बरेच काही सुधारण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. हा संदेश अशा वेळी आला आहे जेव्हा परीक्षाव्यवस्थेतील कथित गैरव्यवहार, पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांचा संताप यामुळे केंद्र सरकारवर राजकीय दबाव निर्माण झाला. एखाद्या आंदोलनाकडे पाहण्याच्या दोन पद्धती असतात. पहिली म्हणजे आंदोलन करणाऱ्यांकडे संशयाने पाहणे. कोणाच्या मागे कोण आहे, कोण राजकीय फायदा घेत आहे, कोण आंदोलन भडकवत आहे, असा प्रश्न विचारणे. दुसरी पद्धत म्हणजे आंदोलनाची मूळ कारणे समजून घेणे. लोक रस्त्यावर का आले, त्यांना संस्थांवर विश्वास का राहिला नाही आणि संवादाची प्रक्रिया कुठे तुटली? भागवत यांनी दुसरा मार्ग सुचवला आहे. याचा अर्थ असा की विद्यार्थ्यांना केवळ आंदोलन करणारा जमाव म्हणून न पाहता त्यांच्या अस्वस्थतेचे कारण समजून घेतले पाहिजे. परीक्षा ही विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा प्रश्न आहे. वर्षानुवर्षे अभ्यास करून, लाखो रुपये खर्च करून, पालकांच्या अपेक्षा घेऊन विद्यार्थी परीक्षेला बसतो. त्या परीक्षेच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले, तर त्याचा संताप केवळ राजकीय कटकारस्थान म्हणून नाकारता येत नाही.
सरकारने आधीच ऐकले असते तर? भागवतांच्या वक्तव्याचा सर्वात स्पष्ट अर्थ याच प्रश्नात दडलेला आहे. जर विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आधी ऐकले असते, त्यांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला असता, त्यांच्या शंकांना वेळेत उत्तरे दिली असती आणि परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींवर तातडीने कारवाई केली असती, तर आंदोलन एवढे मोठे झाले असते का, याचे थेट उत्तर बहुधा नाही असेच द्यावे लागेल. लोकशाहीमध्ये आंदोलन हा पहिला पर्याय नसतो. तो संवाद अपयशी ठरल्यानंतरचा पर्याय असतो. जेव्हा निवेदने, बैठका, विनंत्या आणि तक्रारी यांना प्रतिसाद मिळत नाही, तेव्हा रस्त्यावर उतरावे लागते. त्यामुळे प्रत्येक आंदोलनाला देशविरोधी किंवा राजकीय षडयंत्र म्हणण्याआधी सत्तेने स्वतःला एक प्रश्न विचारला पाहिजे की आम्ही त्यांचा आवाज ऐकला होता का? भागवत यांचे “समजून घ्या” हे आवाहन याच आत्मपरीक्षणाची मागणी करते.
विद्यार्थी आंदोलन, परीक्षा व्यवस्थेवरील अविश्वास, सरकारविरोधी संताप आणि त्याच काळात भागवत यांचे, "आधी समजून घ्या, संवाद साधा," हे आवाहन म्हणूनच सौम्य इशारा म्हणता येईल. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप यांचे संबंध वैचारिकदृष्ट्या अतिशय जवळचे असले तरी दोन्ही संस्था एकच नाहीत. संघ सत्तेच्या थेट राजकारणात नसतो. भाजप सरकार चालवतो. पण संघाला समाजातील बदलत्या मानसिकतेची जाणीव ठेवावी लागते. विशेषतः तरुण पिढीशी संवाद हा त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा विषय आहे. भागवत यांनी पूर्वीच्या पिढीतील आदेश पाळण्याची मानसिकता आणि आजच्या पिढीतील प्रश्न विचारण्याची प्रवृत्ती यातील फरक अधोरेखित केला. आजची तरुण पिढी प्रश्न विचारते, कारणे मागते आणि निर्णयांची चिकित्सा करते, असा त्यांचा दृष्टिकोन आहे. याचा राजकीय अर्थ असा की तरुणांना फक्त सांगून चालणार नाही; त्यांना पटवावे लागेल. एखाद्या आंदोलनात राजकीय पक्ष सहभागी झाले, तरी विद्यार्थ्यांची परीक्षा पारदर्शक असावी ही मागणी चुकीची ठरत नाही. परीक्षा व्यवस्थेतील गैरव्यवहारांवर कारवाई करणे, दोषींवर गुन्हे दाखल करणे, भविष्यातील पेपरफुटी रोखण्यासाठी कायदेशीर व तांत्रिक उपाय करणे आणि परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी समित्या स्थापन करणे, या दिशेने सरकारने पावले उचलली आहेत. त्यामुळे सरकारने काहीच केले नाही असे म्हणणेही योग्य नाही. प्रश्न वेगळा आहे की सरकारने जे केले ते वेळेत केले का?
भागवत केवळ सरकारला संदेश देत नाहीत; ते संघ परिवारालाही नव्या पिढीचे मानसशास्त्र समजून घेण्यास सांगत आहेत. आजचा तरुण पूर्वीच्या पिढीसारखा नाही. त्याच्याकडे इंटरनेट आहे, जगभरातील माहिती आहे, पर्यायी विचार आहेत. तो शिक्षकाला, पालकाला, सरकारला आणि अगदी धार्मिक-सामाजिक संस्थांनाही प्रश्न विचारतो. त्याला कारण हवे. तर्क हवा. पारदर्शकता हवी आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे त्याला आपला आवाज ऐकला जात आहे याची जाणीव हवी. ही वस्तुस्थिती भाजपपुरती मर्यादित नाही. काँग्रेस, प्रादेशिक पक्ष, डावे पक्ष, संघ परिवार, विद्यापीठे, शिक्षणसंस्था या सर्वांनी ती समजून घेणे आवश्यक आहे. भागवत यांच्या संदेशाकडे सरकारने जर आत्मपरीक्षणाची संधी मानली, तर विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनातून एक मोठी संस्थात्मक सुधारणा जन्माला येऊ शकते. सरकारचा खरा विजय आंदोलन दडपण्यात नसतो; आंदोलनाची गरजच उरणार नाही अशी व्यवस्था उभी करण्यात असतो, असेच भागवत यांनी सूचित केले आहे.