आदिवासींना चार मतदारसंघ राखीव करण्याची प्रक्रिया सुरू होण्यासाठी कायदा अधिसूचित होण्याची गरज होती. कायदा अधिसूचित झाल्यानंतर केंद्र सरकार जनगणना आयुक्त नियुक्त करेल. आयुक्त लोकसंख्येचा अभ्यास करून तो अहवाल निवडणूक आयोगाला देतील; त्यानंतर फेररचना होईल. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही प्रक्रिया या महिन्यात होईल, असे म्हटले आहे. २०११ च्या जनगणनेचा अहवाल ग्राह्य धरला, तर त्याप्रमाणे आदिवासींची सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेल्या मतदारसंघांचा आरक्षणासाठी विचार होईल. पहिल्या पाचमध्ये केपे, सांगे, प्रियोळ, काणकोण आणि नुवे हे मतदारसंघ येतात; त्यामुळे त्या पाच मतदारसंघांतील चार मतदारसंघ राखीव होऊ शकतात. मात्र या आरक्षणामुळे सध्या गोव्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. काहींना वाटते आपणच आरक्षणामुळे निवडून येऊ, तर काहींचे पत्तेच कट होणार आहेत. काहींना उकळ्या फुटल्या असल्या तरी निवडणुकीत लोक कोणाला घरी बसवतील, त्याचा नेम नाही. आरक्षण अजून लागू व्हायचे बाकी आहे. त्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया होणे बाकी असले तरी सध्या मतदारसंघ राखीव झाले असेच समजून अनेकांनी उलट-सुलट प्रतिक्रिया द्यायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळेच राजकीय क्षेत्रात गोंधळ निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे उत्तर गोव्यावर या आरक्षणाचा परिणाम दिसत नाही. चारही मतदारसंघ दक्षिण गोव्यातच येतात. आदिवासींची लोकसंख्या दक्षिण गोव्यातच जास्त असल्यामुळे चारही मतदारसंघ तिथलेच आहेत. पूर्वी ख्रिस्ती मतदारांचा प्रभाव असलेल्या सासष्टी आणि मुरगाव मतदारसंघांमुळे दक्षिण गोव्यातील राजकारण चर्चेत असायचे. लोकसभेला भाजपचा खासदार उत्तरेत जिंकला, तर दक्षिणेत काँग्रेसचा जिंकतो. भाजपने विधानसभेसाठी उत्तर गोव्यात कितीही मतदारसंघ काबीज केले, तरीही सासष्टी आणि मुरगावमध्ये काँग्रेस, आप किंवा अपक्षांना जास्त संधी मिळते. ख्रिस्ती मतदारांमुळे भाजप दक्षिण गोव्यात दहाचा आकडा पार करत नाही. आता आदिवासींसाठी चार मतदारसंघ आरक्षित होत असल्यामुळे ते मिळवण्यासाठी भाजपसह सर्वच राजकीय पक्षांची चढाओढ सुरू असेल. त्यामुळे दक्षिण गोव्यातील राजकारण अजून रंगतदार होईल. या सगळ्या गोष्टी आरक्षण अंमलात आल्यानंतर होतील. एक मात्र खरे आहे की आदिवासी आरक्षणामुळे गोव्यातील राजकारणही बदलाच्या टप्प्यावर आलेले आहे.
आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर आदिवासी समाजानेही सरकारने उशीर केल्याचे मत व्यक्त केले. विशेष म्हणजे पाचही आदिवासी समाजाचे आमदार सध्या सरकारमध्ये आहेत. असे असतानाही, सरकारने हा विषय एक वर्ष प्रलंबित ठेवला, असे 'उटा' संघटनेला वाटते. काही अर्थी ते खरेही आहे. जी अधिसूचना गेल्या वर्षी यायला हवी होती, ती गेल्या आठवड्यात आली आहे. आमदार गोविंद गावडे यांची कन्याही आक्रमक झाली असून "सरकारला जाब विचारायला हवा," असे म्हणत आहे. कुठलेही ठोस कारण नसताना, आपले वडील जरी सरकारमध्ये असले तरी "सरकार आपले वडील नव्हे," असे सरकारच्या विरोधात विधान करून त्यांनी टाळ्याही मिळवल्या. दुसऱ्या बाजूने क्षत्रिय मराठा समाजाने जनगणनेपूर्वी आदिवासी आरक्षण दिले जाऊ नये असे सरकारला सुनावले आहे. सांगेत मंत्री सुभाष फळदेसाईंचे कार्यकर्ते नाराज होऊन त्यांनी सरकारला जाब विचारला. सांगे मतदारसंघ आदिवासींसाठी आरक्षित झाला, तर फळदेसाई यांच्यासाठी जवळपास दुसरा कोणताही मजबूत मतदारसंघ दिसत नाही; त्यामुळे तेही नाराज आहेत. बाबू कवळेकर आपल्या धनगर समाजाला आदिवासी दर्जा मिळावा म्हणून आता जेवढे प्रयत्न करत आहेत, तेवढे प्रयत्न गेल्या पाच वर्षांत त्यांनी केले असते, तर इतक्यात धनगर समाजही आदिवासींच्या यादीत समाविष्ट झाला असता. आपले राजकारण अंतिम टप्प्यात आल्याचे काहींना दुःख आहे, तर काहींना सगळे सुरळीतपणे होत असतानाही आक्रमकपणा दाखवून आपणच समाजाचे तारणहार होत आहोत, असे दाखवायचे आहे. सगळ्यांनाच आपले वर्चस्व सिद्ध करण्याची घाई झाली आहे. आरक्षण जाहीर होत नाही तोपर्यंत तरी सर्वांनीच सबुरीने घेणे अपेक्षित आहे. हा राजकीय गोंधळ आरक्षण देण्यासाठीची निश्चित प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आणखी वाढेल. या साऱ्या गोष्टी निवडणूक जाहीर होण्यास काही महिने असतानाच होत असल्यामुळे यंदाची निवडणूकही लक्षवेधी होईल, हे निश्चित.