गोवन वार्ता
पणजी : आमदार झाल्यानंतर पुढील निवडणुकीत पराभूत झालेल्या माजी आमदारांनाही पेन्शनचा लाभ मिळतो. माजी आमदारांसाठी खास पेन्शन योजना आहे. सध्या एकदाच निवडून आलेले ४० माजी आमदार दरमहा प्रत्येकी १.३६ लाख रुपये पेन्शन घेत आहेत. तीन किंवा त्याहून अधिक वेळा निवडून आलेले १८ माजी आमदार दरमहा प्रत्येकी २ लाख रुपये, तर दोन वेळा निवडून आलेले २२ माजी आमदार दरमहा प्रत्येकी १.९६ लाख रुपये पेन्शन घेत आहेत.
गोव्याच्या विधानसभेत ४० आमदार असले तरी त्यापेक्षा दुप्पट म्हणजे ८० माजी आमदार पेन्शन घेत आहेत. गोवा विधिमंडळ सचिवालयाने ‘गोवन वार्ता’ला दिलेल्या आकडेवारीतून ही माहिती समोर आली आहे. कार्यकाळानुसार दरमहा पेन्शनचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. मात्र ज्या आमदारांचा एक कार्यकाळ पाच वर्षांपेक्षा कमी आहे, त्यांना तुलनेने कमी पेन्शन मिळते. केवळ एकदाच निवडून आलेले आमदार मंत्रिपदावर राहिले असतील तर त्यांना वाढीव पेन्शन मिळते. ही पेन्शन २ लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित करण्यात आली आहे.
पेन्शन घेणाऱ्या ८० माजी आमदारांपैकी ३२ माजी मंत्री आहेत. त्यात पाच माजी मुख्यमंत्री आणि तीन माजी उपमुख्यमंत्री यांचा समावेश आहे. एकदाच निवडून आलेल्या माजी आमदारांमध्ये दीपक प्रभू पाऊस्कर, जयेश साळगावकर, विनोद पालयेकर, एलिना साल्ढाणा, मिलिंद नाईक, फ्रान्सिस सिल्वेरा, पांडुरंग मडकईकर, फिलिप नेरी रॉड्रिग्ज, निर्मला सावंत, प्रकाश वेळीप, विनयकुमार उसगावकर, संगीता परब, चंद्रकांत चोडणकर, सदानंद मळीक, डॉ. कार्मो पेगादो, डॉम्निक फर्नांडिस, विनय तेंडुलकर, जुझे फिलिप डिसोझा, दीपक ढवळीकर, महादेव नाईक, दिलीप परुळेकर, ज्योकिम आलेमाव, दयानंद मांद्रेकर आणि रामराव देसाई हे माजी मंत्रीही आहेत. प्रतापसिंह राणे, चर्चिल आलेमाव, फ्रान्सिस्को सार्दिन, लुईझिन फालेरो आणि लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे माजी मुख्यमंत्री, तर चंद्रकांत (बाबू) कवळेकर, मनोहर (बाबू) आजगावकर आणि रमाकांत खलप माजी उपमुख्यमंत्री आहेत.
सरकारी तिजोरीवर दरमहा १.२४ कोटींचा भार
सध्या ८० माजी आमदारांपैकी एकदाच निवडून आलेल्या ४० आमदारांवर दरमहा एकूण ५२.३९ लाख रुपये पेन्शनपोटी खर्च होत आहे. दोन वेळा निवडून आलेल्या २२ माजी आमदारांवर दरमहा ४२.२४ लाख रुपये, तर तीन किंवा त्याहून अधिक वेळा निवडून आलेल्या १८ माजी आमदारांवर दरमहा ३० लाख रुपये पेन्शनपोटी खर्च केले जात आहेत. अशा प्रकारे माजी आमदारांच्या पेन्शनपोटी सरकारच्या तिजोरीवर दरमहा १.२४ कोटी रुपयांचा भार पडत आहे.