गोव्याच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च होत असल्याचे अभिमानाने सांगितले जाते. राष्ट्रीय महामार्ग रुंद झाले, काँक्रिटीकरण झाले, मोठमोठे पूल आणि उड्डाणपूल उभे राहत आहेत, वाहतूक सुलभ करण्याची आश्वासने दिली जात आहेत. पण या सगळ्या विकासाच्या घोषणांमध्ये एक साधा प्रश्न मात्र अनुत्तरित आहे, तो म्हणजे रस्ता तयार झाल्यावर वाहनचालकांना खरोखर किती वेळ वाचतो आणि तोपर्यंत त्यांना किती वेळ त्रास सहन करावा लागतो? धारगळ आणि म्हापसा येथील जंक्शनची परिस्थिती या प्रश्नाचे जिवंत उदाहरण आहे. धारगळ-दोन खांब परिसरात उड्डाणपुलाचे काम एक तर बंद आहे किंवा संथ गतीने सुरू आहे; त्यामुळे दररोज हजारो वाहनचालकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत असल्याचे अलीकडील वृत्तांतून स्पष्ट झाले आहे. पत्रादेवी-धारगळ मार्गावर अपुऱ्या सुरक्षा उपाययोजनांबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, म्हापसा - पेडे जंक्शनवरील उड्डाणपूल आणि भुयारी मार्गाचे बांधकाम फेब्रुवारी २०२६ मध्ये प्रत्यक्ष सुरू झाले असून या प्रकल्पासाठी सुमारे ३३.३१ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. म्हणजेच प्रश्न असा नाही की सरकारने कामे सुरू केली नाहीत. प्रश्न अधिक गंभीर आहे की कामे सुरू करण्यापूर्वी वाहतुकीचे नियोजन पुरेसे केले होते का? कामाची वेळमर्यादा वास्तववादी होती का? आणि विलंब झाला तर जबाबदारी कोणाची? दोन्ही पूल महत्त्वाच्या म्हणजेच वर्दळीच्या महामार्गावर असल्याने अल्प कालावधीत ते पूर्ण करण्यासाठी विशेष प्रयत्नांची गरज होती. त्याऐवजी दोन्ही ठिकाणी कामे रखडलेली दिसतात. सरकारकडून मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांचा आकडा सांगितला जातो. हजारो कोटींची गुंतवणूक झाली, महामार्गांचे जाळे विस्तारले, अशा घोषणा होतात. परंतु सामान्य नागरिकासाठी विकासाचा अर्थ आकड्यांमध्ये नसतो.
सामान्य माणसांसाठी विकास म्हणजे घरातून निघाल्यानंतर वेळेवर कामाच्या ठिकाणी पोहोचणे, रस्त्यावर अनावश्यक कोंडी नसणे, वाहन चालवताना जीव मुठीत धरावा न लागणे, पावसाळ्यात चिखल आणि खड्ड्यांपासून सुटका होणे आणि रस्त्याचे काम सुरू असेल तर सुरक्षित पर्यायी मार्ग मिळणे. या कसोटीवर धारगळ आणि म्हापसा जंक्शनची अवस्था प्रशासनाला आत्मपरीक्षण करायला भाग पाडणारी आहे. धारगळचा प्रश्न केवळ वाहतूक कोंडीचा नाही. धारगळ हे गोव्याच्या उत्तर प्रवेशद्वाराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठिकाण. महाराष्ट्रातून गोव्यात येणारी वाहतूक, स्थानिक वाहतूक, पर्यटकांची वाहने आणि मालवाहतूक या सगळ्यांचा या मार्गावर मोठा ताण असतो. मोपासारखा भव्य विमानतळसुद्धा त्या भागातच आहे. अशा ठिकाणी उड्डाणपूल बांधताना वाहतूक व्यवस्थापन हा प्रकल्पाचाच अविभाज्य भाग असायला हवा. परंतु प्रत्यक्षात काम सुरू झाल्यानंतरच वाहतूक नियंत्रणाची धावपळ सुरू होत असेल, तर त्याला नियोजन म्हणायचे की संकटानंतरची मलमपट्टी? धारगळ येथे बांधकामामुळे वाहतूक विस्कळीत झाल्याची तक्रार आधीच पुढे आली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने केवळ ‘काम सुरू आहे, त्रास होणारच’ एवढे सांगून हात झटकणे योग्य ठरणार नाही.
कामासाठी नागरिकांनी त्रास सहन करणे समजू शकते; पण अनियोजित त्रास सहन करणे स्वीकारता येणार नाही. म्हापसा - पेडे जंक्शनवर पुन्हा तीच कहाणी होऊ नये. म्हापसा - पेडे जंक्शनवरील प्रकल्प वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या उद्देशानेच हाती घेण्यात आला आहे. सुमारे ३३.३१ कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प आहे. पण प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत त्या परिसरातील वाहतुकीचे काय? म्हापसा हा उत्तर गोव्याचा प्रमुख व्यापारी आणि वाहतूक केंद्रबिंदू आहे. येथे रोज हजारो स्थानिक नागरिक, व्यापारी, विद्यार्थी, कामगार आणि पर्यटकांची ये-जा असते. त्यामुळे काही महिन्यांचा विलंबदेखील हजारो लोकांच्या वेळेवर आणि इंधनावर मोठा परिणाम करतो. उड्डाणपूल बांधून कोंडी सोडवायची आणि तो बांधताना एवढी कोंडी निर्माण करायची की नागरिकांचे जीवनच विस्कळीत व्हावे ही विकासाची विसंगती आहे. जरी गोव्यात महामार्ग आणि संबंधित पायाभूत सुविधांवर सुमारे १८ हजार कोटी रुपये खर्च होत असल्याचा दावा केला जात असला, तरी आता नागरिकांनी त्या खर्चाचा प्रकल्पनिहाय हिशेब मागणे चुकीचे नाही आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विलंबामुळे नागरिकांना झालेल्या त्रासाची किंमत कोण मोजणार? कोट्यवधींच्या प्रकल्पात कंत्राटदाराला त्याचे बिल मिळते; सरकारला उद्घाटनाचा राजकीय लाभ मिळतो; पण कोंडीत अडकलेल्या सामान्य नागरिकाला काय मिळते? - वेळेचा अपव्यय, अतिरिक्त इंधन खर्च, मानसिक त्रास आणि अपघाताचा धोका!
मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांमध्ये विलंबाची कारणे अनेक असू शकतात. जमीन, युटिलिटी स्थलांतर, पावसाळा, वाहतूक वळवणे, तांत्रिक अडचणी, डिजाइन बदल इत्यादी. पण प्रत्येक कारणाला दीर्घ मुदतवाढीचे समर्थन बनवता येणार नाही. जर अडथळे आधीच माहीत असतील तर त्यांचा समावेश मूळ नियोजनात का केला गेला नाही? जर अडथळा नंतर निर्माण झाला असेल तर त्यावर तातडीने उपाय का झाला नाही? आणि कंत्राटदाराने ठरलेल्या वेळेत काम केले नाही तर करारातील दंडात्मक तरतुदी लागू झाल्या का?
या प्रश्नांची उत्तरे सार्वजनिक झाली पाहिजेत. सरकारने कंत्राटदाराचे नव्हे, जनतेचे हित जपायचे असते. धारगळ परिसरात अपघातप्रवण स्थितीबाबतही इशारे देण्यात आले आहेत. त्यामुळे बांधकामाच्या ठिकाणी बॅरिकेडिंग, प्रकाशयोजना, दिशादर्शक फलक, रिफ्लेक्टर, वेगमर्यादा, वाहतूक कर्मचारी आणि आपत्कालीन व्यवस्था या बाबी काटेकोर असणे आवश्यक आहे. विशेषतः पावसाळ्यात परिस्थिती अधिक गंभीर होते. ओला रस्ता, कमी दृश्यमानता, अचानक वळवलेली वाहतूक, जड वाहनांची गर्दी आणि बांधकाम साहित्य यामुळे अपघाताला आमंत्रण मिळू शकते. अपघात होऊ नये यासाठी आधीच उपाययोजना करणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. गोव्याची अर्थव्यवस्था पर्यटन, सेवा, व्यापार आणि वाहतुकीशी जोडलेली आहे. महामार्गावरील प्रत्येक मोठी कोंडी म्हणजे केवळ वाहनांची रांग नसते. त्याचा परिणाम पर्यटनाच्या वेळापत्रकावर, मालवाहतुकीवर, स्थानिक व्यवसायावर आणि नागरिकांच्या उत्पादक वेळेवर होतो. म्हणूनच पायाभूत सुविधांमध्ये वेगापेक्षा गुणवत्ता आणि नियोजन महत्त्वाचे आहे. पण गुणवत्ता आणि नियोजनाचा अर्थ काम वर्षानुवर्षे रेंगाळणे असा अजिबात नाही. धारगळ आणि म्हापसा या दोन्ही प्रकल्पांसाठी सरकारने स्पष्ट माहिती जनतेसमोर ठेवण्याची वेळ आली आहे. कामाची मूळ मंजूर किंमत किती, मूळ पूर्णत्वाची तारीख कोणती, आतापर्यंत किती काम झाले, विलंबाचे नेमके कारण काय, सुधारित पूर्णत्वाची निश्चित तारीख कोणती, वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी तात्पुरत्या उपाययोजना कोणत्या, अपघात टाळण्यासाठी सुरक्षा ऑडिट झाले आहे काय? या प्रश्नांची उत्तरे मिळायला हवीत. हे प्रश्न विचारणे म्हणजे विकासाला विरोध करणे नव्हे. उलट विकासाच्या नावाने होणारा खर्च जनतेच्या उपयोगी पडावा, अशी मागणी करणे होय.
- गंगाराम केशव म्हांबरे, (लेखक पत्रकार असून विविध विषयांवर लेखन करतात) मो. ८३९०९१७०४४