भारतीय लोकशाहीचा सर्वात भक्कम आधारस्तंभ म्हणजे संसद. ती केवळ कायदे संमत करणारी संस्था नसून जनतेच्या सार्वभौम इच्छेचे प्रतिनिधित्व करणारे सर्वोच्च घटनात्मक व्यासपीठ आहे. सरकारच्या निर्णयांची छाननी, राष्ट्रीय प्रश्नांवरील सखोल विचारमंथन, सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील वैचारिक संवाद तसेच शासनाला उत्तरदायी धरण्याची प्रक्रिया याच सभागृहातून घडते. त्यामुळे संसदेचे कामकाज सुरळीत चालणे, महत्त्वाच्या प्रश्नांवर मुक्त आणि सखोल चर्चा होणे आणि सरकारने जनतेच्या प्रतिनिधींसमोर आपल्या निर्णयांचा हिशेब देणे, ही केवळ संसदीय औपचारिकता नसून लोकशाहीच्या प्रगल्भतेची आणि सुदृढतेची खरी कसोटी आहे.
लोकशाहीत बहुमत म्हणजे अमर्याद अधिकार नसतो; तो जनतेने दिलेला उत्तरदायित्वाचा अधिकार असतो. निवडणूक जिंकल्यानंतर सरकार संसदेपेक्षा मोठे होत नाही. उलट संसदेसमोर उत्तर देण्याची त्याची जबाबदारी अधिक वाढते. म्हणूनच पंतप्रधानांसह वरिष्ठ मंत्र्यांनी सभागृहात उपस्थित राहून विरोधकांच्या प्रश्नांना सामोरे जाणे ही केवळ परंपरा नसून घटनात्मक कर्तव्य आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांतील केंद्र सरकारची कार्यपद्धती पाहिली तर संसदीय उत्तरदायित्वापेक्षा एकतर्फी संवादाला अधिक महत्त्व दिल्याचे दिसते. संसदेतील चर्चा, पत्रकार परिषदांना टाळणे, कठोर प्रश्नांना थेट उत्तरे न देता सामाजिक माध्यमांद्वारे एकतर्फी संवाद साधणे आणि विरोधकांच्या प्रत्येक प्रश्नाला राष्ट्रविरोध, सैन्यविरोध किंवा धर्मविरोधी रंग देण्याचा प्रयत्न करणे, ही लोकशाहीसाठी चिंतेची बाब आहे.
आज देशासमोर बेरोजगारी, वाढती महागाई, पेपरफुटी, शिक्षण व्यवस्थेतील गोंधळ, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, संस्थांवरील विश्वासाचा ऱ्हास आणि विविध आर्थिक गैरव्यवहारांचे आरोप असे अनेक गंभीर विषय आहेत. या प्रत्येक विषयावर संसदेत सखोल चर्चा होणे अपेक्षित आहे. विरोधक सातत्याने चर्चेची मागणी करत आहेत. अशा वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत उपस्थित राहून सरकारची भूमिका स्पष्ट करणे, प्रश्नांना उत्तरे देणे आणि शंकांचे निरसन करणे ही त्यांची घटनात्मक जबाबदारी आहे. पण चर्चा होऊ नये अशी परिस्थिती निर्माण होणे ही लोकशाहीची शोकांतिका ठरते.
संसद ही केवळ कायदे मंजूर करण्यासाठी नाही. ती कार्यपालिकेवर नियंत्रण ठेवणारी सर्वोच्च लोकशाही संस्था आहे. सरकारने सामाजिक माध्यमांवरून व्हिडीओ संदेश देणे, सभांमधून भाषणे करणे किंवा सरकारी कार्यक्रमांतून भूमिका मांडणे याला संसदीय उत्तरदायित्वाचा पर्याय मानता येत नाही. लोकशाहीतील संवाद हा नेहमी द्विपक्षीय असतो. संसदेत प्रश्न विचारले जातात, सरकार उत्तरे देते, पूरक प्रश्न विचारले जातात आणि त्यातून उत्तरदायित्वाची प्रक्रिया पूर्ण होते.
कार्यालयात बसून निर्णय घेणे हा सरकारचा अधिकार आहे; पण त्या निर्णयांचा हिशेब संसदेसमोर देणे हे त्याचे अपरिहार्य कर्तव्य आहे.
स्वतःला ‘विश्वगुरू’ म्हणवून घेणाऱ्या देशाच्या नेतृत्वाने सर्वप्रथम आपल्या संसदेचा सन्मान राखला पाहिजे. विरोधकांचे प्रश्न ऐकणे, कठोर टीका स्वीकारणे आणि तथ्यांच्या आधारे उत्तर देणे ही मजबूत नेतृत्वाची ओळख असते. नेतृत्वाची उंची सामाजिक माध्यमांवरील लोकप्रियतेने नव्हे, तर संसदीय उत्तरदायित्व स्वीकारण्याच्या तयारीने मोजली जाते.
देशभरातील विद्यार्थी पेपरफुटी, बेरोजगारी, शिक्षणातील अनिश्चितता आणि भविष्याविषयीच्या चिंतेमुळे रस्त्यावर उतरले. अशा वेळी सरकारची पहिली प्रतिक्रिया संवादाची असायला हवी होती. लोकशाहीत आंदोलन करणारे नागरिक हे राज्याचे शत्रू नसतात; ते शासनाकडून उत्तर मागणारे नागरिक असतात. त्यांना देशद्रोही ठरवून त्यांचे आंदोलन दडपण्यात शक्ती वाया घालवण्याऐवजी त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी ताकद लावली पाहिजे. दडपशाहीने असंतोष दाबता येत नाही; तो अधिक तीव्र होतो.
आज बेरोजगारीचा उच्चांक, शिक्षण व्यवस्थेवरील प्रश्नचिन्ह, परीक्षा प्रक्रियेवरील अविश्वास आणि लाखो तरुणांच्या भविष्याची चिंता हा राष्ट्रीय चर्चेचा विषय आहे. त्याचबरोबर अयोध्येतील प्रभू श्री राम मंदिरासह अन्य काही मंदिरात भाविकांनी दिलेल्या कोट्यवधींच्या रकमेचा आणि दागदागिन्यांचा अपहार आणि गैरव्यवहाराबाबतही सरकारने देशाला माहिती दिली पाहिजे. लोकशाहीत पारदर्शकता ही सरकारची ताकद असते, त्यामुळे सरकारने विनासंकोच सर्व विषयांवर चर्चा केली पाहिजे.
संसदेचा अपमान म्हणजे केवळ विरोधकांचा अपमान नव्हे. संसद देशातील प्रत्येक मतदाराच्या सार्वभौम इच्छेचे प्रतिनिधित्व करते. सत्ताधाऱ्यांप्रमाणेच विरोधी पक्षाचे सदस्यही जनतेनेच निवडून दिलेले असतात. त्यामुळे विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर देणे म्हणजे एखाद्या पक्षाला उत्तर देणे नव्हे, तर जनतेला उत्तर देणे होय याची जाण सत्ताधाऱ्यांनी ठेवली पाहिजे.
हा प्रश्न एका आंदोलनापुरता, एका अधिवेशनापुरता मर्यादित नाही. खरा प्रश्न असा आहे की सरकारला संसदीय लोकशाहीच्या संस्थांवर किती विश्वास आहे? संसदेपेक्षा सोशल मीडियावर जास्त विश्वास आहे का? पत्रकार परिषदांपेक्षा एकतर्फी संदेशांचा आग्रह का? विरोधकांच्या प्रश्नांपेक्षा मौन अधिक सोयीचे का वाटते? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे घटनात्मक उत्तरदायित्व स्वीकारण्याबाबत संकोच का?
लोकशाहीत सत्ता ही जनतेने दिलेली तात्पुरती जबाबदारी असते; ती कोणत्याही व्यक्तीची किंवा पक्षाची कायमस्वरूपी मालमत्ता नसते. म्हणूनच कोणतेही सरकार कितीही प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आले, कितीही लोकप्रिय असले, तरी त्याला संसदेसमोर उत्तरदायी राहावेच लागते. संसदेच्या सभागृहात विचारले जाणारे प्रश्न हे विरोधकांचे नसतात, तर जनतेच्या मनातील प्रश्न असतात. त्या प्रश्नांना प्रामाणिकपणे सामोरे जाणे, आपल्या निर्णयांचे समर्थन करणे आणि आवश्यक तेथे चुका मान्य करण्याचे धैर्य दाखवणे, हीच लोकशाहीतील सशक्त नेतृत्वाची खरी ओळख आहे. संसदेची भव्य इमारत उभारणे सहज शक्य असते; परंतु तिच्या परंपरा, मूल्ये आणि उत्तरदायित्वाचा सन्मान जपणे अधिक महत्त्वाचे असते. लोकशाहीचा खरा गौरव दगड-विटांच्या वास्तूत नसून सत्तेला जाब विचारण्याच्या निर्भय परंपरेत आणि त्याला प्रामाणिकपणे उत्तर देण्याच्या राजकीय संस्कृतीत असतो. उत्तरदायित्व स्वीकारणारे सरकार लोकशाही अधिक बळकट करते, तर उत्तरदायित्वापासून दूर पळणारे सरकार लोकशाही संस्थांवरील जनतेचा विश्वास कमकुवत करते. कारण शेवटी लोकशाहीत सत्तेचे सर्वात मोठे संरक्षण बहुमत नव्हे, तर जनतेचा विश्वास असतो आणि तो विश्वास केवळ उत्तरदायित्वानेच जिंकता येतो.
- अॅड. श्रीनिवास बिक्कड, (लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे माध्यम समन्वयक आहेत.)