पणजी : गोव्यात अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा अधिकच तीव्र झाला आहे. एसटीसाठी एखादा मतदारसंघ कायमस्वरुपी आरक्षित करण्याऐवजी रोटेशन पद्धत लागू करा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. यावर दै. ‘गोवन वार्ता’ने आपल्या ‘चर्चेची वार्ता’ या विशेष उपक्रमांतर्गत वाचकांची मते मागवली. वाचकांनी यावर विविध मते वर्तवली आहेत. रोटेशन सर्व जातींच्या हितासाठी असावे तसेच प्रत्येक जातीच्या लोकांना आरक्षणाचा लाभ दर तीन वर्षांनी मिळावा, असे सांगितले.
आजकाल अनेक जण राजकारणाकडे सेवाभावाने नव्हे, तर मोठ्या प्रमाणात फायदा मिळवून देणारा व्यवसाय म्हणून पाहू लागले आहेत. त्यामुळे सत्तेचे केंद्रीकरण आणि पदासाठीची स्पर्धा कमी करून अधिकाधिक पात्र उमेदवारांना संधी देणारी अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचा विचार केला पाहिजे. - गुरुदास शेटये
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी एक मतदारसंघ आरक्षित ठेवावा आणि हे आरक्षण रोटेशन पद्धतीने करावे.- दामोदर पारकर
इतर समुदायांबाबत काय? यासाठीही तर्कसंगत मांडणी केली पाहिजे. - देवेश तारी
विशेषतः मराठा समाजाला अनेक वर्षांपासून राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या बाबतीत ज्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे, त्याकडेही सरकारने गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. कोणत्याही समाजाला कायमस्वरूपी राजकीय प्रक्रियेपासून दूर ठेवणे योग्य नाही. रोटेशन हवेच, पण ते पारदर्शक, लोकसंख्येच्या वस्तुस्थितीवर आधारित आणि सर्व समाजांना न्याय देणारे असावे. आरक्षणाचा उद्देश सामाजिक न्याय असला पाहिजे; राजकीय सोय नव्हे.- नीलेश नाईक
सध्या गोव्यात जे मतदारसंघ आरक्षित आहेत, ते आरक्षण कायम ठेवण्याऐवजी नव्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारे प्रत्येक मतदारसंघाचे आरक्षण रोटेशन पद्धतीने ठरवावे. ज्या मतदारसंघात एसटी समाजाची संख्या जास्त आहे, त्या समाजाला सलग दोन वेळा संधी द्यावी. त्यानंतर एकदा ओबीसी आणि एकदा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी तो मतदारसंघ ठेवावा. अशाप्रकारे २० वर्षांचा एक रोटेशन ब्लॉक तयार केल्यास प्रत्येक समाजाला योग्य आणि न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळू शकेल.- विश्राम नाईक
एस.टी. रिझर्व्हेशनासाठी रोटेशन पद्धत योग्य आहे. परंतु एस.टी. रिझर्व्हेशनासाठी गेली कित्येक वर्षे पेडणे मतदारसंघ राखीव ठेवण्यात आला आहे. याबाबत सरकारचे मत काय आहे? - जगन्नाथ देसाई
रोटेशन ही पद्धत चुकीची आहे.- कृष्णा पळ
सर्व लोक समान आहेत, त्यामुळे कोणत्याही समाजावर किंवा जातीवर अन्याय होणार नाही, अशा पद्धतीने नवीन कायदा अमलात आणला पाहिजे. आरक्षणाचे रोटेशन झाले पाहिजे; मात्र हे रोटेशन सर्व जातींच्या हिताचे आणि न्याय्य पद्धतीने असावे.- बबिता गावस