नवी दिल्ली : देशातील झोमॅटो, स्विगी, ब्लिंकिट आणि अर्बन कंपनीसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी जोडल्या गेलेल्या लाखो गिग वर्करना आता राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीच्या (एनपीएस) माध्यमातून निवृत्तीवेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (पीएफआरडीए) यासंदर्भात एका नवीन व अत्यंत सुलभ चौकटीची घोषणा केली आहे.
या नवीन उपक्रमांतर्गत कामगार आता दरमहा अवघ्या ९९ रुपयांच्या अत्यंत छोट्या योगदानापासून आपल्या निवृत्ती निधीची सुरुवात करू शकतात. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा आणि सामाजिक संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने ही विशेष व्यवस्था लागू करण्यात आली असून, यामुळे देशभरातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना थेट फायदा होणार आहे.
पीएफआरडीएने स्पष्ट केले आहे की, प्लॅटफॉर्म वर्कर आता आपल्या आर्थिक सोयीनुसार एनपीएसमध्ये सातत्याने गुंतवणूक करू शकतील. गिग वर्करचे काम आणि त्यांचे मासिक उत्पन्न हे भविष्यातील बुकिंग व रोजच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असते, परंतु निवृत्तीच्या गरजा मात्र अनिश्चित ठेवता येत नाहीत. म्हणूनच या नवीन अभियानात गुंतवणुकीसाठी कसलेही कडक नियम लादण्यात आलेले नाहीत. कामगारांवर कोणताही आर्थिक दबाव येऊ नये यासाठी अवघ्या ९९ रुपयांच्या सुरुवातीच्या योगदानासह खाते उघडण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. या विशेष एनपीएस चौकटीची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे यात गुंतवणुकीची कोणतीही कठोर किमान किंवा कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही.
सुरुवातीला ९९ रुपयांपासून खाते सुरू केल्यानंतर पुढे जाऊन उत्पन्न वाढल्यावर कामगारांना आपल्या इच्छेनुसार योगदानाची रक्कम वाढवण्याचा पूर्ण अधिकार देण्यात आला आहे. याशिवाय या योजनेत वर्गणी भरण्यासाठी प्लॅटफॉर्म कंपन्या आणि कामगार दोघेही एकत्र योगदान देऊ शकतात किंवा कामगार स्वतःही स्वतंत्रपणे गुंतवणूक करू शकतो. काही प्रकरणांमध्ये कामगारांच्या वतीने पूर्ण योगदान स्वतः प्लॅटफॉर्म ॲग्रीगेटर कंपन्या भरू शकतील, अशीही तरतूद करण्यात आली आहे.
पीएफआरडीएने या 'एनपीएस ई-श्रमिक' मॉडेलची संकल्पना २९ ऑक्टोबर २०२५ च्या एका परिपत्रकाद्वारे मांडली होती. डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून सेवा पुरवणाऱ्या असंघटित क्षेत्रातील घटकांना सामाजिक सुरक्षेचे कवच देणे आणि त्यांना एनपीएसच्या कक्षेत आणणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. हे मॉडेल बऱ्याच अंशी नेहमीच्या कॉर्पोरेट एनपीएस मॉडेलसारखेच असले, तरी गिग इकॉनॉमीच्या गरजा आणि कामगारांचे अनियमित उत्पन्न विचारात घेऊन ते अत्यंत लवचिक बनवण्यात आले आहे.
कंपन्यांसाठीही नोंदणी प्रक्रिया अत्यंत सोपी करण्यात आली आहे. ॲग्रीगेटर कंपन्यांना पीएफआरडीएकडे स्वतंत्रपणे नोंदणी करण्याची गरज नसून, एनपीएस खाती उघडणाऱ्या संस्था म्हणजे 'पॉइंट्स ऑफ प्रेझेन्स' थेट या कंपन्यांशी करार करू शकतात. यामुळे झोमॅटो किंवा स्विगीसारख्या कंपन्या आपल्या डिलिव्हरी पार्टनर्सना सहजपणे या योजनेत समाविष्ट करू शकतील. कामगारांची नोंदणी प्रक्रिया दोन सोप्या टप्प्यांत पूर्ण होते; ज्यामध्ये नाव, पत्ता, पॅन कार्ड, मोबाईल नंबर व बँक तपशील घेऊन आधार-आधारित ई-केवायसीद्वारे पडताळणी केली जाते आणि त्यानंतर कामगाराच्या संमतीने 'परमनंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर' (प्रान) जनरेट केला जातो.