भारतातील आर्थिक विषमता वाढत आहे की घटत आहे?

आपल्या देशातील आर्थिक विषमता हा नेहमीच तीव्र मतभेदाचा विषय झाला आहे. यावर एकमत होत नाही. या संदर्भात भारतातील एका मान्यवर संशोधन संस्थेच्या २०२६ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालाच्या आधारे आपल्याला भारतातील आर्थिक विषमतेचा अभ्यास करायचा आहे. विषमता वाढत आहे की कसे, याचा मागोवा घेऊ.

आर्थिक विषमता कशी मोजतात

एक इटालियन संख्याशास्त्रज्ञ 'कोरॅडो गिनी' (१८८४-१९६७) यांनी विकसित केलेला 'गिनी इंडेक्स' विषमता मोजण्यासाठी जगात सर्वत्र वापरला जातो. शून्य गिनी म्हणजे शंभर टक्के समानता, तर १०० गिनी म्हणजे १०० टक्के विषमता असे मानतात.

विषमतेचे प्रकार

आर्थिक विषमतेचे साधारण दोन प्रकार मानले जातात. संपत्तीमधील विषमता (वेल्थ डिसपॅरिटी) म्हणजे प्रॉपर्टी, घरे, शेत जमीन जुमला, सोने इत्यादी. मालमत्तेच्या मालकीमधील विषमता होय. कोणाकडे अशी मालमत्ता जास्त तर कोणाकडे कमी असू शकते आणि प्राप्तीमधील विषमता (Income disparity) यात व्यक्तीला मिळणारा पगार, डिव्हिडंड, व्याज इत्यादि गोष्टींचा समावेश असतो. संपत्ती हा साठा (stock) असतो तर प्राप्ती हा प्रवाह (Flow) असतो. 

२०२६ चा अहवाल काय सांगतो

या अहवालाप्रमाणे भारतामध्ये संपत्ती आणि प्राप्ती यांच्या वाट्यामधील विषमता प्रचंड प्रमाणामध्ये वाढली आहे. संपत्तीबाबत 'अति श्रीमंत' अशा केवळ एक टक्का (फार तर दीड कोटी लोक) लोकांच्या हातामध्ये ४० टक्के संपत्ती आहे, तर उरलेल्या ९९ टक्के लोकांकडे ६० टक्के संपत्ती आहे. म्हणजे एका माणसाकडे ४० रुपये आहेत, तर उरलेल्या ९९ माणसांकडे ६० रुपये आहेत, म्हणजे दरडोई अवघे ६० पैसे. भयानक विषमता! प्राप्तीच्या बाबतीत वरच्या १० टक्के लोकांना देशामधील ६० टक्के प्राप्ती मिळत होती, तर तळागाळातील साधारण ५० टक्के लोकांना फक्त १५ टक्के प्राप्ती होत होती. याचाच अर्थ असा की १०० लोकांमध्ये १०० रुपये वाटताना, १० लोकांना ६० रुपये (दरडोई सहा रुपये) तर ५० लोकांना १५ रुपये (दरडोई फक्त ३० पैसे) मिळत होते. या अहवालानुसार भारतामध्ये ब्रिटिश काळामध्ये जेवढी भयानक विषमता होती, तेवढी आजसुद्धा आहे. याप्रमाणे गिनी इंडेक्स ५० ते ६० टक्के असू शकतो. भारत हा एक अत्यंत विषमताग्रस्त देश आहे, असे भीषण चित्र उभे रहाते. म्हणजे सम‌तायुक्त समाज निर्माण करण्यासाठी गेल्या ७०-८० वर्षांमध्ये भारताने जे प्रयत्न केले, ते सर्व वाया गेले असा अर्थ या अहवालातून निघतो.

 विश्लेषण खरे वाटत नाही

वरील आकडेवारी आणि निष्कर्ष यांचा टीकात्मक विचार केला तर वरील भीषण चित्र वास्तव वाटत नाही, खरे वाटत नाही, याची कारणे खालीलप्रमाणे सांगता येतील.

विषमता आणि दारिद्र्य यांचे साहचर्य

अर्थशास्त्रामध्ये जवळजवळ एकमत आहे (हे विरळाच) की जेथे जेथे विषमता जास्त असते, तेथे तेथे भयानक दारिद्र्यसुद्धा असते. उदाहरणार्थ दक्षिण आफ्रिका ३५ टक्क्यांच्या आसपास, ब्राझील २० टक्के, मोझांबिक ७० टक्के दारिद्र्य, जोडीलाच विषमताही भरपूर. भारतात मात्र सध्या फार तर ५ टक्क्यांच्या आसपास दारिद्र्य आहे. याचाच अर्थ असा की हा अहवाल दाखवतो तेवढी विषमता भारतामध्ये खचितच नाही. 

विषमता ब्रिटिश काळाएवढी नक्कीच नाही

भारतामधील आजची विषमता आणि दारिद्र्य इंग्रजी अमदानीमध्ये होते तेवढी आहे तर आजचे भारतातील दारिद्र्य इंग्रजी काळात जेवढे होते तेवढे आहे काय? नक्कीच नाही. होय म्हणणे, केवळ चूक नव्हे तर अन्यायकारक होईल. मग मान्यवर तज्ञांनी असा अहवाल का लिहिला असेल? 

अयोग्य संशोधन पद्धती

श्रीमंतांच्या बाबतीत त्यांची कागदावरील, लेखी प्राप्ती आय करामुळे कमी होते. प्राप्ती १०० आणि आयकर २० असेल तन खरी प्राप्ती ८० रुपये होते. या उलट गरीबांच्या बाबतीत त्यांची लेखी प्राप्ती समजा ५० असेल आणि सरकारतर्फे मिळणारे अर्थसहाय्य मोफत धान्य फायदे (रेवड्या) असतील तर खरी प्राप्ती ५० आधिक (समजा) १० अशी वाढून ६० रुपये होते. तेव्हा विषमतेचा विचार करताना ८० आणि ६० यांचा विचार करणे योग्य होईल. परंतु मान्यवरांनी तसे केले नाही. त्यांनी १०० रुपये (करपूर्व प्राप्ती) आणि ५० रुपये (रेवडीपूर्व प्राप्ती) यांचा विचार केला. त्यामुळे विषमतेचे फसवे चित्र दिसले. ते खरे नाही. प्रत्यक्षात भारतामध्ये विषमता आहे. नाही असे नाही. परंतु या अहवालाची तज्ञ मंडळी जेवढी सांगतात तेवढी विषमता नाही. हे निश्चित आहे. गेल्या साधारण दहा वर्षांमध्ये सरकारच्या विविध कल्याणकारी कार्यक्रमांमुळे भारतातील आर्थिक प्राप्तीतील विषमता कमी होऊन गिनी इंडेक्स साधारण २६ वर आला आहे. तळागाळातील अत्यंत गरीब अशा १० टक्के कुटुंबांची प्राप्ती दरवर्षी साधारण एक लाख रुपयांनी वाढली आहे. स्वतः जागतिक बँकेनेसुद्धा मान्य केले आहे की दारिद्र्य निवारण आणि विषमता निवारण या दोन्हीसाठी सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांनी भरघोस योगदान दिले आहे. सरकारतर्फे लहान शेतकरी, महिला, आर्थिकदृष्ट्या निराधार वर्ग यांना दर महिन्याला प्रत्यक्ष अर्थसहाय्य (लाडकी बहीण, श्रावणबाळ इत्यादी योजना) त्याचप्रमाणे मोफत बस प्रवास, अन्नधान्य, वीज, पाणी, गॅस इ. योजनांमुळे गोरगरीबांची प्राप्ती प्रत्यक्षपणे आणि अप्रत्यक्षपणे वाढली आहे. (या योजना सरकारला परवडतात का? ही उधळपट्टी नाही का? प्रामाणिक करदात्यांवर हा अन्याय नाही का? असे प्रश्न बरोबर आहेत परंतु अशा खर्चामुळे विषमता खूप कमी झाली, हे नाकारता येणार नाही.) २०२५-२६ मध्ये अशा योजनांसाठी केंद्र सरकारने साधारण १० लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. सरकारचा खर्च म्हणजेच लाभान्वित लोकांची प्राप्ती नाही का? गेल्या काही वर्षांमध्ये चमकदार नसला तरी समाधानकारक आर्थिक विकास आणि कल्याणकारी योजना यामुळे भारत देश विषमताग्रस्त नसून सावकाशपणे का होईना समानतायुक्त होत आहे, असे म्हणणे योग्य ठरेल. विषमतेचा बाऊ करू नये.

सामान्य लोकांना काय हवे असते?

परंतु प्रत्यक्ष आयुष्यामध्ये सर्वसामान्य मनुष्याला काय हवे असते? आर्थिक समानता की स्वतःसाठी आणि कुटुंबासाठी आर्थिक विकास आणि रोजगार? प्रत्यक्षामध्ये सर्वसामान्य लोक जेथे आपला विकास आणि रोजगार संधी असतात तिकडे जातात. विषमतेची फारशी फिकीर करीत नाहीत. भारतामध्ये बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा येथे विषमता कमी आहे आणि मुंबई-महाराष्ट्र, हरियाणा येथे विषमता जास्त आहे. आखाती देश व अमेरिका येथे विषमता जास्त आहे. परंतु लोक कोठून कोठे जातात हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. तेव्हा विषमता कमी करण्याचे प्रयत्न अवश्य करावेत, नव्हे ते केलेच पाहिजेत, परंतु विकास आणि रोजगारनिर्मिती यांना अधिक प्राधान्य द्यावे, असे सुचविल्यास चुकीचे होणार नाही.

- डॉ. अनिल पडोशी

(लेखक गोवा विद्यापीठाचे माजी 

अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख आहेत.)

९८२२५८८८६२