सोशल मीडियावरील एखादी टोकदार पोस्ट असो वा आंदोलनातील एखादे प्रक्षोभक वक्तव्य; त्यावरून तातडीने दाखल होणारे 'झिरो एफआयआर' आणि लागलीच होणारी अटकेची कारवाई... अलीकडच्या काही संवेदनशील घटनांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि गुन्हेगारी कृत्य यांतील धूसर सीमारेषेचा वाद पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला आहे. कोणाच्या वैयक्तिक अथवा धार्मिक भावना दुखावणे आणि ते विधान कायद्याच्या चौकटीत 'गुन्हा' ठरणे, या दोन्ही पूर्णपणे भिन्न गोष्टी आहेत. त्यामुळे केवळ एखादे अपमानास्पद किंवा नावडते विधान केले म्हणून ते थेट गुन्हेगारी कृत्य ठरते का, हा मूलभूत प्रश्न आज लोकशाहीसमोर आवासून उभा राहिला आहे.
घटनेचे कलम १९(१)(अ) नागरिकांना अभिव्यक्तीचे मूलभूत स्वातंत्र्य देते; तर कलम १९(२) अंतर्गत त्यावर 'वाजवी बंधने' घालण्याची तरतूद आहे. परंतु, प्रत्येक आक्षेपार्ह किंवा अप्रिय विधान हे थेट गुन्हेगारी कृत्य ठरू शकत नाही, हे भारतीय न्यायव्यवस्थेने आपल्या अनेक ऐतिहासिक निवाड्यांमधून स्पष्ट केले आहे. 'श्रेया सिंगल' प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले होते की, एखाद्याला अस्वस्थ करणारे मत मांडणे आणि हिंसेला प्रत्यक्ष चिथावणी देणे यांत जमीन-आस्मानचा फरक असतो. कायद्यानुसार कोणत्याही वक्तव्याला 'गुन्हा' ठरवण्यासाठी त्यात हेट स्पीच, हिंसेची थेट चिथावणी, बदनामी किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था धोक्यात आणण्याचा स्पष्ट हेतू सिद्ध व्हावाच लागतो. केवळ 'भावना दुखावल्या' या एकमेव कारणावरून होणारी पोलीस कारवाई घटनात्मक मूल्यांना छेद देणारी आहे.
सध्या राजकीय आणि सामाजिक समीकरणांमधून असहमतीचा आवाज दडपण्यासाठी पोलीस तक्रारी आणि 'झिरो एफआयआर'चा वापर हत्यारासारखा होताना दिसत आहे. जेव्हा प्रशासकीय यंत्रणा आणि कायदेशीर तरतुदींचा गैरवापर राजकीय विरोधक किंवा विचारवंतांची कोंडी करण्यासाठी केला जातो, तेव्हा समाजात भीतीची संस्कृती निर्माण होते. यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी तर होतेच, शिवाय समाजाच्या वैचारिक समृद्धीलाही मोठी खीळ बसते.
लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी भिन्न आणि परस्पर विरोधी विचारांचे अस्तित्व स्वीकारणे अपरिहार्य आहे. अपमानास्पद किंवा अस्वस्थ करणाऱ्या वक्तव्याचा प्रतिकार वैचारिक पातळीवर व्हायला हवा, कायदेशीर दडपशाहीने नव्हे आणि मुळात अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य भोगताना नागरिकांनी सामाजिक उत्तरदायित्वाची जाणीव ठेवणे जितके गरजेचे आहे, तितकेच पोलीस आणि प्रशासनाने राजकीय दबावाला बळी न पडता कायद्याचा असा दुरुपयोग रोखणेही आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशादर्शक तत्त्वांचे तंतोतंत पालन करत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था यांत सुवर्णमध्य साधणे हीच काळाची गरज आहे. अन्यथा, स्वातंत्र्याचा उत्सव साजरा करणाऱ्या या देशात 'बोलण्याचे स्वातंत्र्य' केवळ कागदावरच उरेल आणि नागरिकांवर 'बोलल्यानंतर काय ?' याचे उत्तर स्वतंत्रपणे शोधण्याची पाळी येईल!
- ऋषभ एकावडे