उत्तराखंडमधील हल्द्वानी येथे काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या सभेनंतर सभास्थळाचे कथित ‘शुद्धीकरण’ करण्यात आल्याची घटना केवळ काँग्रेस विरुद्ध भाजप असा राजकीय वाद म्हणून पाहणे धोकादायक ठरेल. हा प्रश्न त्यापेक्षा मोठा आहे. लोकशाहीच्या सार्वजनिक व्यासपीठावर राजकीय मतभेद असू शकतात; परंतु एखाद्या व्यक्तीच्या उपस्थितीनंतर त्या जागेचे ‘शुद्धीकरण’ करणे म्हणजे त्या व्यक्तीमुळे जागा अशुद्ध झाली, असा प्रतीकात्मक संदेश देणे होय आणि जेव्हा संबंधित व्यक्ती देशातील वरिष्ठ राजकीय नेते आणि अनुसूचित जातीच्या समाजातून आलेले आहेत, तेव्हा या कृतीचा सामाजिक अर्थ आणखी गंभीर होतो. खर्गे यांनी ८ ऑगस्ट रोजी हल्द्वानीच्या रामलीला मैदानात सभा घेतली. त्यानंतर काही दिवसांनी श्रीराम सेना धर्मार्थ सेवा न्यासाशी संबंधित व्यक्तींनी तेथे हवन करून गंगाजल शिंपडल्याचे वृत्त आहे. आयोजकांकडून सभेत आक्षेपार्ह घोषणा झाल्याचे आणि रामलीला मैदानाचा राजकीय वापर केल्याबद्दल नाराजी असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या कारणांनीही ‘शुद्धीकरणा’ची कृती योग्य ठरत नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या घटनेवर केंद्र सरकारमधील वरिष्ठ नेते व मंत्री जे. पी. नड्डा यांनीही संसदेत तीव्र नाराजी व्यक्त करून चौकशीचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे ही घटना केवळ विरोधकांनी उचललेला राजकीय मुद्दा आहे असे म्हणून ती झटकून टाकता येणार नाही. हिंदू धर्मात शुद्धीकरण, हवन, गंगाजल, धार्मिक विधी यांना मोठे सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व आहे. एखाद्या कुटुंबाने घरात पूजा केली, मंदिरात विधी केला किंवा धार्मिक श्रद्धेनुसार शुद्धीकरण केले, तर त्यावर आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. धर्मस्वातंत्र्याचा अर्थच असा आहे की प्रत्येकाला आपल्या श्रद्धेनुसार आचरण करण्याचा अधिकार आहे. परंतु श्रद्धेच्या नावाने दुसऱ्या व्यक्तीला ‘अशुद्ध’ ठरवण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.
‘या जागेवर धार्मिक कार्यक्रम व्हावा म्हणून आम्ही हवन केले,’ असे म्हणणे एक गोष्ट आहे. परंतु ‘अमुक व्यक्ती येथे आली म्हणून जागा अशुद्ध झाली आणि तिचे शुद्धीकरण करावे लागले,’ असा संदेश देणे पूर्णपणे वेगळी गोष्ट आहे. पहिली कृती श्रद्धेचा भाग आहे; दुसऱ्या कृतीत व्यक्तीचा सामाजिक अवमान आहे. यामुळेच खर्गे यांनी संसदेत हा मुद्दा उपस्थित करताना त्याला केवळ राजकीय अपमान मानले नाही, तर अस्पृश्यतेच्या वेदनेशी जोडले. त्यांनी आपण अनुसूचित जाती समाजातून आलो आहोत, हा संदर्भही मांडला.
खरे तर खर्गे कोणत्या पक्षाचे आहेत हा मुद्दाच नाही. आज खर्गे यांच्याबाबत झाले म्हणून त्याचे समर्थन केले, तर उद्या हीच पद्धत दुसऱ्या नेत्याविरुद्ध वापरली गेली तर निषेध करण्याचा नैतिक अधिकार आपण गमावू. या घटनेचे समर्थन करणाऱ्यांकडून एक युक्तिवाद केला जात आहे की सभेत काही आक्षेपार्ह किंवा धार्मिक घोषणा झाल्या, त्यामुळे धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या आणि त्यानंतर शुद्धीकरण करण्यात आले. सभेत आक्षेपार्ह घोषणा झाल्या असतील, तर त्या चुकीच्या आहेत. त्याची चौकशी व्हावी. संबंधितांवर नियमांनुसार कारवाई व्हावी. सार्वजनिक कार्यक्रमात धार्मिक द्वेष पसरवणाऱ्या घोषणा झाल्या असतील, तर त्यावर कायदेशीर कारवाई व्हायलाच हवी. पण एका चुकीचे उत्तर दुसरी चूक असू शकत नाही. सभेत घोषणा झाल्या म्हणून आयोजकांवर कारवाई करावी; सभास्थळाचे शुद्धीकरण करून कोणत्याही व्यक्तीला ‘अशुद्धतेचे प्रतीक’ बनवणे हा उपाय नाही.
हा प्रकार अस्पृश्यतेच्या मानसिकतेला बळ देतो का, हा सर्वात गंभीर प्रश्न आहे. भारतीय संविधानाने अस्पृश्यता नष्ट केली. कायद्याच्या दृष्टीने कोणतीही व्यक्ती जन्मामुळे अशुद्ध नाही. सार्वजनिक जीवनात प्रत्येक नागरिक समान आहे. संसदेत बसणारा खासदार असो किंवा सामान्य नागरिक, त्याची प्रतिष्ठा संविधानाने संरक्षित केली आहे. म्हणूनच एखाद्या दलित नेत्याच्या सभेनंतर जागेचे शुद्धीकरण केले जाते, तेव्हा घटना करणाऱ्यांचा हेतू काहीही असला तरी त्यातून निर्माण होणारा सामाजिक संदेश अत्यंत धोकादायक ठरतो.
म्हणूनच काँग्रेसने या घटनेचा दलित अपमान म्हणून निषेध करणे स्वाभाविक आहे. उत्तर प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अजय राय यांनीही या कृतीत जातीय भेदभावाची मानसिकता असल्याची टीका केली आहे. या घटनेत भाजपशी संबंधित व्यक्तींचा सहभाग असल्याचे आरोप झाले आहेत. त्याची सत्यता चौकशीअंती स्पष्ट होईल, हे मान्य केले पाहिजे. अद्याप आरोप आणि वस्तुस्थिती यातील अंतिम निष्कर्ष तपासानंतरच निघेल, हेही स्पष्टपणे मान्य केले पाहिजे. परंतु जर भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी किंवा समर्थकांनी जाणीवपूर्वक असा कार्यक्रम केला असेल, तर भाजपने त्यापासून स्पष्ट अंतर ठेवणे आवश्यक आहे. यामुळेच नड्डा यांनी संसदेत हा प्रकार दुःखद असल्याचे सांगून चौकशीचे आश्वासन दिले, हे स्वागतार्ह आहे. पक्षाचा कार्यकर्ता चुकीचा असेल तर त्याचे संरक्षण नव्हे, तर निषेध झाला पाहिजे.