नवी दिल्ली : भारताच्या ८० व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त नवी दिल्लीतील ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावरून सलग तेराव्यांदा देशवासियांना संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आगामी पंचवीस वर्षांतील भारताच्या शाश्वत विकासाचा आणि प्रगतीचा सर्वसमावेशक रोडमॅप सादर केला. २०४७ सालापर्यंत भारताला पूर्ण विकसित राष्ट्र बनवण्याचा ठाम संकल्प त्यांनी व्यक्त केला. या शतकातील पहिली पंचवीस वर्षे पूर्ण झाली असून, येणारी पंचवीस वर्षे ही देशाच्या भविष्यासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत. भारताची दिशा ठरलेली असून कामाचा वेग आणि विचारसरणी बदलून देशाला नव्या उंचीवर नेण्याचे आवाहन त्यांनी देशातील युवाशक्तीला केले. ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावर यंदाच्या सोहळ्यात प्रथमच ‘वंदे मातरम्’ हे राष्ट्रीय गीत गुंजले, जे या कार्यक्रमाचे मुख्य आकर्षण ठरले.
कार्यसंस्कृतीत बदल आणि गतीचा नवा अध्याय
पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले की, देशाला अपेक्षित ध्येय प्राप्त करण्यासाठी देशांतर्गत कार्यसंस्कृतीमध्ये अमूलाग्र बदल घडवून आणणे गरजेचे आहे. भूतकाळात ज्या संकल्पना किंवा योजना ५ ते ७ दशकांमध्ये पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत, त्या आता पुढील ५ ते ७ वर्षांत पूर्ण करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. देश आता लहान स्वप्ने बघून थांबणार नाही, तर मोठ्या संकल्पांच्या आणि अथांग इच्छाशक्तीच्या जोरावर पुढे जाईल. जेव्हा संकल्पांची उंची वाढते, तेव्हा अडचणींमधून मार्ग काढण्याचे सामर्थ्यही आपोआप निर्माण होते. २०१४ पूर्वी भारतीय अर्थव्यवस्था ‘फ्रेजाईल ५’ मध्ये गणली जात होती, परंतु गेल्या १२ वर्षांतील निरंतर प्रयत्नांमुळे भारताने जगातील पहिल्या पाच प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थान पटकावले आहे. याच काळात सुमारे २५ कोटी नागरिकांना दारिद्र्याच्या रेषेतून बाहेर काढण्यात प्रशासनाला यश आले आहे.
सेमीकंडक्टर आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानात स्वयंपूर्णता
डिजिटल युगामध्ये सेमीकंडक्टर चीपचे महत्त्व अधोरेखित करताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणासाठी चीप हा पाठीचा कणा बनली आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात या विषयावर केवळ चर्चा झाल्या, परंतु प्रत्यक्ष कारखाने उभारले गेले नाहीत. मात्र, भारताने आता या क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेकडे ठोस पाऊल टाकले आहे. देशातील पहिल्या मोठ्या सेमीकंडक्टर कारखान्यात उत्पादन सुरू झाले असून, या उत्पादनांची परदेशात निर्यातही सुरू झाली आहे. आगामी ७ ते ८ वर्षांत देशभरात आणखी ५ ते ७ नवे सेमीकंडक्टर प्रकल्प उभारण्यात येतील, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा त्यांनी केली. यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीत भारत एका महत्त्वाच्या केंद्रस्थानी उदयास येईल.
ऊर्जा सुरक्षा आणि अणुऊर्जेचे नवे लक्ष
भविष्यातील तंत्रज्ञान, डेटा सेंटर्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि औद्योगिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी ऊर्जा सुरक्षा ही काळाची गरज बनली आहे. भारताने २०४७ पर्यंत अणुऊर्जेद्वारे १०० गिगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. या मोहिमेचा भाग म्हणून पुढील दशकात पाच नवे न्युक्लिअर रिअॅक्टर सुरू करण्यात येणार आहेत. तसेच Fast Breeder Nuclear Technology मध्ये भारताने साध्य केलेला महत्त्वाचा टप्पा हा अणुऊर्जेच्या क्षेत्रात देश स्वयंपूर्ण होत असल्याचे स्पष्ट संकेत देणारा आहे.
समुद्र मंथन योजना आणि हरित ऊर्जेचा विस्तार
कच्च्या तेलासाठी परकीय देशांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारताने आपल्या सागरी धोरणात क्रांतिकारक बदल केले आहेत. भूतकाळात देशातील ९० टक्के सागरी किनारपट्टी भाग तेल उत्खननासाठी प्रतिबंधित (No-Go Area) ठेवण्यात आला होता. ही संकुचित विचारसरणी बाजूला सारून सरकारने ९९ टक्के सागरी क्षेत्र उत्खननासाठी खुले केले असून, यासाठी 'समुद्र मंथन' योजनेची आखणी केली आहे. याशिवाय, सौरऊर्जा क्षमतेत २०१४ मधील २ गिगावॅटवरून थेट १६० गिगावॅटपर्यंत वाढ झाली आहे. 'पीएम सूर्यघर' योजनेच्या माध्यमातून सुमारे ५० लाख घरांपर्यंत सौरऊर्जा पोहोचली असून, नागरिक स्वतः वीज तयार करून वीजबिलात बचत करत आहेत. पाईप गॅस नेटवर्कचा विस्तार १२ वर्षांपूर्वीच्या ७० शहरांवरून ७०० शहरांपर्यंत आणि २२ लाख घरांवरून पावणेदोन कोटी घरांपर्यंत पोहोचला आहे.
रेल्वेचे १०० टक्के विद्युतीकरण आणि हायड्रोजन ट्रेन
पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा उल्लेख करताना पंतप्रधानांनी रेल्वेच्या कामगिरीचा आलेख मांडला. १९२५ पासून ९० वर्षांच्या काळात देशात केवळ ३० टक्के रेल्वे मार्गांचे विद्युतीकरण झाले होते. मात्र, गेल्या एका दशकात देशातील संपूर्ण १०० टक्के रेल्वे मार्गांचे यशस्वी विद्युतीकरण पूर्ण झाले आहे. यामुळे इंधन आयातीवरील कोट्यवधी रुपयांची बचत झाली असून पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास मदत झाली आहे. यापुढे जाऊन भारताने हायड्रोजनवर चालणारी पहिली ट्रेनही यशस्वीरीत्या सुरू केली आहे.
जागतिक संकटांवर मात आणि उत्पादनाला चालना
कोरोना महामारी, जागतिक युद्धे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील इंधन व खतांच्या टंचाईच्या काळात अनेक देशांना मोठ्या आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागले. जागतिक बाजारात युरियाची एक गोणी ३,००० रुपयांना मिळत असताना, भारत सरकारने आपल्या शेतकऱ्यांना ती केवळ ३०० रुपयांत उपलब्ध करून दिली. जागतिकीकरणाचे स्वरूप बदलत असताना भारताने स्वीकारलेल्या 'आत्मनिर्भर भारत' धोरणामुळेच देशाचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राहिले आहे.
गेल्या १२ वर्षांत देशांतर्गत उत्पादनाला अभूतपूर्व गती मिळाली आहे. या काळात संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादन ४ पटीने, खादी-ग्रामोद्योग उत्पादन ५ पटीने, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचे उत्पादन ७ टक्क्यांनी, रेल्वे कोच निर्मिती २१ टक्क्यांनी तर मोबाईल फोन उत्पादन ३३ टक्क्यांनी वाढले आहे. इंटरनेट ग्राहकांची संख्या आणि पेटंट नोंदणी चार पटीने वाढली असून डिजिटल व्यवहारांमध्ये १०० टक्के वाढ झाली आहे.
लघु-मध्यम उद्योजकांना आणि तरुणांना आवाहन
भारताने जागतिक स्तरावर केलेले व्यापार करार ही देशातील उद्योग जगतासाठी मोठी संधी आहे. लघु आणि मध्यम उद्योगांनी (MSME) जागतिक निकषांचे पालन करून उच्च दर्जाची आणि वाजवी दरातील उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारात आणली पाहिजेत. लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की, स्थिर सरकार, मजबूत न्यायव्यवस्था आणि संविधान यांच्या बळावर भारत आज जगात सन्माननीय स्थान मिळवून आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रशासकीय सुधारणा आणि नागरिकांचा सहभाग याच्या जोरावर २०४७ चे विकसित भारताचे स्वप्न निश्चितपणे साकार होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.