पणजी : राज्यात वापरलेल्या खाद्यतेलाचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि पर्यावरणापूरक बायोडिझेल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन धोरण अधिसूचित केले आहे. या धोरणामुळे हॉटेल आणि उपाहारगृहांमध्ये एकदा वापरलेले तेल पुन्हा अन्नासाठी वापरण्यास प्रतिबंध बसेल, तसेच या तेलाचा वापर सेकंड-जनरेशन बायोडिझेल बनवण्यासाठी केला जाईल.
अन्न आणि औषध प्रशासनातर्फे (एफडीए) हॉटेल्स व उपाहारगृहांची तपासणी करण्यासाठी डिजिटल टोटल पोलर कंपाऊंड मीटरचा वापर केला जाणार आहे. नवीन खाद्यतेलामध्ये कमाल १५ टक्के टीपीसी, तर वापरलेल्या तेलासाठी कमाल २५ टक्के टीपीसी मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यावसायिकांवर कडक कारवाई केली जाईल आणि या सर्व प्रक्रियेची नोंद केंद्रीय डिजिटल प्रणालीवर ठेवली जाईल. वापरलेले तेल बायोडिझेलमध्ये ब्लेंड (मिश्रित) करण्यासाठी पुढील १२ ते १८ महिन्यांत विशेष डिजिटल यंत्रणा विकसित केली जाणार आहे.
नोंदणीकृत एजन्सी जेव्हा हॉटेल्सकडून वापरलेले तेल गोळा करतील, तेव्हा त्यांना जिओ-टॅग असलेला क्यूआर कोड ई-पावती म्हणून द्यावा लागेल. यामुळे तेलाची चोरी आणि काळाबाजार रोखण्यास मदत होईल. तसेच, नियमांचे तंतोतंत पालन करून ७२ तासांच्या आत वापरलेले तेल योग्य प्रकारे डिस्पोज करणाऱ्या हॉटेल्सना फ्रेशली फ्राईड हे विशेष रेटिंग किंवा बॅज दिले जाईल. ग्राहक हॉटेलमधील क्यूआर कोड स्कॅन करून तेलाची टीपीसी चाचणी, रिसायकलिंगचा पुरावा आणि नॅशनल हायजिन स्टार मानांकन स्वतः तपासू शकतील.
धोरणाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी ‘गेडा’कडे
या धोरणाच्या अंमलबजावणीची मुख्य जबाबदारी ‘गेडा’कडे सोपवण्यात आली आहे. गेडा व्यावसायिकांच्या नोंदणीसाठी विशेष पोर्टल चालवेल आणि बायोडिझेल प्लांट उभारणीस मदत करेल. वापरलेल्या तेलाचा खरेदी दर सरकारी खाती, टीटीएजी आणि रेस्टॉरंट संघटनेच्या संयुक्त समितीद्वारे ठरवला जाईल. टीटीएजी आणि रेस्टॉरंट संघटना व्यावसायिकांसाठी प्रशिक्षण सत्रे आयोजित करतील. नगरपालिका आणि पंचायती गटारांमध्ये वापरलेले तेल सोडण्यास कडक बंदी घालतील, तसेच शॅक्स व स्थानिक बाजारांसाठी सामायिक तेल संकलन केंद्रे उभारतील.