पणजी : निवासी भाग तसेच निवासी इमारतींमध्ये विविध व्यावसायिक आस्थापने सुरू करण्यावर कठोर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. गोवा जमीन विकास आणि इमारत बांधकाम नियमांमध्ये दुरुस्ती करून यासंदर्भातील अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. वर्कशॉप, सिमेंटचे गोदाम, फॅब्रिकेशन युनिट, प्रेस आदी काही व्यावसायिक उपक्रमांना निवासी भागात बंदी घालण्यात आली असून, इतर आस्थापनांसाठीही रस्त्याची रुंदी, जागेचे क्षेत्रफळ आणि इतर निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.
नगर नियोजन खात्याने गोवा जमीन विकास आणि इमारत बांधकाम नियमांमध्ये ही दुरुस्ती केली आहे. त्यानुसार एस-१, एस-२, एस-३ आणि एस-४ या निवासी क्षेत्रांमध्ये घाऊक व्यापार, वेअरहाऊस, उद्योग, फॅब्रिकेशन युनिट, टाइल्स डेपो तसेच ऑटोमोबाईल वर्कशॉप सुरू करण्यास बंदी असेल. नव्या निवासी भागांमध्ये आणि निवासी इमारतींमध्येही टाइल्स डेपो व ऑटोमोबाईल वर्कशॉपना परवानगी दिली जाणार नाही.
किरकोळ व्यापार, बँक, पोस्ट कार्यालय, प्रशासकीय कार्यालय, टेलरिंग दुकान, लॉन्ड्री, हेअर कटिंग सलून, ब्युटी सलून, किंडरगार्टन तसेच व्यावसायिक कार्यालये सुरू करण्यासाठी संबंधित परिसराकडे जाणारा रस्ता किमान ८ मीटर रुंदीचा असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. तसेच अशा व्यावसायिक वापरासाठी निश्चित करण्यात येणारी जागा एकूण क्षेत्रफळाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी नसावी, असेही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.
रहिवासी भूखंडावरील १० टक्क्यांपेक्षा अधिक कार्पेट एरिया व्यावसायिक कार्यालयांसाठी वापरण्यावरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. अशा वापरासाठी संबंधित रस्त्याची रुंदी १० मीटरपेक्षा अधिक असणे आवश्यक राहील.
बहुमजली इमारतीमध्ये तांदूळ किंवा पीठ गिरणी केवळ तळमजल्यावर सुरू करण्यास परवानगी असेल. वरच्या मजल्यांवर अशा गिरण्या सुरू करता येणार नाहीत.
तळमजल्यावरील गिरण्यांसाठीही काही अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. गिरणीची जागा २५ चौरस मीटरपेक्षा अधिक नसावी, पाचपेक्षा जास्त कामगार असू नयेत आणि वापरण्यात येणाऱ्या मोटरची क्षमता १५ एचपीपेक्षा अधिक नसावी, असे नियम करण्यात आले आहेत.
तळमजल्यावर बेकरी सुरू करण्यास परवानगी असेल. मात्र, वरच्या मजल्यांवर बेकरी सुरू करण्यासाठी जागेचे क्षेत्रफळ ७५ चौरस मीटरपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आले आहे. तसेच अशा ठिकाणी नऊपेक्षा अधिक कामगार असू नयेत आणि वीजभार ४ किलोवॅटपेक्षा कमी असावा, अशी अट घालण्यात आली आहे.
इमारतीच्या वरच्या मजल्यांवर एकूण क्षेत्रफळाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक भागाचा व्यावसायिक स्वरूपाच्या कामांसाठी वापर करण्यावरही निर्बंध असतील.
३०० चौरस मीटरपेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर नर्सिंग होम, क्लिनिक, हॉस्पिटल, सांस्कृतिक संस्था किंवा सामाजिक संस्था सुरू करण्यास परवानगी मिळणार नाही. तसेच संबंधित रस्त्याची रुंदी ८ मीटरपेक्षा कमी असल्यास नर्सिंग होम, क्लिनिक किंवा हॉस्पिटल सुरू करता येणार नाही.
इतर सुविधांसाठीही जागेचे निकष
बस टर्मिनल, पार्किंग प्लॉट, जलतरण तलाव, व्यायामशाळा आणि क्रीडा संकुल यांसारख्या सुविधा ५०० चौरस मीटरपेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या जागेत उभारता येणार नाहीत. अशा प्रकल्पांसाठी इमारतीला जोडणारा रस्ता किमान ८ मीटर रुंदीचा असणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या निवासी व्यवस्थेसाठी ५ हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाचा भूखंड आवश्यक असेल. तसेच अशा भूखंडावर बांधकामाचे क्षेत्रफळ ७.५ टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवावे लागेल. या दुरुस्त्यांमुळे निवासी भागांमध्ये अनियंत्रित व्यावसायिक वापराला आळा बसण्याची शक्यता असून, परिसरातील वाहतूक, प्रदूषण आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने नव्या नियमांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.