मडगाव : मडगावातील भाजी विक्रेत्यांना योग्य जागा उपलब्ध करून देणे आणि त्यांच्यासाठी मार्केटची सोय करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. या विक्रेत्यांच्या पाठीशी कुणीही नसल्याने त्यांना पाठिंबा देणे हे मंत्री म्हणून माझे कर्तव्य आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी योग्य मार्केटची सोय केली जाईल. तोपर्यंत त्यांना तेथून हटवण्यात येऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दिगंबर कामत यांनी पालिका प्रशासनाला दिल्या आहेत.
मडगाव येथील पालिका सभागृहात मंत्री दिगंबर कामत यांनी स्थानिक नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. या वेळी मडगावातील विविध भागांतून भाजी विक्रीसाठी येणाऱ्या महिला व विक्रेत्यांनी मंत्र्यांची भेट घेतली. 'गांधी मार्केटमधील इतर व्यापाऱ्यांच्या तक्रारींनंतर पालिका प्रशासनाने पोलीस ठाण्यासमोर बसण्यास मनाई केली आहे,' अशी तक्रार विक्रेत्यांनी केली. तसेच पर्यायी मार्केटची सोय होत नाही तोपर्यंत तेथून हटवण्यात येऊ नये, अशी विनंती त्यांनी केली. यावर मंत्री कामत यांनी पालिका प्रशासनाला निर्देश देऊन सध्यातरी भाजीविक्रेत्यांवर कारवाई न करण्याचे आणि त्यांच्यासाठी पर्यायी जागा शोधण्याचे निर्देश दिले.
रानभाज्या व शेतकऱ्यांचे योगदान मोलाचे
गावागावांत भाजी पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांमुळेच कृषी क्षेत्र अजूनही टिकून आहे. गावात ज्या भाजीला ५ रुपये मिळतात, तीच भाजी शहरात आणून विकल्यास शेतकऱ्यांना २० रुपये मिळतात. शहरात येऊन भाजीविक्री केल्यामुळे शेतकरी व महिलांना चांगला आर्थिक फायदा होतो. या महिला रानात मिळणाऱ्या विविध रानभाज्याही शहरात उपलब्ध करून देतात. त्यामुळे त्यांना पाठिंबा देणे हे मंत्री म्हणून माझे कर्तव्य आहे असे कामत म्हणाले.
बहुमजली पार्किंग आणि जुन्या बसस्थानकावर मार्केटची सोय
शहरातील बहुमजली पार्किंगचा प्रकल्प लवकरच सुरू केला जाणार असून, त्या ठिकाणी काही व्यवस्था करून काही भाजीविक्रेत्यांची सोय केली जाऊ शकते. याशिवाय, पोलीस मुख्यालयासमोरील जुन्या बसस्थानकाच्या जागेवर भाजीविक्रेत्यांसाठी सर्व सोयींयुक्त मार्केट उभारण्याचा विचार आहे. मात्र, त्या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यापासूनची सर्व कामे अद्याप बाकी आहेत, असे मंत्री कामत यांनी स्पष्ट केले.
कामचुकार अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा
बैठकीदरम्यान काही नागरिकांनी जन्म दाखले आणि मालमत्ता हस्तांतरणाबाबतच्या (प्रॉपर्टी ट्रान्सफर) तक्रारी मांडल्या. जन्म दाखल्याचे ऑनलाइन पोर्टल बंद असल्यास अधिकाऱ्यांनी स्वतः स्वाक्षरी करून दाखले देण्याचे निर्देश दिल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. काही अधिकारी लोकांची कामे करण्यात चालढकल करत असल्याचे दिसून येत असून, पुढील बैठकीत असे प्रकार निदर्शनास आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
इमारतींचे नूतनीकरण व स्वच्छता
मडगावातील पोलीस मुख्यालय आणि जुन्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीच्या नूतनीकरणाचा विषय विधानसभेत मांडण्यात आला होता. अर्थसंकल्पात त्यासाठी आवश्यक तरतूद करण्यात आली असून हे काम लवकरच सुरू केले जाईल. याशिवाय, डेंग्यूच्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस ठाण्याच्या आवारातील जप्त दुचाकी गाड्या सोनसडो येथे हलवण्यात आल्या आहेत; प्रशासकीय इच्छाशक्ती असल्यास काम कसे सुरळीत होऊ शकते, हेच यातून सिद्ध झाले असल्याचे मंत्री कामत यांनी शेवटी नमूद केले.