म्हापसा : तिवायवाडा, कळंगुट येथे बीच फुटबॉल मैदान विकसित करण्याच्या नावाखाली पर्यटन खात्याच्या जमिनीवरील वाळूच्या टेकड्या बेकायदेशीरपणे जेसीबीच्या सहाय्याने सपाट करण्यात आल्या आहेत. शिवाय किनारपट्टीवरील वनस्पती नष्ट करण्यात आल्या आहेत, असा आरोप करीत स्थानिक नागरिकांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली असता न्यायालयाने संबंधित प्राधिकरणांना नोटिसा बजावल्या आहेत. मागितली असता न्यायालयाने संबंधित प्राधिकरणांना नोटिसा बजावल्या आहेत.
रहिवासी मारिया फर्नांडिस यांनी सांगितले की, पर्यटन खात्याच्या मालकीच्या सार्वजनिक किनारपट्टीवरील नो-डेव्हलपमेंट झोनमध्ये (विकास निषिद्ध क्षेत्र) सर्व्हे क्रमांक १४२/२ ते १४२/६ च्या पश्चिमेकडील सुमारे ७०० चौरस मीटर भागात गेल्या महिन्यापासून हे बेकायदेशीर कृत्य सुरू आहे.
फातिमा रॉड्रिग्ज यांनी सांगितले की, गोवा विनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (जीसीझेडएमए), पर्यटन खाते, कळंगुट पंचायत आणि इतर प्राधिकरणांकडे तक्रारी करूनही या बेकायदेशीर कृतीविरुद्ध कोणतीही कारवाई झालेली नाही.
मारीया फर्नांडिस यांनी याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेमध्ये म्हटले आहे की, जुलै २०२६ च्या शेवटच्या आठवड्यापासून कळंगुटमधील सर्व्हे क्रमांक १४९/२ ते १४९/६ लगतच्या आणि पर्यटन खात्याच्या ताब्यात असलेल्या सरकारी जमिनीवर (पश्चिमेकडील बाजूस) मोठ्या प्रमाणावर किनारपट्टीवरील वनस्पती नष्ट केल्या जात आहेत.
याव्यतिरिक्त, रस्ता तयार करण्यासाठी बांधकामाची दगडमाती आणि माती भराव आणला जात आहे. सुमारे ७०० चौरस मीटर जागा साफ केली असून सुमारे २५ ट्रक्सभर दगड आणि माती टाकण्यात आली आहे.
चौकशीअंती असे आढळून आले की, या बेकायदेशीर विकासासाठी पर्यटन खाते, सीआरझेड प्राधिकरण किंवा स्थानिक पंचायतीकडून कोणतीही परवानगी घेण्यात आलेली नाही.
प्राधिकरणांकडे तक्रारी आणि निवेदने देऊनही किनारपट्टीवरील वनस्पतींचा र्हास अविरतपणे सुरूच आहे. वनस्पती नष्ट करणे आणि बेकायदेशीर बांधकाम या कामांसाठी कोणताही विकास परवाना किंवा कोणतीही परवानगी घेतलेली नाही.
किनाऱ्यावरील संवेदनशील परिसंस्थेचे रक्षण आणि जतन करण्याची जबाबदारी असलेल्या जीसीझेडएमएने ही कर्तव्ये पार पाडण्यात कसूर केली आहे. समुद्रकिनाऱ्यावरील वनराईचा नाश आणि वृक्षतोड ही संपूर्ण बेकायदेशीर प्रक्रिया क्रीडा उपक्रमाचा बहाणा करून राबवण्यात आली आहे. या ठिकाणी दोन गोलपोस्ट उभारण्यात आले असून जेणेकरून जागेचा वापर स्थानिक रिअल इस्टेट लॉबीसाठी येण्या-जाण्याचा मार्ग म्हणून करता येईल आणि त्या जागेच्या अगदी पलीकडे असलेल्या सर्व्हे क्रमांकांमधील जमीन अविकसित क्षेत्रात जलदगतीने काँक्रीटीकरणासाठी खुली करता येईल, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
तक्रारीकडे अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष
याचिकाकर्त्यांनी २९ जुलै आणि ३१ जुलै २०२६ रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली होती. मात्र, आजतागायत अधिकाऱ्यांनी या तक्रारीवर कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. समुद्रकिनाऱ्यावरील संवेदनशील परिसंस्थेचे झालेले नुकसान तपासण्यासाठी घटनास्थळाची पाहणी करण्यात आलेली नाही.