नवी दिल्ली : राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (एनसीडीसी NCDC) सुधारणा विधेयक, २०२६ हे सहकार क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे सांगत गोव्याचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे (Sadanand Shet Tanavade, Member of Parliament Rajyasabha ) यांनी राज्यसभेत या विधेयकाला पूर्ण पाठिंबा दिला. ‘सरकार से समृद्धी’ आणि ‘विकसित भारत’च्या दिशेने हे विधेयक महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
खासदार शेट तानावडे यांनी सांगितले की, १९६२ मध्ये तयार झालेल्या एनसीडीसीच्या जुन्या कायदेशीर चौकटीत काळानुरूप बदल करण्याची गरज होती. नव्या विधेयकामुळे एनसीडीची भूमिका केवळ सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य देण्यापुरती मर्यादित न राहता सहकारी विकासाचे नियोजन, प्रोत्साहन आणि वित्तपुरवठा करण्यापर्यंत विस्तारली आहे.
या बदलामुळे सहकार क्षेत्राला वित्तपुरवठ्यासोबतच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित तंत्रज्ञान, कोल्ड-चेन, प्रक्रिया उद्योग, ब्रँडिंग आणि जागतिक बाजारपेठेपर्यंत पोहोच; यांसारख्या सुविधांचा एकात्मिक लाभ मिळू शकणार आहे, असे शेट तानावडे यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळणार
विधेयकातील तरतुदींमुळे एनसीडीसीला सहकारी आणि विकास संस्थांना थेट कर्ज व अनुदान देण्याचा अधिकार मिळणार आहे. अन्नपदार्थांच्या विस्तारित व्याख्येमुळे प्रक्रिया केलेले अन्न व केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या इतर खाद्यपदार्थांनाही वित्तपुरवठ्याच्या कक्षेत आणता येणार आहे. त्यामुळे शेतमालावर प्रक्रिया करून त्याला अधिक मूल्य मिळवून देण्यास सहकारी संस्थांना मदत होईल. आणि शेतकऱ्यांना ग्राहकांकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील मोठा वाटा मिळू शकेल, असे त्यांनी सांगितले.
सहकार मंत्रालयामुळे क्षेत्राला नवी दिशा
६ जुलै २०२१ रोजी स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आल्याचा उल्लेख करताना शेट तानावडे म्हणाले की, यापूर्वी सहकाराशी संबंधित कामकाज विविध मंत्रालयांमध्ये विभागलेले होते. स्वतंत्र मंत्रालयामुळे सहकार क्षेत्राशी संबंधित कामकाज एका छताखाली आले. आणि त्याला अधिक वेग, पारदर्शकता आणि बळ मिळाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार सहकार क्षेत्राला मजबूत करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. ‘सहकारातून समृद्धी’च्या माध्यमातून विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
गाव, शेतकरी आणि सहकार हाच विकसित भारताचा पाया
शेतकरी, दूध उत्पादक, मच्छीमार तसेच ग्रामीण भागातील लहान सहकारी संस्थांना या सुधारणांचा थेट फायदा होईल. सहकारी क्षेत्र मजबूत झाल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून गावांचा विकास वेगाने होईल. आणि आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकारण्यास मदत होईल, असे तानावडे म्हणाले.
कॉंग्रेस आणि यूपीए सरकारवर निशाणा
यावेळी त्यांनी काँग्रेस आणि पूर्वीच्या यूपीए सरकारांवरही निशाणा साधला. दीर्घकाळ सत्तेत असतानाही सहकार क्षेत्राच्या व्यापक सुधारणांसाठी ठोस कायदे आणि राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यक्रम का आणले गेले नाहीत, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. अनेक दशकांपासून सहकार क्षेत्र जुन्या कायद्यांमध्ये आणि विखुरलेल्या व्यवस्थेत अडकून राहिले, असेही त्यांनी म्हटले.
विकसित भारतासाठी हे करावेच लागेल
शेतकरी, महिला, युवक आणि गरीब यांना सक्षम केल्याशिवाय विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकत नाही. भारताच्या गावांशी, शेतकऱ्यांशी आणि सहकार चळवळीशी विकसित भारताचा पाया जोडलेला आहे, असे शेट तानावडे यांनी स्पष्ट केले.
६० वर्षांहून अधिक जुन्या चौकटीत बदल करून नव्या भारताच्या गरजा आणि अपेक्षांशी सुसंगत व्यवस्था निर्माण करणारे हे विधेयक वेळेची गरज आणि दूरदृष्टीचा निर्णय असल्याचे सांगत शेट तानावडे यांनी विधेयकाला आपला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला.
‘सरकार से समृद्धी’
“जुने बदलून नवे स्वीकारणे’ आणि ‘सरकार से समृद्धी’च्या मार्गाने विकसित भारत घडवणे, हीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची स्पष्ट दृष्टी आहे.”