पणजी: गोवा विधानसभेची आगामी निवडणूक फेब्रुवारी २०२७ मध्ये होण्याची दाट शक्यता असून, राज्याच्या मंत्रिमंडळाने प्रशासकीय, आरोग्य आणि सामाजिक हिताशी निगडित अनेक महत्त्वपूर्ण व धोरणात्मक निर्णयांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली पर्वरी येथील मंत्रालयात पार पडलेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत विविध लोककल्याणकारी योजना आणि प्रशासकीय सुधारणांची सविस्तर घोषणा करण्यात आली. मार्च २०२७ मध्ये विद्यमान विधानसभेचा कार्यकाळ संपत असल्याने निवडणुकीचे अधिकृत वेळापत्रक केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडूनच निश्चित केले जाईल, असेही या वेळी स्पष्ट करण्यात आले. दरम्यान, एखादा मतदारसंघ कायमस्वरूपी आरक्षित करायचा की रोटेशन पद्धतीचा अवलंब करायचा, याबाबत आपण कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही, कारण हा संपूर्ण अधिकार निवडणूक आयोगाच्या हाती असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले.
या मंत्रिमंडळ बैठकीतील सर्वात मोठा दिलासादायक निर्णय म्हणजे एसएपी (SAP) बिलिंग प्रणालीत नोंद असलेल्या, मात्र सध्या अस्तित्वात नसलेल्या तब्बल ९,५२५ जुन्या वीज ग्राहकांची सुमारे १२ कोटी रुपयांची थकीत बिलांची रक्कम पूर्णपणे माफ (नलीफिकेशन) करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे वीज खात्याच्या महसुली नोंदी अद्ययावत होण्यास मदत होणार आहे. यासोबतच, कोमुनिदाद संस्थांचे कामकाज अधिक गतिमान व सक्षम करण्यासाठी उत्तर, दक्षिण आणि मध्य गोवा प्रशासनांतर्गत सचिव, वरिष्ठ लिपिक (UDC), कनिष्ठ लिपिक (LDC) आणि मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) या श्रेणींमध्ये १०० नवीन पदांच्या निर्मितीला मंजुरी देण्यात आली आहे.
आरोग्य यंत्रणा अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने गोवा मेडिकल कॉलेजसाठी (जीएमसी) वेलनेस फॉरेव्हरच्या माध्यमातून औषधे व वैद्यकीय साधनसामग्री खरेदीकरिता ६ कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. याशिवाय, आरोग्य क्षेत्रातील सेवांचा दर्जा सुधारण्यासाठी गोवा दंत महाविद्यालयात विविध विभागांत कंत्राटी तत्त्वावर ११ साहाय्यक प्राध्यापकांची पदे भरण्यास मंजुरी दिली गेली. तसेच जीएमसी मधील बालरोगशास्त्र, ॲनेस्थेशिया, प्लास्टिक सर्जरी, कम्युनिटी मेडिसिन आणि अस्थिरोग विभागातील फिजियोथेरपीसाठी विविध तज्ज्ञ व व्याख्यात्यांची कंत्राटी पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
विशेष गरजा असलेल्या बालकांसाठी सामाजिक बांधिलकी जपत मंत्रिमंडळाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ऑटिझमग्रस्त बालकांसाठी समर्पितपणे कार्य करणाऱ्या 'ज्योत' (Jyoti) या विशेष शाळेला सासष्टी तालुक्यातील दवर्ली येथे जलस्रोत खात्याची २,७२९ चौरस मीटर जमीन ४० वर्षांच्या दीर्घ मुदतीच्या भाडेतत्त्वावर (लीज) उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रशासकीय सुसूत्रतेच्या दृष्टीने उत्तर आणि दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील 'क' (Group C) आणि 'ड' (Group D) श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी 'समान केडर' (Common Cadre) धोरण लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांशी (EWS) संबंधित आरक्षण आणि भरतीविषयक संपूर्ण कामकाज यापुढे समाजकल्याण खात्याऐवजी थेट कार्मिक विभागाकडे (Department of Personnel) सोपवण्याचा निर्णय झाला आहे. शासकीय पदवी महाविद्यालये आणि पॉलिटेक्निकमधील ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांची मंजूर पदे अंतिम करण्यात आली आहेत.
इतर धोरणात्मक निर्णयांमध्ये, बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित क्रेन व इतर अवजड वाहनांवर नोंदणीच्या वेळी आकारल्या जाणाऱ्या एकरकमी कराऐवजी वार्षिक कर भरण्याचा सोयीस्कर पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. केंद्रीय जीएसटी कौन्सिलच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार 'गोवा वस्तू आणि सेवा कर (GST) कायदा २०१७' मधील सुधारणांना आणि ई-लिलाव धोरणांतर्गत खाण डम्पच्या यशस्वी बोलीदारांच्या घोषणेला मान्यता देण्यात आली. तसेच पत्रादेवी येथील नूतनीकृत हुतात्मा स्मारकाचे भव्य उद्घाटन २५ ऑगस्ट रोजी केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार असल्याची अधिकृत माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.