पणजी : मानवाधिकार आयोगाने मेरशी येथील 'अपना घर'च्या सुरक्षा यंत्रणेवर ताशेरे ओढले आहेत. आयोगाने केलेल्या पाहणीत येथील १६ पैकी ७ सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असल्याचे व परिसरातील पथदिवे बंद असल्याचे आढळून आले. आयोगाने महिला आणि बाल कल्याण खात्याला २२ मुद्द्यांची शिफारस केली आहे. यामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे सुरू करणे, छत व स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती करणे, मुलींच्या वसतीगृहात सुरक्षा जाळ्या लावणे, कॅन्टीनमधील वॉटर प्युरिफायर बदलणे अशा विविध सूचना केल्या आहेत. याबाबत केलेल्या कृतीचा अहवाल ६ ऑक्टोबर २०२६ पूर्वी आयोगाला सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आयोगाने 'अपना घर'मधील व मुलांचे राहणीमान, येथील पायाभूत सुविधा व कल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन करण्यासाठी २ ऑगस्ट रोजी ही पाहणी केली होती. यावेळी आयोगाने येथील ३५ मुलांशी संवाद साधला. मुलांनी कोणत्याही थेट तक्रारी केल्या नसल्या तरीही या इमारती मधील सुरक्षा, प्रशासकीय आणि पायाभूत सुविधांमधील त्रुटी आयोगाच्या निदर्शनास आल्या आहेत. आयोगाला मुलांच्या वसतिगृहाच्या व खेळण्याच्या जागेवरच्या काँक्रीटच्या छताची दुरवस्था झाल्याचे आढळून आले. वसतिगृह आणि स्वच्छतागृहांमधील भिंतींच्या टाईल्स तुटलेल्या किंवा गायब आढळल्या.
आयोगाने निरिक्षण नोंदवले की, पहिल्या मजल्यावरील मुलींच्या वसतिगृहाजवळ अपघात रोखण्यासाठी सुरक्षेच्या जाळ्या बसवण्यात आलेल्या नाहीत. आयोगाने महिला आणि बालकल्याण खात्याला सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे छताची तातडीने दुरुस्ती करणे, तुटलेल्या टाईल्सऐवजी प्लास्टर किंवा ॲल्युमिनियम पॅनेल्स बसवणे असे निर्देश दिले आहेत. बंद असलेले सर्व सीसीटीव्ही कॅमेरे दुरुस्त करणे, वीज खात्यामार्फत पथदिवे सुरू करावेत आणि मुलींच्या वसतिगृहाजवळ सुरक्षेच्या जाळ्या बसवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आपत्कालीन औषधे आणि तातडीच्या दुरुस्तीसाठी 'अपना घर'च्या प्रमुखांना मर्यादित आर्थिक अधिकार देणे, प्रवेशाच्या वेळी सर्व मुलांची संपूर्ण आरोग्य तपासणी करून त्यांचे 'हेल्थ कार्ड' आणि आहाराचे नियोजन करणे, त्यांच्यामध्ये पोक्सो कायदा, मानवी तस्करीविरुद्ध जागृती करणे, बंद पडलेले संगीत आणि संगणक वर्ग पुन्हा सुरू करणे, येथील मुलांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे, सोलर पॅनेल व रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टीम बसवण्याची शक्यता तपासणे, दक्षिण गोवा बाल कल्याण समितीच्या पायाभूत सुविधांच्या समस्या सोडवून त्यांचे थकीत ३ महिन्यांचे मानधन देणे अशा विविध शिफारसी मानवाधिकार आयोगाने केल्या आहेत.