पणजी: नगरनियोजन विभागाने कलम ३९(अ) अंतर्गत १८ हजार चौरस मीटर पेक्षा जास्त सिंचनाखालील जमिनीचे सेटलमेंट क्षेत्रात रूपांतर करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. नगरनियोजन मंडळाने जलसंपदा विभागाच्या अटींनुसार जमिनींचे क्षेत्रीकरण करण्याची शिफारस केली आहे, असे नगर नियोजन विभागाने (TCP Goa) एका निवेदनात म्हटले आहे.
नगरनियोजन मंडळाच्या २१५ व्या आणि २३७ व्या बैठकीत गोवा नगर आणि नगरनियोजन कायद्याच्या कलम ३९(अ) अंतर्गत गोवा प्रांतीय योजना - २०२१ मधील क्षेत्रीकरण बदलांना मंजुरी देण्यात आली. सिंचनाखालील लागवडीखालील जमिनीचे वसाहत क्षेत्रात रूपांतर करण्याची शिफारस करणारे सात अर्ज होते.
यामध्ये लांटबार्से, डिचोलीतील ३१९ चौ.किमी जमीन, शिवोलीतील २५५ चौ. मी. आणि २९१ चौ. मी. जमिनीचा समावेश आहे. दोन स्वतंत्र भूखंड, कांदोळीतील ४११०१ चौ. मी. जमीन, आणि मधली १३४४८ चौ. मी. जमीन, हडफडे १९९९ चौ. मी., रिवण, सांगे ५२० चौ. मी., हणजूण २००० चौ. मी जमिनीचा समावेश आहे.
नगरनियोजन विभागाने आपल्या मसुद्यात सिंचन क्षेत्रातील जमिनीचे सेटलमेंट क्षेत्रात रूपांतर करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यामुळे नगर नियोजन मंडळाने जलसंपदा विभागाच्या मताच्या अधीन राहून क्षेत्र बदलाची शिफारस केली आहे. नगर नियोजन विभागाने ज्यांना आक्षेप असतील त्यांना ३० दिवसांच्या आत आपल्या सूचना सादर करण्याचा सल्ला दिला आहे.