पणजी :वास्को येथे २०१३ मध्ये सात वर्षीय शालेय विद्यार्थिनीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात संशयिताचा शोध लागला नसल्याने केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) तपास बंद करण्यासाठी बाल न्यायालयात दाखल केलेल्या अंतिम अहवालाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास अधिकृतपणे थांबवण्यात आला आहे. मात्र, भविष्यात या प्रकरणासंदर्भात नवीन माहिती किंवा पुरावा मिळाल्यास पुन्हा तपास सुरू करण्यास सीबीआयला मुभा राहणार आहे.
१४ जानेवारी २०१३ रोजी घडली होती घटना
मुरगाव तालुक्यातील एका विद्यालयात १४ जानेवारी २०१३ रोजी शाळेच्या शौचालयात सात वर्षीय विद्यार्थिनीवर अज्ञात व्यक्तीने लैंगिक अत्याचार केला होता. या घटनेनंतर नागरिकांनी आंदोलन करत संशयिताचा शोध घेण्यासाठी प्रकरण विशेष तपास पथकाकडे किंवा सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी केली होती.
पुराव्याअभावी तिघांची निर्दोष मुक्तता
या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान मुख्याध्यापिकेच्या आदेशावरून वर्गशिक्षिका आणि एका कर्मचाऱ्याने पीडित मुलीला आंघोळ घातल्याने महत्त्वाचे न्यायवैद्यक पुरावे नष्ट झाल्याचा आरोप झाला होता. याप्रकरणी संबंधित तिघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, बाल शोषणाच्या अपराधाला कायम ठेवण्यासाठी प्रथमदर्शनी पुरावा नसल्याने आणि न्यायालयात कायदेशीररीत्या ग्राह्य धरता येतील असे पुरेसे पुरावे उपलब्ध नसल्याने बाल न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली होती.
सुरुवातीला स्थानिक पोलिसांनी आणि त्यानंतर गुन्हे शाखेने अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करून तपास केला. पीडितेच्या कुटुंबीयांसह बिगर सरकारी संस्थेच्या मागणीनंतर सप्टेंबर २०१३ मध्ये सरकारने हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले. सीबीआयने संशयिताची तीन रेखाचित्रे प्रसारित केली. मुख्याध्यापिका, शिक्षक, कर्मचारी आणि नातेवाईकांची चौकशी करण्यात आली. तसेच १४ हून अधिक संशयितांच्या डीएनए चाचण्या, आठ संशयितांच्या ओळख चाचण्या आणि नऊ संशयितांच्या बोटांच्या ठशांची जुळवणी करण्यात आली. मात्र, या तपासातून कोणताही अनुकूल निष्कर्ष मिळाला नाही.
संशयिताचा शोध लागला नसल्याने सीबीआयने २०१७ मध्ये प्रथम वास्को येथील प्रथमवर्ग न्यायालयात अंतिम अहवाल दाखल केला होता. मात्र, पीडित मुलीच्या नातेवाईकांनी या अहवालाला विरोध केला. त्यानंतर सीबीआयने प्रकरणाचा पुन्हा तपास सुरू केला.
२०२२ मध्ये सीबीआयने पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद येथील एका व्यक्तीची ओळख पटवून त्याची चौकशी केली. घटनेच्या कालावधीत तो गोव्यात राहत असल्याने त्याच्याकडे संशयाच्या दृष्टीने पाहण्यात आले होते. मात्र, चौकशीनंतर तो या प्रकरणातील संशयित नसल्याचे स्पष्ट झाले.
संशयिताचा शोध लागला नसल्याने सीबीआयने बाल न्यायालयात पुन्हा अंतिम अहवाल सादर केला. न्यायालयाने पीडित मुलगी आणि तिच्या कुटुंबीयांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सीबीआयचा अहवाल मंजूर केला आणि प्रकरणाचा तपास बंद करण्यास परवानगी दिली.