पणजी : राज्य सरकारतर्फे लवकरच 'मुख्यमंत्री आवास योजना' सुरू करण्यात येणार असून, स्वतःचे घर किंवा फ्लॅट नसणाऱ्या मूळ गोमंतकीयांना या योजनेंतर्गत लहान घर अथवा फ्लॅट उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली. शनिवारी ८० व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त आयोजित राज्यस्तरीय सोहळ्यात ते बोलत होते.
या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या सहकार्याने राबवल्या जाणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजना, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि रोजगाराच्या संधींचा सविस्तर आढावा घेतला. तसेच विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी बजावणाऱ्या गुणवंतांचा गौरव करण्यात आला.
गृहनिर्माण आणि नोकरभरतीला प्राधान्य
गोमंतकीयांची घरे नियमित करण्यासाठी सरकारने 'माझे घर' योजना सुरू केली असून, याद्वारे कोमुनिदाद व इतर जमिनींवरील अतिक्रमित घरे नियमित केली जात आहेत. पुढील सहा महिन्यांत अनेक नागरिकांना याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेल. गेल्या १२ वर्षांत राज्याने सर्वसमावेशक प्रगती साध्य केली असून, मनुष्यबळ विकासावर भर दिला जात आहे. गोवा सरकारी कर्मचारी भरती आयोगामार्फत आतापर्यंत ३ हजार जणांना नोकऱ्या देण्यात आल्या असून, लवकरच आणखी २ हजार जागांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू होईल. कमी शिक्षण असलेल्या तरुणांच्या कौशल्य विकासासाठी गोवा मनुष्यबळ विकास महामंडळाद्वारे ५ हजार जणांना रोजगार दिला गेला असून, पुढील सहा महिन्यांत आणखी ६ ते ८ हजार नोकऱ्या उपलब्ध केल्या जातील.
गुंतवणूक, हरित ऊर्जा आणि शिक्षण क्षेत्र
नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, गुंतवणूक-स्नेही धोरणांमध्ये गोवा देशात चौथ्या क्रमांकावर आहे. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने (IPB) मंजूर केलेल्या प्रकल्पांमुळे २२ हजार रोजगाराच्या संधी निर्माण होत आहेत. तसेच केंद्र सरकारच्या 'स्टार्टअप योजने'चा गोव्यातील ८०० हून अधिक नवउद्योजकांनी लाभ घेतला असून, यात महिलांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. भविष्यात अक्षय आणि हरित ऊर्जा क्षेत्रात रोजगाराचे नवे पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. शैक्षणिक क्षेत्रात 'राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०' च्या अंमलबजावणीत गोवा देशात आघाडीवर असून, राज्याने १०० टक्के साक्षरतेचा टप्पा गाठला आहे. याशिवाय, गोव्याच्या 'तियात्र' या लोककलेला भारताच्या अमूर्त सांस्कृतिक वारशात स्थान मिळाल्याने जागतिक ओळखीचे दरवाजे उघडले आहेत.
भक्कम पायाभूत सुविधा आणि सुदृढ अर्थकारण
गेल्या १२ वर्षांत राज्यात २९९ किलोमीटर लांबीचे महामार्ग बांधण्यात आले आहेत. नव्या बोरी पुलाची पायाभरणी लवकरच होणार असून, पर्वरी येथील उड्डाणपूल गणेश चतुर्थीपूर्वी वाहतुकीसाठी खुला केला जाईल. राज्याने सलग पाच वर्षे शिलकी अर्थसंकल्प सादर केला असून, आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये सरकारने एक रुपयाचेही कर्ज घेतलेले नाही. नीती आयोगाने गोव्याच्या सुदृढ आर्थिक स्थितीचे कौतुक केले असून, केंद्राकडून २०५० कोटी रुपयांचा विशेष निधी प्राप्त झाला आहे.
खाण व्यवसाय आणि सामाजिक कल्याण
अनुसूचित जमाती (ST) समाजाच्या कल्याणासाठी वन हक्क कायद्यांतर्गत २५०० सनदांचे वाटप झाले असून, १९ डिसेंबरपर्यंत १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले जाईल; तसेच एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण नक्की मिळेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. राज्यातील १८ खाण पट्ट्यांचा लिलाव झाला असून, ६ खाणी सुरू झाल्या आहेत. पुढील वर्षाच्या ऑक्टोबरपर्यंत खाण व्यवसाय पूर्ण क्षमतेने सुरू होऊन सरकारला १ हजार कोटींचा महसूल मिळेल. पर्यटनात 'सन, सँड अँड सी' सोबतच आध्यात्मिक पर्यटनावर भर दिला जात आहे. कायदा व सुव्यवस्थेसाठी पोलीस दलाला ४६ नवीन वाहने आणि सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी आधुनिक प्रशिक्षण देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.