पणजी: केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी पणजी येथे राज्य नेतृत्वासोबत एका विशेष उच्चस्तरीय आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या महत्त्वपूर्ण बैठकीत गोव्याशी संबंधित विविध प्रशासकीय मुद्दे, कायदा आणि सुव्यवस्था, सुरक्षा यंत्रणांची सज्जता तसेच अंमली पदार्थांच्या (नशाखोरीच्या) गंभीर समस्येबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी बैठकीतील निर्णय, केंद्र सरकारची धोरणात्मक भूमिका आणि राज्य पातळीवरील प्रशासकीय प्रगतीचा लेखाजोखा पत्रकारांसमोर मांडला.
पत्रकार परिषदेत बोलताना अमित शाह यांनी अंमली पदार्थांच्या तस्करीविरुद्ध केंद्र सरकारचे 'झिरो टॉलरन्स' (शून्य सहिष्णुता) धोरण स्पष्ट केले. गोव्यासारख्या जागतिक पर्यटनस्थळात नशाखोरीचे जाळे मुळापासून मोडून काढण्यासाठी राज्य पोलीस आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांमध्ये अधिक मजबूत आणि प्रभावी समन्वय प्रस्थापित करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. आंतरराज्यीय आणि आंतरराष्ट्रीय तस्करांचा तातडीने शोध घेऊन त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यासाठी सर्व तपास यंत्रणांना आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज केले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
देशात भाजप सरकारच्या काळात अंमली पदार्थांच्या (ड्रग्ज) जप्तीत मोठी वाढ झाली असून, अमली पदार्थांविरुद्ध राबवण्यात येत असलेल्या मोहिमेला अभूतपूर्व यश मिळाले असल्याचे अमित शाह यांनी सांगितले. गृहमंत्र्यांनी आकडेवारीची तुलना करत स्पष्ट केले की, २००४ ते २०१४ या काँग्रेस सरकारच्या १० वर्षांच्या कालावधीत ४०,००० कोटी रुपये मूल्याचे २६ लाख किलो ड्रग्ज जप्त करण्यात आले होते. तर या तुलनेत, २०१४ ते २०२६ या भाजप सरकारच्या काळात १.८९ लाख कोटी रुपये मूल्याचे तब्बल १.१९ कोटी किलो ड्रग्ज जप्त करण्यात आले आहे. या धडक कारवाईतून सरकारची नशाखोरी मोडून काढण्याची कटिबद्धता दिसून येते.
देशात लागू करण्यात आलेल्या तीन नवीन गुन्हेगारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत माहिती देताना केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम या नव्या कायद्यांमुळे देशभरात न्यायदान प्रक्रियेला मोठी गती मिळाली आहे. या कायद्यांच्या प्रभावी वापरामुळे गोव्यात गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण (Conviction Rate) २२ टक्क्यावरून थेट ५३.२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. ही ३० टक्क्यांची अत्यंत उल्लेखनीय वाढ असून, या यशाबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि गोवा पोलीस दलाचे विशेष कौतुक केले. येत्या काळात या कायद्यांच्या अधिक सक्षम वापरामुळे हा दर ७० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गंभीर गुन्हे करून परदेशात किंवा इतरत्र पळून गेलेल्या आरोपींना कायद्याच्या चौकटीत आणण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेअंतर्गत २०१९ ते जुलै २०२६ या कालावधीत तब्बल २६४ फरार गुन्हेगारांचे यशस्वी प्रत्यर्पण (Extradition) करून त्यांना न्यायालयासमोर हजर करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
केंद्र सरकारच्या विविध तपास यंत्रणा आणि राज्य पोलिसांमधील समन्वयामुळे फरार गुन्हेगारांवर कडक कारवाई करणे शक्य झाले असल्याचे प्रतिपादन शाह यांनी केले. केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि राज्य पोलीस दल यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी विकसित करण्यात आलेल्या 'भारत-पोल' (Bharat-Pol) प्रणालीमुळे फरार आरोपींच्या प्रत्यर्पणाच्या प्रक्रियेला मोठी गती मिळाली आहे. या मजबूत समन्वयामुळे २०१९ ते २०२६ या कालावधीत आर्थिक आणि गंभीर गुन्ह्यांमधील फरार आरोपींची तब्बल १७,८७४ कोटी रुपये मूल्याची मालमत्ता जप्त अथवा सील करण्यात आली आहे. नवीन गुन्हेगारी कायद्यांमुळे अशा फरार गुन्हेगारांवर आणि त्यांच्या बेकायदेशीर संपत्तीवर कडक कारवाई करण्यासाठी पोलिसांना अधिक बळ मिळाले आहे.
राष्ट्रीय आणि अंतर्गत सुरक्षेचा आढावा घेताना अमित शाह यांनी स्पष्ट केले की, जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द केल्यामुळे तेथील फुटीरवाद आणि दहशतवादी घटनांमध्ये कमालीची घट झाली आहे. देशातील नक्षलवाद आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून, ईशान्य भारतातील विविध शांतता करारांमुळे १०,००० हून अधिक तरुणांनी हिंसाचाराचा मार्ग सोडून मुख्य प्रवाहात प्रवेश केला आहे. सागरी सुरक्षेला प्राधान्य देतानाच, गोव्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी केंद्र सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे आश्वासन त्यांनी शेवटी दिले.