नवी दिल्ली: भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७५ वर्षांहून अधिक काळाच्या समृद्ध इतिहासात अद्याप एकाही महिला न्यायाधीशाने देशाच्या सर्वोच्च पदाची म्हणजेच सरन्यायाधीशपदाची (CJI) धुरा सांभाळलेली नाही. मात्र, ही दीर्घकालीन प्रतीक्षा लवकरच संपुष्टात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रस्थापित सेवाज्येष्ठतेच्या परंपरेनुसार, न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्यानंतर न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना या भारताच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश होण्याचा ऐतिहासिक मान मिळवण्याच्या शर्यतीत आघाडीवर आहेत.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांचा जन्म ३० ऑक्टोबर १९६२ रोजी बंगळुरू येथे झाला. त्यांनी दिल्लीतील प्रसिद्ध जीझस अँड मेरी कॉलेजमधून कला शाखेत (BA) पदवी पूर्ण केल्यानंतर, १९८७ मध्ये दिल्ली विद्यापीठाच्या कॅम्पस लॉ सेंटरमधून वकिलीची (LLB) पदवी संपादन केली. त्याच वर्षी त्यांनी बेंगळुरूमध्ये आपल्या वकिली व्यवसायाला प्रारंभ केला. घटनात्मक कायदे, प्रशासकीय बाबी आणि दिवाणी दाव्यांमध्ये प्रदीर्घ व यशस्वी वकिली केल्यानंतर, २००८ मध्ये त्यांची कर्नाटक उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली.
विशेष म्हणजे, न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांचे वडील ई. एस. व्यंकटरामय्या हे देखील भारताचे १९ वे सरन्यायाधीश होते. त्यांनी १९ जून १९८९ ते १८ डिसेंबर १९८९ या कालावधीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदाची धुरा सांभाळली होती. न्यायमूर्ती नागरत्ना या सरन्यायाधीशपदी विराजमान झाल्यास, पिता आणि कन्या या दोघांनीही देशाचे सर्वोच्च न्यायालयीन पद भूषवल्याचा अद्वितीय व ऐतिहासिक विक्रम भारतीय न्यायव्यवस्थेत नोंदवला जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेवाज्येष्ठतेच्या नियमांनुसार न्यायमूर्ती नागरत्ना या सप्टेंबर २०२७ मध्ये भारताच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारण्याची शक्यता आहे. त्या २९ ऑक्टोबर २०२७ रोजी सेवानिवृत्त होणार असून, त्यांचा सरन्यायाधीशपदाचा कार्यकाळ सुमारे ३६ दिवसांचा असेल. १९५० मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेपासून न्यायालयात महिलांचे प्रतिनिधित्व मर्यादित राहिले असले, तरी न्यायमूर्ती नागरत्ना यांची या पदावरील संभाव्य नियुक्ती भारतीय न्यायपालिकेत महिला सक्षमीकरणाचा आणि समान संधीचा एक नवा सुवर्ण अध्याय ठरणार आहे.
