जबलपूर : मध्य प्रदेशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देताना जबलपूर उच्च न्यायालयाने प्रोबेशन काळात ७०, ८० आणि ९० टक्के वेतन देण्याची तरतूद रद्द केली आहे. नियुक्तीनंतर प्रोबेशनवर असतानाही कर्मचाऱ्यांकडून पदाची पूर्ण जबाबदारी आणि काम करून घेतले जात असेल, तर त्यांना कमी वेतन देणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती विवेक रूसिया आणि न्यायमूर्ती प्रदीप मित्तल यांच्या खंडपीठाने ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील अनेक याचिकांवर एकत्रित आदेश दिला. २५ नोव्हेंबर २०१९ नंतर नियुक्त झालेल्या संबंधित कर्मचाऱ्यांना प्रोबेशन काळात केलेल्या कामासाठी पूर्ण वेतन देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. .
तीन वर्षे ७०, ८० आणि ९० टक्के वेतन
राज्य सरकारच्या नियमांनुसार प्रोबेशनच्या पहिल्या वर्षात कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनश्रेणीच्या ७० टक्के, दुसऱ्या वर्षी ८० टक्के आणि तिसऱ्या वर्षी ९० टक्के वेतन दिले जात होते. या नियमांशी संबंधित शासन निर्णय आणि परिपत्रके उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहेत.न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, कर्मचारी नियमित भरती प्रक्रियेतून निवड होऊन संबंधित पदावर नियुक्त होतात. प्रोबेशन काळातही त्यांच्याकडून नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच काम करून घेतले जाते. त्यामुळे पूर्ण काम करून घेऊन केवळ प्रोबेशनवर असल्याच्या कारणावरून कमी वेतन देणे योग्य ठरू शकत नाही.
२१ कर्मचाऱ्यांनी दिले होते आव्हान
आरोग्य विभागातील २१ कर्मचाऱ्यांनी या वेतन पद्धतीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. हेमंत हेलोंडी व इतर विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकार या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांची बाजू ॲड.. अंशुल तिवारी आणि ॲड. अभिषेक पांडे यांनी मांडली.
थकीत वेतनाची रक्कम मिळणार
याचिकाकर्त्यांनी पहिल्या तीन वर्षांत कमी दिलेल्या वेतनातील फरकाच्या थकबाकीचा मुद्दाही उपस्थित केला होता. पहिल्या वर्षी ३० टक्के, दुसऱ्या वर्षी २० टक्के आणि तिसऱ्या वर्षी १० टक्के वेतन कमी देण्यात येत होते. ही रक्कम नंतर थकबाकी म्हणून देण्याची स्पष्ट तरतूद नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
न्यायालयाच्या आदेशामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना प्रोबेशन काळात केलेल्या कामाच्या मोबदल्यात पूर्ण वेतन आणि त्यानुसार देय फरकाची रक्कम मिळण्याचा मार्ग माेकळा झाला आहे.
‘स्टायपेंड’च्या नावाखाली कमी वेतन देता येणार नाही
७०, ८० आणि ९० टक्के रक्कम ‘स्टायपेंड’ म्हणून देण्याची कोणतीही वैधानिक तरतूद नसल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी मांडले. भरती नियमांमध्ये निर्धारित वेतन श्रेणी पेक्षा कमी वेतन देण्यासाठी वैध कायदेशीर आधार आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
२५ नोव्हेंबर २०१९ चा शासनाचा निर्णयही रद्द
उच्च न्यायालयाने २५ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या कॅबिनेट निर्णयाच्या आधारे जारी करण्यात आलेले मेमो आणि त्यानुसार करण्यात आलेल्या नियमांतील बदलही रद्द केले. संबंधित तरतुदी संविधानातील कलम १२ आणि १४ शी विसंगत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या निर्णयाचा थेट परिणाम २५ नोव्हेंबर २०१९ नंतर नियुक्त होऊन प्रोबेशन काळात ७०, ८० आणि ९० टक्के वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर होणार आहे.