पणजी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिनाचे औचित्य साधून आणि त्यांच्या तब्बल २५ वर्षांच्या प्रदीर्घ सार्वजनिक सेवा प्रवासाला (मुख्यमंत्री ते पंतप्रधान) मानवंदना देण्यासाठी गोवा राज्य सरकारने एक महिन्याचे 'सेवा संकल्प अभियान २०२६' राबवण्याची घोषणा केली आहे. मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत चालणाऱ्या या व्यापक अभियानाचा संपूर्ण आराखडा जाहीर केला. मंत्रिमंडळ बैठक पार पडल्यानंतर ही पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासह मंत्री माविन गुदिन्हो, सुभाष शिरोडकर, रमेश तवडकर आणि आमदार दाजी साळकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ तळागाळातील घटकांपर्यंत पोहोचवणे, 'विकसित भारत २०४७' या संकल्पनेला बळकटी देणे आणि प्रशासकीय कामकाजात गती आणणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. या अभियानांतर्गत संपूर्ण महिनाभरात १२ विशेष उपक्रम राबवले जाणार असून, प्रशासकीय यंत्रणेसोबत लोकप्रतिनिधींवर या कार्यक्रमांच्या समन्वयाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
'सेवा संकल्प अभियान २०२६': १२ प्रमुख उपक्रम
१. आशीर्वाद का दिया: १७ सप्टेंबर रोजी रात्री केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांच्या (आवास योजना, आयुष्मान भारत, स्टार्टअप इंडिया) लाभार्थ्यांनी स्वतःच्या घरी दिवा लावून पंतप्रधान मोदींना शुभेच्छा द्यायच्या आहेत. यासाठी आमदार दिगंबर कामत, प्रेमेंद्र शेठ आणि उल्हास नाईककर हे प्रभारी म्हणून काम पाहतील.
२. मेरे सपनों का भारत (सेवाचित्र): शिक्षण खात्याच्या सहकार्याने शाळा व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये चित्रकला व वक्तृत्व स्पर्धा आयोजित केल्या जातील. यात मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, झुआरी पूल आणि पर्वरी फ्लायओव्हर यांसारख्या विकासप्रकल्पांवर विद्यार्थी विचार मांडतील. या उपक्रमाचे प्रभारी नीळकंठ हळर्णकर, निलेश काब्राल आणि राजेश फळदेसाई असतील.
३. सेवा स्मरण (नमो सेवा): क्रीडा, युवा व्यवहार आणि कला-संस्कृती खात्यातर्फे पथनाट्य, नाट्य स्पर्धा आणि सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या सहकार्याने प्रबोधनात्मक कार्यक्रम होतील. याचे नेतृत्व रमेश तवडकर, संकल्प आमोणकर आणि केदार नाईक करतील.
४. आंगन मिलन सेवा: राज्यातील तीन विभागांमध्ये अंगणवाडी व 'आशा' (ASHA) कार्यकर्त्यांचे विशेष संमेलन आयोजित करून त्यांच्या योगदानाचा गौरव केला जाईल. प्रभारी म्हणून विश्वजित राणे, मायकल लोबो आणि देविया राणे जबाबदारी सांभाळतील.
५. कहानी बदलाव की (सेवा की कहानी): माहिती व प्रसिद्धी खाते आणि 'ईएसजी' (ESG) द्वारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सना एकत्र आणून गेल्या १२ वर्षांतील गोव्याच्या विकासाची यशोगाथा मांडली जाईल. यासाठी आतानासियो मोन्सेरात, जीत आरोलकर आणि दाजी साळकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
६. सेवाज्योती यात्रा: प्रत्येक मतदारसंघात जनजागृतीसाठी सेवाज्योती आणि सेवाकलश यात्रा काढली जाईल. याचे प्रभारी आमदार दाजी साळकर असतील.
७. वडनगर ते वाराणसी यात्रा: भाजप युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते पंतप्रधान मोदी यांचे जन्मस्थान वडनगर ते त्यांचा लोकसभा मतदारसंघ वाराणसी यादरम्यान भव्य मोटरसायकल रॅली काढतील.
८. सेवा मेरा योगदान : प्रशासकीय यंत्रणांद्वारे सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता मोहीम राबवली जाईल. याचे नेतृत्व सुभाष शिरोडकर आणि प्रवीण आर्लेकर करतील.
९. सेवा सेतू (सरकार आपके द्वार): राज्यातील सर्व ४० मतदारसंघांत सरकारी योजना थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विशेष शिबिरे आयोजित केली जातील. यात स्वतः मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि स्थानिक आमदार सहभागी होतील.
१०. सेवा के रंग, राष्ट्र के संग: समाजकल्याण आणि कला-संस्कृती विभागाद्वारे रांगोळी व वक्तृत्व स्पर्धांचे आयोजन केले जाईल. सुभाष फळदेसाई, मायकल लोबो आणि जोशुआ डिसोझा या उपक्रमाचे प्रभारी असतील.
११. हॅकाथॉन व सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज: महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांसाठी आयटी, एआय (Artificial Intelligence) आणि नवसंशोधन क्षेत्रातील हॅकाथॉन आयोजित केले जातील. याचे नियोजन रोहन खंवटे, डॉ. चंद्रकांत शेट्ये आणि गोविंद गावडे करतील.
१२. जनसेवा महाकुंभ (सुशासन सेवा संवाद): पंचायती, नगरपालिका आणि जिल्हा पंचायतींच्या लोकप्रतिनिधींशी संवाद साधण्यासाठी तीन जिल्ह्यांत संमेलने होतील. याचे नेतृत्व माविन गुदिन्हो करतील.
मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील शाळा, महाविद्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सर्व नागरिकांना या महिनाभराच्या मोहिमेत सक्रिय सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील धोरणात्मक व प्रशासकीय निर्णय
मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या विविध निर्णयांची माहिती दिली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील 'वर्ल्ड ओशन सायन्स काँग्रेस' (World Ocean Science Congress) या परिषदेला राज्य सरकारतर्फे अधिकृत स्पॉन्सरशिप देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच, राज्याच्या पुरातत्व विभागाच्या (Archaeology Department) बळकटीकरणासाठी ४,४०१ चौरस मीटर जमीन हस्तांतरणास मंजुरी देण्यात आली.
प्रशासकीय गतिमानता वाढवण्यासाठी प्रलंबित प्रस्तावांचा तातडीने निपटारा करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, ई-गव्हर्नन्स प्रणाली अधिक मजबूत केली जाणार आहे. नागरिकांना 'सेवा हक्क कायद्यांतर्गत' सर्व सेवा निर्धारित वेळेत मिळणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी रस्ते रुंदीकरण, पूल उभारणी व दुरुस्तीच्या कामांना भरीव निधी मंजूर झाला असून, उत्तर व दक्षिण गोव्यातील पर्यटन मार्गांच्या सुधारणेवर भर दिला जाईल.
याशिवाय आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम करणे, सामाजिक कल्याण योजनांचे मानधन थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात (DBT) वेळेवर जमा करणे आणि शिक्षण क्षेत्रातील डिजिटल पायाभूत सुविधांसाठी विशेष निधी देण्याचे ठरले आहे. नागरी स्वच्छतेसाठी स्थानिक पंचायती व नगरपालिकांना कचरा संकलनासाठी अतिरिक्त आर्थिक मदत दिली जाईल.
'गोवा उज्ज्वला योजने'बाबत स्पष्टीकरण
योजनेच्या अर्जांबाबत पसरणाऱ्या भ्रमावर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टता दिली. 'गोवा उज्ज्वला योजना' ही वार्षिक योजना असून तिचा जुना अर्ज/फॉर्म पूर्णपणे वैध आहे. ज्यांनी आधी फॉर्म भरला आहे त्यांना पुन्हा अर्ज करण्याची गरज नाही.
ज्या महिला 'गृह आधार' किंवा 'दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजने'चा लाभ घेतात, त्यांना 'बी' कॅटेगरी फॉर्म भरण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, या योजनांचा लाभ न घेणाऱ्या इतर लाभार्थ्यांना बँक खात्याच्या पडताळणीसाठी 'बी' कॅटेगरी फॉर्म भरणे अनिवार्य आहे. अर्जावर सरपंच किंवा ग्रामपंचायत सचिवांची स्वाक्षरी ग्राह्य धरली जाईल. नागरिकांनी विरोधकांच्या अफवांना बळी पडू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.