पणजी : राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी संपादीत केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्या पोटी मिळालेले ६७ लाख ५ हजार ७६ रुपये परत करण्याचा आदेश गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. या आदेशाला आव्हान देणारी मडगाव कोमुनिदादची याचिका गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १७ (आता एनएच-६६) रुंदीकरणासाठी सासष्टी तालुक्यातील विविध सर्व्हे क्रमांकांतील जमीन संपादनाची प्रक्रिया २०१७ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या जमीन संपादनासाठीच्या सक्षम प्राधिकरणाने नावेलीतील सर्व्हे क्रमांक ७२/७ मधील जमीन संपादीत करण्यासंदर्भात जारी केलेला आदेश उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. या संपादीत जमिनीचा एकूण मोबदला सुमारे ३.६० कोटी रुपये निश्चित करण्यात आला होता.
महसूल नोंदीतील फॉर्म क्रमांक १ व १४ मधील जमिनीवर मडगाव कोमुनिदादसहीत एका भाडेकरूचे नाव लागले होते. त्यामुळे सीएएलएने (CALA) मोबदल्याची रक्कम महसूल खात्यात जमा ठेवून, मामलेदारांकडून भाडेकरू हक्कासंबंधीच्या कायदेशीर आदेशांची पडताळणी झाल्यानंतरच रक्कम वितरित करण्याचे स्पष्ट केले होते.
मात्र, त्यानंतर मडगाव कोमुनिदादने भाडेकरू मिंगेल रोझारियो कार्दोझ यांना कोणतीही माहिती न देता आणि संबंधित जमिन तीन दशकांपूर्वीच भाडेकरूने खरेदी केल्याची बाब उघड न करता मोबदल्यातील ५० टक्के रक्कम म्हणजेच ६७,०५,०७६ रुपये काढून घेतले.
या प्रकरणात ही रक्कम प्रत्यक्षात जमिनीवर पूर्वीच पूर्ण मालकी हक्क मिळवलेल्या भाडेकरूची असल्याचे समोर आले. त्यामुळे सीएएलएने कोमुनिदादला मिळालेली ६७ लाख ५ हजार ७६ रुपयांची रक्कम परत करण्याचे निर्देश दिले होते.
या आदेशाविरोधात मडगाव कोमुनिदादने गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, न्यायालयाने कोमुनिदादची याचिका फेटाळत सीएएलएचा रक्कम परत करण्याचा आदेश कायम ठेवला.