पणजी : कांदोळी येथील ‘किंग्स मॅन्शन’ या मालमत्तेवर किनारी नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) नियमांचे उल्लंघन करून मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर बांधकाम तसेच पर्यावरणाची हानी केल्याचा दावा करत गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने राज्य सरकार, गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (जीसीझेडएमए) आणि इतर संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावली असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
कळंगुट कॉन्स्टिट्युएंशी फोरमने ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकार, नगरनियोजन खाते, मुख्य नगरनियोजक, जीसीझेडएमए, एनजीपीडीए, कांदोळी पंचायत, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी, पंचायत संचालनालय आणि वायकिंग मीडिया अँड एंटरटेनमेंट प्रा. लि. यांना याचिकेत प्रतिवादी केले आले आहे.
याचिकेनुसार, कांदोळीतील सर्व्हे क्रमांक ११२/१९ या जमिनीवर विकास प्रतिबंधित क्षेत्रात बेकायदेशीर व्यवहार व बांधकाम सुरू आहे. तसेच किनारपट्टीच्या परिसंस्थेचे संरक्षण करणाऱ्या नैसर्गिक वाळूच्या टेकड्या नष्ट करून मोठ्या प्रमाणात खोदकाम व बांधकाम करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
याचिकादाराचे वकील अॅड. रोहित ब्राझ डिसा यांनी सोमवारी न्यायालयात युक्तिवाद करताना नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संरक्षण करण्याची तसेच बेकायदेशीर व्यावसायिक बांधकामांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. यावर न्यायालयाने संबंधित कंपनीसह राज्य सरकार, जीसीझेडएमए आणि इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ ऑक्टोबरला होणार आहे.
आलिशान रिसॉर्टमध्ये व्यावसायिक रूपांतराचा आरोप
सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करून संबंधित जागेचे आलिशान रिसॉर्टमध्ये व्यावसायिक रूपांतर करण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे किनारपट्टीच्या पर्यावरणावर प्रतिकूल परिणाम होत असून, सागरी जीवसृष्टी आणि नैसर्गिक समतोल धोक्यात आल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.