गोव्यात दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना, मेडिक्लेम आणि आयुष्मान भारत यासारख्या विम्याच्या योजना कार्यान्वित आहेत, मात्र दुसऱ्या बाजूला गंभीर आजारांच्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. या आजारांवर रुग्णांना लाखो रुपये खर्च येतो. दीनदयाळ योजनेच्या विम्याची मर्यादा सहा लाखांपर्यंत आहे. कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त सदस्यांना उपचार घ्यावे लागले, तर ती मर्यादा लगेच संपुष्टात येते. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मेडिक्लेमची व्यवस्था आहे, काहींनी आयुष्मान भारत योजनेतही नोंदणी केलेली आहे. तरीही जास्त खर्च येतो तेव्हा कुटुंबाची आर्थिक स्थिती बिघडते. अशा कुटुंबांचा विचार करून सरकारने आता मोठा खर्च येणाऱ्या जीवघेण्या आजारांच्या उपचारांसाठी आर्थिक मदत देण्यासाठी 'मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्यता योजना' सुरू केली आहे. त्यासाठी विशेष कक्ष स्थापन करून जे अर्ज येतील, त्या अर्जांवर निर्णय घेऊन आलेल्या खर्चातील ३० टक्के किंवा जास्तीत जास्त २ लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची तरतूद केली आहे. या योजनेची गरज होतीच, कारण विमा असला तरी अनेक आजारांवर लाखो रुपये खर्च होतात. अनेकांची कॅन्सरसारख्या आजारात आयुष्याची जमापुंजी खर्ची होते. आर्थिक अडचणींमुळे गंभीर आजारांवरील उपचारांचा खर्च परवडत नसलेल्या रुग्णांना मदत करण्यासाठी अशा प्रकारची एखादी योजना असणे आवश्यक होती. २ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत मिळत असेल, तर अनेकांसाठी हा मदतीचा हात ठरणार आहे. विम्याच्या रकमेतच वाढ करावी, अशी मागणी वारंवार व्हायची. सध्या अनेक विमा व अर्थसहाय्य योजना उपलब्ध असल्या, तरी त्यातील मदतीची रक्कम मर्यादित आहे. मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्यता योजनेतून आता विम्यातील तरतुदींपेक्षा जादा खर्च करणाऱ्या लोकांना आर्थिक मदत मिळणे सोपे होणार आहे. या योजनेचे स्वागत व्हायला हवे. महाराष्ट्रात अशाच प्रकारची योजना काही वर्षांपूर्वी सुरू केली आहे. ज्यात कर्करोग, हृदयविकार, मेंदूविकार, मूत्रपिंड व यकृत प्रत्यारोपण, डायलिसिस, अपघात, नवजात बालकांचे गंभीर आजार अशा अनेक आजारांसाठी या योजनेतून मदत दिली जाते. महाराष्ट्रात या योजनेसाठी उत्पन्नाचा दाखला अनिवार्य आहे; परंतु गोव्यात तशी अट नसून, केवळ १५ वर्षे गोव्यात वास्तव्याचा पुरावा आवश्यक आहे. महाराष्ट्रापेक्षा गोव्यातील योजना जास्त सुलभ आहे. विशेष म्हणजे गोवा सरकारने यासाठी एक हेल्पलाईन सुरू केली आहे, ज्यावर गरजू किंवा संबंधित जास्त माहिती मिळवू शकतात. एका नोडल अधिकाऱ्याचीही नियुक्ती केली आहे.
गेल्या काही वर्षांत गोव्यात कॅन्सर, हृदयविकार, मूत्रपिंड, यकृताच्या आजारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. दिवसेंदिवस या गंभीर आजारांचे नवे रुग्ण सापडत आहेत. कॅन्सरसारख्या आजारावरील उपचारासाठी सरकारी स्तरावर योग्य सुविधा नाही. खाजगी इस्पितळात रुग्णांच्या रांगा लागत आहेत. इथे उपचारासाठी वेळ लागतो म्हणून अनेक रुग्ण पुणे, मुंबई, कोल्हापूर, बंगळुरू, हैदराबादला जात असतात. बांबोळी येथील गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात ओपीडी असल्या तरी रुग्णांना तारखांवर तारखा दिल्या जातात, त्यामुळेच अनेकजण खाजगी इस्पितळाचा पर्याय स्वीकारतात. खाजगी इस्पितळांमध्ये दाखल झाल्यानंतर जो खर्च येतो, तो कित्येकदा बहुतेक रुग्णांच्या आवाक्याबाहेरचा असतो. त्यामुळे सरकारने गोमेकॉतील सुविधांमध्ये वाढ करण्यासह दीनदयाळ योजनेत बदल करून जीवघेण्या आजारांवरील खर्चासाठीची रक्कम काही प्रमाणात वाढवून देण्याचीही गरज आहे, किंवा मुख्यमंत्री साहाय्यता निधी योजनेला कसा प्रतिसाद मिळतो ते पाहून मदतीच्या रकमेत वाढ करण्यासाठी नंतर विचार करावा. कारण गंभीर, जीवघेण्या आजारांवरील रुग्णांची संख्या ही हजारोंच्या घरात आहे. त्यामुळे या योजनेला प्रतिसादही मोठा मिळू शकतो. सध्या जरी दीनदयाळ, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी असलेली मेडिक्लेम आणि पीएमजेएवाय योजनेशी जोडलेल्या इस्पितळांमध्ये उपचार घेणाऱ्या रुग्णांसाठीच ही योजना आहे, मात्र त्यातही बदल करण्याची गरज आहे. गोव्यातील विम्याची तरतूद असलेल्या योजनेशी संलग्न इस्पितळांमध्ये रुग्णांना वाट पहावी लागत असेल किंवा चांगल्या दर्जाचे उपचार होत नसतील आणि जर रुग्ण गोव्याबाहेर उपचारासाठी जात असतील, तर त्यांना आर्थिक मदत मिळावी यासाठी सरकारने या योजनेच्या पात्रता निकषांमध्ये बदल करण्याची गरज आहे.