आठवा वेतन आयोग : तर लेव्हल १० मधील कर्मचाऱ्यांना १० वर्षांत होणार अतिरिक्त ३४ लाखांचा लाभ

मुंबई : आठव्या वेतन आयोगाकडून (8th Pay Commission)  पगारवाढीच्या अपेक्षा वाढल्या असतानाच केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या (Centra; Government Employees) वार्षिक वेतनवाढीचा दर वाढवण्याची मागणी जोर धरत आहे. सध्या वार्षिक वेतनवाढीचा दर ३ टक्के असून, तो वाढवून ५ ते ७ टक्के करण्यात यावा, अशी मागणी विविध कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास काही वेतन स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांना पुढील १० वर्षांत लाखो रुपयांचा अतिरिक्त लाभ मिळू शकतो. एका अहवालानुसार, लेव्हल-१० मधील कर्मचाऱ्यांना ७ टक्के वार्षिक वेतनवाढीच्या अंदाजानुसार १० वर्षांत सुमारे ३४.०५ लाख रुपयांचा अतिरिक्त लाभ मिळू शकतो.

लेव्हलनुसार किती होऊ शकतो अतिरिक्त लाभ?

अहवालात २.१५ फिटमेंट फॅक्टर गृहीत धरून वार्षिक वेतनवाढीचा दर ५ किंवा ७ टक्के केल्यास विविध वेतन स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात दहा वर्षांत किती फरक पडू शकतो, याची गणना करण्यात आली आहे. ती पुढीलप्रमाणे आहे.

वेतनस्तर             ५ टक्के वार्ष‌िक वाढ           ७ टक्के वार्ष‌िक वाढ 

लेव्हल : ८              १३.६८ लाख                 २८.८९ लाख

लेव्हल : ९               १५.२६ लाख                ३२.२३ लाख

लेव्हल : १०              १६.१२ लाख                ३४.०५ लाख

या आकडेवारीनुसार लेव्हल : १० मधील  कर्मचाऱ्यांना वार्ष‌िक वेतनवाढीचा दर ७ टक्के झाल्यास १० वर्षांत सध्याच्या ३ टक्के वाढीच्या तुलनेत सुमारे ३४.०५ लाख रुपयांचे अतिरिक्त मूळ वेतन मिळू शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

(टीप : वरील आकडेवारी ही अंदाज आहे. आयोगाचा अंतिम अहवाल आल्यानंतरच वेतन वाढीची माहिती स्पष्ट होणार आहे.)

वार्षिक वेतनवाढीचा दर वाढवण्याबाबत कर्मचारी संघटनांनी वेगवेगळ्या सूचना मांडल्या आहेत. नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM), ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन (AIDEF) आणि फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन्स (FNPO) यांनी ६ टक्के वार्षिक वेतनवाढीची मागणी केल्याचे अहवालात नमूद आहे. तर ऑल इंडिया न्यू पेन्शन स्कीम एम्प्लॉईज फेडरेशनने (AINPSEF) ७ टक्के वाढीची मागणी केली आहे.

अधिकृत निर्णयाची प्रतीक्षा

केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष आयोगाच्या शिफारशींकडे लागले आहे. आयोगाच्या अहवालाबाबत जून २०२७ पर्यंतचा अंदाज व्यक्त केला जात असला, तरी त्याची अधिकृत तारीख निश्चित झालेली नाही.

सरकारच्या निर्णयाकडे लक्ष

वार्षिक वेतनवाढ, फिटमेंट फॅक्टर आणि विविध भत्त्यांबाबत अद्याप अंतिम निर्णय जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे ३४ लाख रुपयांच्या अतिरिक्त लाभाची चर्चा ही संभाव्य गणितावर आधारित असून, कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या मान्य होतात का आणि सरकार कोणता निर्णय घेते, यावरच प्रत्यक्ष वेतनवाढ अवलंबून असेल.