नवी दिल्ली : नॅशनल एलिजिबिलिटी-कम-एन्ट्रन्स टेस्ट (नीट) सह राष्ट्रीय स्तरावरील विविध परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि पेपरफुटीचे प्रकार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या उच्च-स्तरीय टास्क फोर्सने परीक्षा पद्धतीत अमूलाग्र सुधारणांचा आराखडा तयार केला आहे. इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नंदन निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि संगणक-आधारित परीक्षा (सीबीटी) पद्धतीचा प्रभावी वापर करून पेपरफुटीच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. ‘ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनॉमी फोरम’मध्ये बोलताना निलेकणी यांनी या सुधारणांचे संकेत दिले.
मागील काही महिन्यांत नीट आणि इतर परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या प्रकरणांमुळे देशभरात मोठे वादळ उठले होते. विद्यार्थ्यांच्या व्यापक आंदोलनानंतर परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता व सुरक्षितता आणण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाने सहा सदस्यांच्या या विशेष टास्क फोर्सची घोषणा केली होती. गेल्या दोन महिन्यांत या समितीने १८ हून अधिक बैठका घेतल्या असून, नागरिकांकडून ५० हजारांपेक्षा जास्त सूचना प्राप्त झाल्या आहेत.
नंदन निलेकणी यांच्या मते, प्रश्नपत्रिका आधीपासून छापून उपलब्ध असल्यामुळे त्यांचा बेकायदेशीर व्यवहार करण्यासाठी आर्थिक आमिष निर्माण होते. ही आर्थिक साखळी तोडण्यासाठी प्रश्नांचा संच (क्वेश्चन बँक) तयार केला जाईल. परीक्षेच्या दिवशी प्रत्यक्ष वेळेवरच 'एआय'च्या साहाय्याने संगणकाद्वारे अंतिम प्रश्नपत्रिका तयार केली जाईल. यामुळे कोणतीही एक निश्चित प्रश्नपत्रिका आधीपासून अस्तित्वात राहणार नाही, परिणामी पेपर आधीच फुटण्याची शक्यता समूळ नष्ट होईल.
यासोबतच, देशभरात टप्प्याटप्प्याने सर्व प्रवेश परीक्षा संगणक-आधारित (सीबीटी) पद्धतीने घेण्यावर समितीचा भर आहे. सध्या आयआयटी-जीईच्या धर्तीवर ही व्यवस्था विस्तारली जाणार आहे. भारतात सध्या १ लाख ५० हजार केंद्रांवर संगणक-आधारित परीक्षा घेण्याची क्षमता उपलब्ध आहे; मात्र, डिजिटल नेटवर्क अधिक मजबूत करून या केंद्रांची व्याप्ती वाढवण्याचे नियोजन आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी उत्सुक असल्याचे निलेकणी यांनी स्पष्ट केले आहे. डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विस्तार झाल्यास भविष्यात राष्ट्रीय परीक्षा अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.