अमेरिकेचा भारतीय आयटी कंपन्यांना मोठा झटका!

वॉशिंग्टन : अमेरिकेतील (USA) नागरिकांच्या नोकऱ्या सुरक्षित ठेवण्याच्या नावाखाली राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या प्रशासनाने भारतीय आयटी कंपन्यांविरोधात कठोर पाऊल उचलले आहे. अमेरिकेने गुरुवारी कॉग्निझंट, इन्फोसिस, टाटा, विप्रो आणि एचसीएल यांसह अनेक मोठ्या आयटी कंपन्यांना (information technology Companies) ‘परमनंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम’मधून निलंबित करण्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे भारतीय आयटी क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीय तंत्रज्ञान व्यावसायिकांच्या रोजगार आणि ग्रीन कार्ड प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

अमेरिकेचे कामगार सचिव कीथ सोंडरलिंग यांनी उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांच्या उपस्थितीत ही घोषणा केली. कॅपजेमिनी, मायक्रोसॉफ्ट आणि अ‍ॅडोब यांसारख्या कंपन्यांनाही या कारवाईचा फटका बसला आहे. संबंधित कंपन्यांकडून दाखल करण्यात आलेले नवीन अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत, तसेच प्रलंबित अर्जांवरही प्रक्रिया केली जाणार नसल्याचे सोंडरलिंग यांनी स्पष्ट केले.

तीन दशलक्ष परदेशी कामगारांसाठी मागणी केल्याचा दावा

सोंडरलिंग यांच्या म्हणण्यानुसार, २००९ पासून या कंपन्यांनी मिळून जवळपास ३० लाख परदेशी कामगारांची मागणी केली. त्यापैकी २ लाख ३० हजारांहून अधिक एच-१बी व्हिसांना मंजुरी मिळाली, तर १ लाखांहून अधिक कायमस्वरूपी कामगार प्रमाणपत्रे मंजूर झाली. या कंपन्या अमेरिकेतील नागरिकांच्या रोजगाराच्या संधी हिरावून घेत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

‘परमनंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम’अंतर्गत कंपन्यांना परदेशी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी नोकरी आणि अमेरिकेतील निवासासाठी, म्हणजेच ग्रीन कार्डसाठी, प्रायोजित करता येते. या प्रक्रियेत संबंधित पदासाठी पात्र अमेरिकी कर्मचारी उपलब्ध नसल्याचे नियोक्त्याला सिद्ध करावे लागते.

मायक्रोसॉफ्टवर व्हान्स यांची टीका

उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी मायक्रोसॉफ्टवर विशेष टीका केली. त्यांच्या दाव्यानुसार, कंपनीने २०२५ मध्ये सहा हजार अमेरिकी कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले. मात्र, त्याच काळात कंपनीला सहा हजारांहून अधिक एच-१बी व्हिसांना मंजुरी मिळाली आणि ग्रीन कार्ड प्रक्रियेसाठी ३,६८२ अर्ज दाखल करण्यात आले. यापैकी जवळपास एक हजार अर्ज कामावरून कमी केलेल्या अमेरिकी कर्मचाऱ्यांच्या पदांशी संबंधित होते, असा आरोप व्हान्स यांनी केला.

एच-१बी व्हिसा कार्यक्रमाचा गैरवापर करून अमेरिकी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर आणि रोजगारावर परिणाम केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. कंपन्या अमेरिकी वृत्तपत्रांमध्ये नोकऱ्यांच्या जाहिराती देऊन पात्र उमेदवार मिळत नसल्याचे दाखवतात आणि त्यानंतर परदेशी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करतात, असा दावा व्हान्स यांनी केला.

भारतीय आयटी क्षेत्रासमोर नवे आव्हान

एच-१बी व्हिसा मंजुरीमध्ये भारतीय व्यावसायिकांचा मोठा वाटा असतो. अमेरिकेतील कंपन्यांना कुशल आणि तुलनेने कमी खर्चातील कर्मचारी उपलब्ध करून देण्यात भारतीय आयटी कंपन्यांची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाने स्थलांतरावर निर्बंध वाढविण्याच्या धोरणाचा भाग म्हणून परदेशी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया अधिक कठीण केली आहे.

गेल्या महिन्यात ट्रम्प प्रशासनाने एच-१बी व्हिसासाठी एक लाख डॉलर शुल्क लागू करणाऱ्या कार्यकारी आदेशाची मुदत आणखी एका वर्षाने वाढवली होती. त्यातच आता कामगार प्रमाणपत्र प्रक्रियेवरील कारवाईमुळे भारतीय कंपन्यांसमोरील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

भारतीय नॅसकॉमकडून निर्णयावर प्रतिक्रिया

भारतीय माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाची संघटना नॅसकॉमने या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना, भारतीय कंपन्यांनी गेल्या काही वर्षांत एच-१बी व्हिसांवरील अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या कमी केले असल्याचे म्हटले आहे.

स्थलांतर आणि कुशल मनुष्यबळाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील उपलब्धता या दोन वेगळ्या बाबी असून, त्यांच्याकडे एकाच दृष्टिकोनातून पाहू नये, असे नॅसकॉमने स्पष्ट केले. अमेरिकी कंपन्यांमधील अल्पकालीन कौशल्यांची कमतरता भरून काढण्यासाठी एच-१बी व्हिसा कार्यक्रम महत्त्वाचा ठरला आहे. त्याचवेळी भारतीय आयटी कंपन्या अमेरिकेत स्थानिक कर्मचाऱ्यांची भरती वाढवत आहेत. तेथील रोजगारनिर्मिती आणि उद्योगांच्या विकासात योगदान देत आहेत, असेही संघटनेने नमूद केले.