नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या ८व्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) शिफारशींकडे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः १ जानेवारी २०२६ किंवा त्यानंतर निवृत्त होणाऱ्या जुन्या पेन्शन योजनेतील (ओपीएस) कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. काही कर्मचारी संघटनांनी शेवटच्या काढलेल्या वेतनाच्या ६७ टक्के पेन्शन देण्याची मागणी केली आहे. या मागणीचा विचार झाल्यास लेव्हल ५ ते ९ मधील कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सुमारे ६८ हजार रुपयांपर्यंत मूलभूत पेन्शन मिळू शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांची संख्या सुमारे ६९ लाख असून, त्यातील मोठा वर्ग जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत पेन्शन घेतो. ८व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर ओपीएस (OPS) अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्येही सुधारणा अपेक्षित आहे.
पेन्शनबाबत कर्मचारी संघटनांची मोठी मागणी
नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM) आणि ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन (AIDEF) यांसह विविध कर्मचारी संघटनांनी ८व्या वेतन आयोगाकडे महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. शेवटच्या काढलेल्या वेतनाच्या ६७ टक्के पेन्शन आणि ५० टक्के कौटुंबिक पेन्शन देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच १ जानेवारी २०२६ पूर्वी निवृत्त झालेल्या पेन्शनधारकांची पेन्शनही ८व्या वेतन आयोगाच्या कक्षेत आणावी, अशी मागणी एआयडीईएफ (AIDEF) आणि रेल्वे मेल सर्व्हिस (RMS) यांसारख्या कर्मचारी संघटनांनी केली आहे.
ओपीएस अंतर्गत पेन्शन कशी ठरते?
केंद्र सरकारच्या नियमानुसार पेन्शनसाठी किमान १० वर्षांची पात्र सेवा आवश्यक आहे. १ जानेवारी २००६ पासून पेन्शनची गणना शेवटच्या मूलभूत वेतनावर किंवा सेवेच्या शेवटच्या १० महिन्यांच्या सरासरी मूलभूत वेतनावर केली जाते. यापैकी कर्मचाऱ्याला अधिक लाभदायक ठरणारी रक्कम ग्राह्य धरली जाते.
७व्या वेतन आयोगानुसार सध्या किमान मूलभूत पेन्शन ९ हजार रुपये तर कमाल पेन्शन १.२५ लाख रुपये आहे. कमाल पेन्शन ही केंद्र सरकारच्या सर्वोच्च वेतनाच्या ५० टक्के मर्यादेपर्यंत आहे.
८व्या वेतन आयोगाच्या अंतिम शिफारशी अद्याप जाहीर झालेल्या नसल्याने लेव्हल ५ ते ९ कर्मचाऱ्यांना नेमकी किती पेन्शन मिळेल, हे सध्या निश्चित झालेले नाही. ६८ हजार रुपयांपर्यंतची पेन्शन ही सध्याच्या मागण्या आणि संभाव्य गणनेवर आधारित अंदाज आहे. अंतिम रक्कम ८व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतरच स्पष्ट होणार आहेत.