पणजी : गोव्यातील ११ नगरपालिकांच्या निवडणुकांबाबत निर्माण झालेला कायदेशीर पेच सुटल्यानंतर प्रशासकीय आणि राजकीय हालचालींना अचानक वेग आला आहे. आज शुक्रवार, ९ ऑक्टोबर गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना (डेलिमिटेशन) आणि प्रभाग आरक्षणाची (रिझर्व्हेशन) संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी अंतिम वेळापत्रक निश्चित केले आहे.
या वेळापत्रकानुसार सर्व कायदेशीर टप्पे वेळेत पूर्ण करून १९ फेब्रुवारी २०२७ रोजी पालिका निवडणुकांची प्रत्यक्ष घोषणा करणारी अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात येणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.
निवडणूक आयोगाने सादर केलेल्या अधिकृत वेळापत्रकानुसार २६ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत मसुदा प्रभाग रचनेवर प्राप्त झालेल्या सर्व हरकती व सूचनांवर सुनावणी पूर्ण केली जाईल आणि अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध केली जाईल. त्यानंतर २६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी गोवा राज्य मागासवर्ग आयोग आपला आवश्यक डेटा आणि अहवाल निवडणूक आयोगाकडे सोपवेल. या अहवालाच्या आधारे ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत मसुदा आरक्षण अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाईल. या मसुद्यावर नागरिकांना ३० डिसेंबर २०२६ पर्यंत आपले आक्षेप नोंदवता येतील. त्यानंतर प्राप्त हरकतींवर विचार करून आणि राज्य सरकारसोबत अंतिम चर्चा उरकून १९ जानेवारी २०२७ रोजी अंतिम आरक्षण प्रसिद्ध केले जाईल. हे सर्व टप्पे पार पडल्यानंतर १९ फेब्रुवारी २०२७ रोजी निवडणुकीची अंतिम अधिसूचना जारी होईल.
प्रभाग फेररचनेची जुनी अधिसूचना उच्च न्यायालयाकडून रद्द
दरम्यान, काल ८ ऑक्टोबर रोजी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाने ९ सप्टेंबर रोजी ११ नगरपालिकांच्या प्रभागांच्या सीमा निश्चित करण्यासाठी जारी केलेली फेररचनेची अधिसूचना रद्दबातल ठरवली. सुधारित नियमांनुसार मतदारसंख्येऐवजी ३ हजार लोकसंख्येमागे एक प्रभाग या प्रमाणात नवी रचना करण्यात आली होती. मात्र, ही फेररचना करताना कायद्यानुसार आवश्यक असणारी योग्य प्रक्रिया पाळली गेली नाही आणि राज्य सरकारशी योग्य सल्लामसलत न करताच ही अधिसूचना घाईघाईने जारी करण्यात आली, असा दावा याचिकाकर्ते सुदीप धारगळकर यांनी आपल्या याचिकेत केला होता.
याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद मान्य करत निवडणूक आयोगाची अधिसूचना रद्द केली. आयोगाने सर्व वैधानिक प्रक्रियांचे आणि नियमांचे तंतोतंत पालन करूनच नवीन प्रभाग रचना व आरक्षणाची कार्यवाही पुढे न्यावी, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले.