पणजी : राज्यातील ११ नगरपालिकांच्या प्रभागांच्या सीमा निश्चित करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने ९ सप्टेंबर रोजी जारी केलेली फेररचनेची अधिसूचना गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. लोकसंख्येच्या आधारावर ही फेररचना करण्यात आली होती.
या प्रकरणी सुदीप धारगळकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेत राज्य सरकार, राज्य निवडणूक आयोग आणि नगरपालिका प्रशासनाला प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने ११ नगरपालिकांच्या प्रभागांच्या सीमा निश्चित करण्यासाठी फेररचना जाहीर केली होती. यापूर्वी प्रभागांची रचना मतदारसंख्येच्या आधारावर केली जात होती. मात्र सुधारित नियमानुसार ३ हजार लोकसंख्येमागे एक प्रभाग या प्रमाणात प्रभागांची संख्या निश्चित करण्यात आली होती. ही फेररचना करताना आवश्यक प्रक्रिया पाळण्यात आली नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता. तसेच राज्य सरकारशी योग्य सल्लामसलत न करता आयोगाने ही अधिसूचना जारी केल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.
या याचिकेवरील सुनावणीनंतर न्या. वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्या. अमित जामसंडेकर यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने आयोगाची फेररचनेची अधिसूचना रद्द करण्याचा आदेश दिला.