मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता योजनेचे अर्ज ऑनलाईन उपलब्ध, अधिसूचना जारी

गोव्यातील गंभीर आजारांनी ग्रस्त नागरिकांना उपचारासाठी आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने 'मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षा'ची स्थापना केली असून, यादरम्यान उपचाराच्या खर्चापैकी ३० टक्के किंवा कमाल दोन लाखांपर्यंतची मदत दिली जाणार आहे.

Story: गोवन वार्ता | प्रतिनिधी |
3 hours ago
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता योजनेचे अर्ज ऑनलाईन उपलब्ध, अधिसूचना जारी

पणजी : गोव्यातील नागरिकांना वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत आणि गंभीर आजारांच्या उपचारादरम्यान मोठा आर्थिक आधार देण्यासाठी राज्य सरकारच्या वित्त विभागातर्फे ‘मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षा’ची स्थापना करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात आली असून, हा विशेष कक्ष मुख्यमंत्री वॉर रूममधून आपले कामकाज चालवणार आहे. जे नागरिक उपचाराचा खर्च स्वतः उचलण्यास पूर्णपणे असमर्थ आहेत, त्यांना या माध्यमातून वेळेवर आणि आवश्यक उच्च दर्जाच्या आरोग्य सेवा मिळवून देण्याचा शासनाचा मानस आहे.योजनेचे अर्ज ऑनलाईन कालपासून उपलब्ध झाले असून, आज अधिसूचना जारी झाली आहे. 



या नवीन योजनेअंतर्गत, वैद्यकीय प्रक्रियेच्या एकूण खर्च्याच्या ३० टक्के किंवा जास्तीत जास्त दोन लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत प्रत्येक पात्र रुग्णाला मुख्यमंत्री वैद्यकीय समितीच्या शिफारशीनुसार उपलब्ध करून दिली जाईल. तसेच, डीडीएसवाय (DDSSY), मेडिक्लेम किंवा पीएमजय (PMJAY) यांसारख्या इतर आरोग्य योजनांमध्ये उपचाराचा खर्च निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त झाल्यास, या कक्षामधून अतिरिक्त खर्चासाठीही कव्हरेज दिले जाईल. ही मदत अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने थेट उपचारासाठी संबंधित रुग्णालयात जमा केली जाणार आहे.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने किमान १५ वर्षे गोव्याचे रहिवासी असणे आवश्यक ठरवण्यात आले आहे. तसेच, एका व्यक्तीने एकदा या योजनेचा लाभ घेतल्यानंतर त्याला पुढील तीन वर्षांपर्यंत पुन्हा अर्ज करता येणार नाही, मात्र हा नियम इतर कुटुंबियांना लागू असणार नाही आणि ते स्वतंत्रपणे अर्ज करू शकतील. ज्या आजारांवर पूर्णपणे मोफत उपचार शासकीय रुग्णालयांमध्ये आधीपासूनच उपलब्ध आहेत किंवा जे आजार जीवघेणे नाहीत, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही

इच्छुक व पात्र नागरिकांसाठी या योजनेचे अर्ज गोव्याच्या अधिकृत 'गोवा-ऑनलाइन' पोर्टल https://goaonline.gov.in/ वर काल पासून उपलब्ध करण्यात आले आहेत. अर्ज करताना रहिवासी दाखला, रुग्णालयाचा अंदाजे खर्च दर्शवणारे अंदाजपत्रक, वैध ओळखपत्र, ई-मेल आणि मोबाईल नंबर यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे ऑनलाइन पद्धतीने सादर करणे बंधनकारक आहे. याशिवाय मुख्यमंत्री वॉररूममधील नियोजित समिती प्राप्त झालेल्या संपूर्ण अर्जांची सखोल छाननी करून पात्र नागरिकांना लवकरात लवकर मदत देण्याची प्रक्रिया पार पाडणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सर्वसामान्य कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार असून आरोग्याच्या क्षेत्रात हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.   


हेही वाचा
सर्व पहा