पणजी: औद्योगिक विकास महामंडळाने (आयडीसी) (Industrial Development Corporation (IDC)) एक्झिट सपोर्ट योजनेला ३ महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही मुदतवाढ ९ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू झाली आहे. याचा उद्देश राज्यातील अकार्यक्षम औद्योगिक युनिट्सचे हस्तांतरण सुलभ करणे आणि कमी वापर होत असलेल्या औद्योगिक जमिनीचा योग्य वापर करणे हा आहे.
महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. ही योजना २५ जून २०२४ रोजी सुरू करण्यात आली होती. याबाबत उद्योगमंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी सांगितले की, बंद पडलेले औद्योगिक युनिट पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी एक्झिट सपोर्ट स्कीम हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. औद्योगिक मालमत्ता पडून राहू देण्याऐवजी, आम्ही ती अशा उद्योजकांकडे हस्तांतरित करण्यास मदत करत आहोत.
यामुळे गुंतवणूक तसेच रोजगार तयार होत आहेत. योजनेअंतर्गत ५६ युनिट ना याचा लाभ मिळाला आहे. यामुळे १६५.२९ कोटी रुपयांची प्रस्तावित गुंतवणूक व १,९६९ प्रस्तावित रोजगार संधी उपलब्ध होतील. हा उत्साहवर्धक प्रतिसाद आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, या औद्योगिक मालमत्तांचा पुन्हा उत्पादक वापर करण्याबाबत खरोखरच रस आहे.
विद्यमान उद्योजकांना त्यांचे भाडेपट्ट्याचे अधिकार हस्तांतरित करण्याची संधी देणे तसेच नवीन उद्योजकांना पडून राहिलेले औद्योगिक भूखंड उत्पादक वापरासाठी ताब्यात घेण्यास सक्षम करणे यासाठी योजनेला मुदतवाढ दिली आहे.
याद्वारे अकार्यक्षम युनिट्सना शिस्तबद्ध पद्धतीने बाहेर पडण्यास मदत करणे आणि नवीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यात येईल. योजनेअंतर्गत, पात्र जुन्या औद्योगिक युनिट्सचा ताबा घेणाऱ्या नव्या उद्योजकांना अधिक लवचिकता देण्यात आली आहे.
नवीन उद्योजकाला विहित बांधकाम क्षेत्राची अट पूर्ण करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी दिला जातो. तसेच त्यांचे पहिल्या वर्षाचे भाडे माफ केले जाते. ओळख पटलेल्या ४३६ बंद युनिट पैकी ९९ युनिटने आयडीसीच्या हस्तक्षेपानंतर व्यावसायिक कामकाज पुन्हा सुरू केले आहे.
तर १८ युनिटच्या मालकांनी सहा ते आठ महिन्यांत कामकाज पुन्हा सुरू करण्याचे हमीपत्र सादर केले आहे. तसेच ८ युनिटना जागा रिकामी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, तर २५५ प्रकरणे सध्या सुनावणीच्या प्रक्रियेत आहेत.