वाळपई : सत्तरी तालुक्यातील अल्वारा जमिनींच्या मालकी हक्काचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून, या जमिनींचे नियमितीकरण करून शेतकरी व मूळधारकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी सत्तरीतील शेतकऱ्यांनी उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. रणजीत राणे व इतर शेतकऱ्यांच्यावतीने सादर करण्यात आलेल्या निवेदनातून अल्वारा जमिनींच्या नियमितीकरण प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी मांडण्यात आल्या आहेत. या प्रक्रियेत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता, वारसाहक्क सिद्ध करणे, जुन्या पोर्तुगीज दस्तऐवजांचे भाषांतर आणि अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ देणे यांसह विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
सत्तरी तालुक्यातील अनेक कुटुंबे पिढ्यान्‌पिढ्या अल्वारा जमिनींवर शेती, बागायती आणि निवासासाठी अवलंबून आहेत. मात्र, या जमिनींच्या कायदेशीर मालकी हक्कासंबंधीची प्रक्रिया पूर्ण करताना नागरिकांना प्रशासकीय आणि कागदपत्रांशी संबंधित अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे अल्वाराधारकांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने विशेष उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पोर्तुगीज काळातील जमीन अनुदानाचा ऐतिहासिक संदर्भ
निवेदनानुसार, सत्तरीतील नागरिकांचा पारंपरिक व्यवसाय शेती आणि पशुपालन हा होता. पोर्तुगीज राजवटीच्या काळात शेती, लागवड आणि निवासासाठी काही जमिनींचे अनुदान देण्यात आले होते. या जमिनींचा संदर्भ डिक्री क्रमांक ३६०२ अर्थात ‘अल्वारा जमीन’ असा देण्यात आला आहे. संबंधित जमिनी भाडेपट्टा किंवा एम्फिट्युसिस स्वरूपात देण्यात आल्या होत्या. ठराविक अटींची पूर्तता करून आणि वार्षिक ‘फोरो’ अर्थात जमीनभाडे भरून या जमिनींवर हक्क प्राप्त करण्याची तरतूद असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
२,४०० हून अधिक अल्वारा धारकांचा प्रश्न
निवेदनात नमूद केलेल्या आकडेवारीनुसार, सत्तरी तालुक्यात २,४०० हून अधिक अल्वारा धारक आहेत. त्यापैकी सुमारे ९५० धारकांनी आपल्या अल्वारा जमिनींच्या नियमितीकरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केले आहेत. मात्र, १,५०० हून अधिक धारकांनी अद्याप अर्ज केलेले नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
मामलतदार कार्यालयाला जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून चौकशीसाठी एकूण ९८१ प्रकरणांच्या फाईल्स प्राप्त झाल्याचा उल्लेखही करण्यात आला आहे. त्यापैकी केवळ सुमारे २५ अल्वारा धारकांना मामलतदार कार्यालयातील प्रक्रिया पूर्ण करता आल्याचे निवेदनात नमूद आहे. उर्वरित अर्जदारांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यात अडचणी येत असल्यामुळे अनेक वर्षे उलटूनही प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकलेली नाही, अशी तक्रार शेतकऱ्यांनी केली आहे.