पेडणे : गोव्यातील मूळ गोमंतकीय ट्रक व्यावसायिकांचा व्यवसाय टिकवून ठेवण्यासाठी सरकारने तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात. परराज्यांतील व्यावसायिकांच्या वाढत्या स्पर्धेमुळे स्थानिक ट्रक मालकांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. सरकारने स्थानिकांच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करावी; अन्यथा आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा पेडणे येथे आयोजित पेडणे-बार्देश ट्रक व्यावसायिक असोसिएशनच्या सभेत देण्यात आला.
या सभेला व्यासपीठावर पेडणे मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण आर्लेकर, ट्रक असोसिएशनचे अध्यक्ष मिलिंद शेट्ये, संघटनेचे कायदेशीर सल्लागार अ‍ॅड. विनायक परब, पदाधिकारी अविनाश भोबे, साईराज असनोडकर, तुषार तेली आदी उपस्थित होते.
गोव्यात कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांतील व्यावसायिकांकडून अतिशय कमी दरात वाहतूक व इतर कामे केली जात असल्याने स्थानिक गोमंतकीय ट्रक मालकांसमोर अस्तित्वाचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. इतर राज्यांत गोमंतकीय व्यावसायिकांना संधी मिळत नसताना, गोव्यात मात्र परराज्यांतील वाहनांमुळे स्थानिकांना डावलले जात आहे. ट्रक्स आणि यंत्रसामग्री खरेदीसाठी मोठी गुंतवणूक करूनही कामे मिळत नसल्याने गाड्यांचे कर्जाचे हफ्ते, देखभाल, विमा आणि चालकांचे वेतन भागवणे कठीण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने तातडीने कायदेशीर चौकटीत स्वतंत्र धोरण आखावे, अशी मागणी संघटनेने केली.
ट्रक व्यावसायिकांच्या पाठीशी आपण ठामपणे उभे असल्याचे स्पष्ट करत आमदार प्रवीण आर्लेकर म्हणाले की, "संघटनेच्या ३० मागण्यांपैकी प्रमुख मागण्यांसंदर्भात लवकरच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासोबत शिष्टमंडळाची भेट घडवून आणली जाईल. यापूर्वीही टॅक्सी व ट्रक व्यावसायिकांच्या प्रश्नांवर महाराष्ट्रातील नेत्यांशी चर्चा केली होती. त्याच धर्तीवर कर्नाटकातील प्रश्नांवरही तोडगा काढू. मुख्यमंत्री नक्कीच यावर सकारात्मक निर्णय घेतील."
असोसिएशनचे अध्यक्ष मिलिंद शेट्ये यांनी गेल्या दोन वर्षांपासून या विषयावर पाठपुरावा करत असल्याचे सांगत खंत व्यक्त केली. परराज्यांतील काही व्यावसायिकांकडून स्थानिक मालकांना धमक्या दिल्या जात आहेत. आजवर आम्ही संयम बाळगला, मात्र आता कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवणे कठीण झाले आहे. सरकारने लवकरात लवकर दिलासा न दिल्यास आंदोलनाशिवाय पर्याय उरणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
संघटनेचा संपूर्ण गोव्यात विस्तार
आतापर्यंत केवळ पेडणे आणि बार्देश तालुक्यांपुरती मर्यादित असलेली ही संघटना आता संपूर्ण गोवा राज्य स्तरावर विस्तारित केली जाणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा या सभेत करण्यात आली. राज्यातील सर्व ट्रक मालकांना एका छताखाली आणून लढा अधिक तीव्र करण्याचा यामागील उद्देश आहे. या सभेला मोठ्या संख्येने ट्रक, क्रेन आणि अन्य मशिनरींचे मालक व व्यावसायिक उपस्थित होते.