गोवन वार्ता प्रतिनिधी
पणजी
विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘बालरथ’च्या जुन्या बसेस बदलण्यासाठी आता सरकारकडून अनुदान मिळणार आहे. जुनी बस भंगारात काढून पैसे सरकार जमा केल्यावर नव्या बससाठी अनुदान दिले जाईल. बस चालक आणि क्लीनर यांना दरवर्षी ५ टक्के पगारवाढ देण्याची तरतूद योजनेत आहे. पूर्वीच्या योजनेत बदल करून आता ‘बालरथ विद्यार्थी वाहतूक साहाय्य योजना २०२६’ या नव्या योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे.
सरकारी सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पूर्वीप्रमाणेच नव्या योजनेतही बसेसची दुरुस्ती, देखभाल, विमा तसेच डिझेलसाठी अनुदान देण्याची तरतूद आहे. दरवर्षी ऑगस्टमध्ये एकाच हप्त्यात अनुदानाची रक्कम मिळणार आहे. यासाठी १ जूनपर्यंत विद्यालयांना कलम ८ नुसार आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करावी लागतील. चालक आणि क्लीनर यांच्या पगाराचा समावेश या अनुदानात असेल. दरवर्षी त्यांच्या पगारात ५ टक्के वाढ होणार असल्याने, त्या प्रमाणात अनुदानाचा आकडाही वाढणार आहे. सध्या ३१७ शैक्षणिक संस्थांकडील ४१० बसेसना सरकार अनुदान देते. चालक-क्लीनरचा पगार, देखभाल आणि डिझेलचा खर्च यासाठी अनुदानाची रक्कम पूर्वीप्रमाणेच आहे, मात्र आता प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत केली आहे. वार्षिक अनुदानामध्ये चालक-क्लीनरचा पगार, दुरुस्ती, देखभाल आणि विम्याचा समावेश असेल. सध्या दुरुस्ती व देखभालीसाठी वर्षाला ५० हजार, विम्यासाठी ५० हजार आणि डिझेलसाठी १ लाख २६ हजार रुपये दिले जातात. चालकाला महिन्याला १७ हजार, तर क्लीनरला महिन्याला १० हजार रुपये पगार दिला जातो. हे सर्व पैसे वार्षिक अनुदानाच्या माध्यमातून दिले जातील.
सलग १२ महिने सेवा देणाऱ्यांनाच पगारवाढ
चालक आणि क्लीनरला दर महिन्याच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या दिवशी पगार देणे बंधनकारक असून हा पगार थेट बँकेत जमा करावा लागेल. चालकाकडे परवाना आणि बॅच असणे आवश्यक आहे. गाडीचे लॉग बुक व्यवस्थित ठेवावे लागेल. जे चालक आणि क्लीनर सलग १२ महिने सेवा देतील, त्यांनाच ५ टक्के पगारवाढ मिळेल. तसेच ३१ मे रोजी त्यांना सुट्टी द्यावी लागेल.
‘बाल वाहतूक समिती’ स्थापन करणे गरजेचे
बालरथ बसची सुरक्षा, बस स्टॉपची निवड तसेच शुल्कावर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रत्येक अनुदानित शिक्षण संस्थेला ‘बाल वाहतूक समिती’ स्थापन करावी लागेल. या योजनेसाठी पूर्वीच्याच अटी लागू राहतील. बालरथच्या बसेस विद्यालयांसाठी ५ किमी परिसरात, तर उच्च माध्यमिक विद्यालयांसाठी (ज्युनिअर कॉलेज) ७ किमी परिसरात चालवणे बंधनकारक आहे. सरकारच्या परवानगीशिवाय या बसेस गोव्याबाहेर नेता येणार नाहीत. वार्षिक अनुदान मिळण्यास उशीर झाल्यास संस्थेने आपल्या निधीतून बसचा खर्च करावा, अशीही तरतूद या योजनेत आहे.