पणजी : येथील आझाद मैदानावरील सीजेपी आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या आंदोलकांच्या सुटकेबाबत आणि त्यांच्या वैद्यकीय तपासणीबाबत उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या प्रकरणी न्यायालयात आफरीन शेख आणि इतरांतर्फे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार सर्व आंदोलकांची तात्काळ सुटका करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार, या सुनावणीदरम्यान पणजी पोलीस निरीक्षक, पेडणे पोलीस निरीक्षक आणि तिसवाडीचे कार्यकारी दंडाधिकारी या तिघांनीही आपली प्रतिज्ञापत्रे न्यायालयात दाखल केली.
जेव्हा याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल झाल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली, तेव्हा त्यांनी सर्व व्यक्तींना बसमध्ये बसवून दंडाधिकाऱ्यांकडे नेण्याची तयारी केली. परंतु, प्रवासात असतानाच उच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले की, त्यांना नेण्याची गरज नाही, त्यांच्याकडून कोणतेही बॉण्ड्स किंवा हमीपत्र घेऊ नका आणि त्यांची तात्काळ सुटका करा. या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पोलिसांनी त्यांना पणजी पोलीस स्टेशनमध्ये आणून त्यांची सुटका केली. यातील सहा जणांनी स्वेच्छेने वैद्यकीय उपचारांसाठी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात जाण्याची सहमती दर्शवली, अशी माहिती ॲड. नॉर्मा अल्वारिस यांनी दिली.
पोलिसांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये भूतकाळातील विविध घटनांचा आणि सीजेपीच्या आंदोलनातील सहभागाचा दीर्घ इतिहास मांडण्यात आला आहे. आफरिन शेख आणि सुदीप दळवी यांच्यासह काही व्यक्तींच्या मागील सहभागाचा उल्लेख करत, आंदोलक जेव्हा आझाद मैदानाकडे जात होते, तेव्हा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल या शक्यतेने त्यांना खबरदारीचा उपाय म्हणून ताब्यात घेण्यात आल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले. पोलिसांनी ६ जणांना पेडणे पोलीस स्थानकात ठेवले होते, तर एका व्यक्तीकडे पोस्टर असल्यामुळे त्याला पणजी पोलीस स्थानकात ठेवण्यात आले होते. नियमांनुसार त्यांना पिण्याचे पाणी देण्यात आले आणि उपचाराबाबत विचारणा करण्यात आली.
आझाद मैदानाकडे जात असताना एक व्यक्ती धावताना खाली पडून जखमी झाली होती, जिच्यावर वैद्यकीय उपचारांची तयारी दर्शवली असता त्यांनी नकार दिला. त्यानंतर १०८ रुग्णवाहिका बोलावून त्यांना प्रथमोपचार देण्यात आले आणि संध्याकाळी ७ वाजेपर्यंत त्यांना ताब्यात ठेवण्यात आले होते. दरम्यान, जीएमसीकडून अद्याप वैद्यकीय अहवाल प्राप्त झालेले नाहीत. न्यायालयाने महाधिवक्त्यांना हे अहवाल लवकरात लवकर मागवून घेण्यासाठी सहकार्य करावे, अशी सूचना केली असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे.