पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) (Maharashtra Public Service Commission.MPSC) कारभारातील त्रुटी आणि कथित औषध निरीक्षक पेपरफुटी प्रकरणाच्या निषेधार्थ पुण्यात सुरू असलेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अखेर रविवारी रात्री उशिरा मागे घेण्यात आले. राज्य सरकारने दिलेल्या आश्वासनांनंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन थांबवण्याचा निर्णय घेतला. विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांपैकी १४ मागण्या मान्य झाल्याचा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार (Sharad Pawar) पक्षाचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी केला आहे.
पेपरफुटी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने न्यायालयीन चौकशी आयोग स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच १,५०० पदांच्या भरतीबाबतही सरकारकडून आश्वासन देण्यात आले आहे. या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही भाजपचे नेते शिवेंद्रराजे भोसले यांनी सरकारच्या वतीने आंदोलक विद्यार्थ्यांना दिली.
चौकशी पूर्ण होईपर्यंत भीमनवार रजेवर
एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टद्वारे चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पदावर कार्यरत न राहता रजेवर जाण्याचा निर्णय जाहीर केला. राज्य सरकारने पेपरफुटी प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केल्यानंतर नैतिकतेला प्राधान्य देत हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
एमपीएससीची स्वायत्तता, विश्वासार्हता आणि विद्यार्थीहिताला आपण नेहमीच प्राधान्य दिले असून, यापुढेही तेच प्राधान्य राहील, असे भीमनवार यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांमध्ये समाधान आणि जल्लोषाचे वातावरण निर्माण झाले.
माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग
कथित पेपरफुटी प्रकरणासह स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकारांची पारदर्शकपणे चौकशी करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. त्यानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
या आयोगामध्ये माजी न्यायाधीश पी. डी. नाईक, भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी तुकाराम मुंढे आणि गणेश पाटील, तसेच भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी लखमी गौतम यांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले आहे. कथित पेपरफुटी प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित बाबींची सत्यता तपासण्याची जबाबदारी आयोगावर असेल.
१,५०० पदांच्या भरतीचे आश्वासन
एमपीएससीमार्फत होणाऱ्या भरती प्रक्रियेला गती देण्याची मागणीही विद्यार्थ्यांनी आंदोलनादरम्यान लावून धरली होती. त्यावर सरकारने १,५०० पदांच्या भरतीबाबत आश्वासन दिले आहे. मात्र, या भरतीचे वेळापत्रक आणि अन्य तपशील अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेले नाहीत.
स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अनेक वर्षे नोकरीच्या संधीची प्रतीक्षा करावी लागते. त्यातच आर्थिक अडचणी आणि भरती प्रक्रियेतील अनिश्चिततेमुळे विद्यार्थ्यांना मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत देण्याची मागणीही करण्यात आली होती. या मागणीबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक असल्याचे रोहित पवार यांनी सांगितले.
राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातून पाठिंबा
पुण्यातील एस. एम. जोशी पुलाजवळ या आंदोलनाचे प्रमुख केंद्र होते. जवळपास दोन आठवडे सुरू असलेल्या या आंदोलनाला विविध राजकीय पक्षांचे नेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पाठिंबा दिला.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे, खासदार संजय राऊत, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, आमदार सतेज पाटील, विजय वडेट्टीवार, अमीन पटेल आणि विश्वजित कदम यांनी आंदोलकांची भेट घेतली होती. सामाजिक कार्यकर्ते तुषार गांधी, मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील आणि कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनीही आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला होता.
आमदार रोहित पवार यांनी सुरुवातीपासूनच विद्यार्थ्यांची बाजू मांडली. सरकारच्या निर्णयांनंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले असले, तरी चौकशीचा निष्कर्ष, दोषींवरील कारवाई आणि १,५०० पदांच्या भरतीच्या अंमलबजावणीकडे आता विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.