पणजी : पेडणे नगरपालिकेने (Pernem Muncipality) दोन निवृत्त कर्मचारी आणि एका मृत कर्मचाऱ्याच्या पत्नीला ७ महिन्यांचे थकीत निवृत्ती वेतन एकूण १३,८३,८६४ रुपये ३० दिवसांत द्यावे अशी शिफारस मानवाधिकार आयोगाने ( Goa Human Rights Commission) केली आहे. आयोगाने थकीत कालावधीपासून अंतिम रक्कम देईपर्यंत वार्षिक ८ टक्के व्याजदर देण्याची शिफारस देखील केली आहे. आयोगाच्या या आदेशावर पेडणे नगरपालिका आणि नगरपालिका प्रशासन खात्याने केलेल्या कारवाईचा अहवाल १३ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत आयोगाला सादर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
याबाबत निवृत्त कर्मचारी मदन शेणवी देसाई, शकुंतला परब आणि मृत कर्मचाऱ्याची पत्नी संगीता पाटेकर यांनी तक्रार दाखल केली होती. यामध्ये फेब्रुवारी ते ऑगस्ट २०२६ दरम्यान निवृत्ती वेतन देण्यात आले नसल्याचे त्यांनी तक्रारीत म्हटले होते. याबाबत आयोगाने पेडणे नगरपालिकेला नोटीस बजावली होती. नगरपालिकेने याबाबत नगरपालिका प्रशासनाला पत्र लिहून अतिरिक्त निधी येण्याची मागणी केली होती. आयोगाने यापूर्वी या तीन तक्रारदारांना २१ महिन्याची थकीत थकबाकी देण्याचे निर्देश दिले होते. यानुसार त्यांना जानेवारी २०२६ पर्यंतचे वेतन देण्यात आले. मात्र त्यानंतर वेतन देण्यात आले नाही.
आयोगाने निरीक्षण नोंदवले आहे की, २०२० मध्ये डॉ. हिरा लाल विरुद्ध बिहार सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त कर्मचाऱ्यांना कायद्यानुसार वेळेत निवृत्ती वेतन देणे आवश्यक असल्याचा निवाडा दिला होता. नगरपालिका कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन न दिल्याने त्यांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम झाला आहेच. याशिवाय असे करणे हे त्यांच्या मानव अधिकारांचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे त्यांना थकीत निवृत्ती वेतन देणे आवश्यक आहे. याप्रकरणी आयोगाने केलेल्या चौकशीचा अहवाल संबंधित खात्यांना पाठवण्यात येईल. त्यावर त्या खात्यांनी एका महिन्याच्या आत उत्तर द्यावे असे आयोगाने म्हटले आहे.
कायमस्वरूपी उपाययोजना करा
पेडणे नगरपालिकेतील निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन थकण्याच्या वारंवार तक्रारी येत आहेत. याबाबत नगरपालिकेने कायमस्वरूपी उपाय योजना केल्या पाहिजेत. निवृत्ती वेतन महिन्याच्या शेवटच्या चार दिवसात दिले जाईल अशी उपाय योजना करावी असे आयोगाने म्हटले आहे.